भूकम्पपीडित अनुदान फिर्ता गर्दै

भूकम्पपीडित अनुदान फिर्ता गर्दै

गोरखा : मिरकोट ३ का भगवान अधिकारीले निजी आवास निर्माण गर्न दुई वर्षअघि सरकारबाट पाएको पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता गरे । मसेल ९ का गौरीप्रसाद श्रेष्ठ, पालुङ्टार नगरपालिका ९ का रुद्र देवकोटा, पालुङ्टार नगरपालिका ५ का रामचन्द्र रानाभाट र छोप्राक ९ का हर्क कुमालले पनि हालै ५० हजार रुपैयाँ सरकारकै कोषमा फिर्ता गरेका छन् ।

‘अहिले धमाधम ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्नेको संख्या बढिरहेको छ’, जिल्ला समन्वय समितिको अनुदान वितरण शाखाका दीपेन्द्र अर्यालले भने, ‘घर बनाउन नसकेर फिर्ता गरेको भन्दै आउनु भयो । हामीले फिर्ता लिइदियौं ।’ अर्यालका अनुसार अहिलेसम्म ८९ जनाले पहिलो किस्ताको रकम फिर्ता गरेका छन् ।

‘कोही दोहोरो अनुदान रकम लिएकाहरू हुनुहुन्छ, कोही घर नबनाएर फिर्ता गर्नेहरू हुनुहुन्छ’, अर्यालले भने, ‘अहिले एक सय जनाको रकम फिर्ता हुने जानकारी आएको छ ।’ जौबारीमा काम गर्ने लुथरन रिलिफ सर्भिसेज नामक गैरसरकारी संस्थाबाट पनि अनुदान लिएका, सरकारको अनुदान पनि लिएका पाइएको उनको भनाइ छ । ‘जौबारीमा दोहोरो अनुदान लिएकाको संख्या ९५ छ भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौं’, अर्यालले भने, ‘८४ जनाबाट फिर्ता भइसकेको छ, बाँकीको पनि हामी फिर्ता गराउँनेछौं ।’

सरकारको अनुदान लिएर लामो समयसम्म पनि घर नबनाउनेहरूसँग पहिलो किस्ताको रकम फिर्ता गराउने काममा एनजीओहरूले पनि वातावरण बनाइरहेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । दोस्रो किस्ता रकम लिइसक्न सरकारले तोकेको समयसीमा भित्र गोरखामा नौ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा मात्रै सो रकम वितरण गरिएको कोलेनिकाले जनाएको छ ।

६१ हजार भूकम्पपीडितमध्ये गत असार मसान्तसम्म ५७ हजार चार सय जनाले पहिलो किस्ता र ४८ हजार पाँचसय ३२ जनाले दोस्रो किस्ता रकम बुझेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख श्रीधर ज्ञावलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ३२ हजार नौ सय ६५ जना लाभग्राहीले तेस्रो किस्ताको अनुदान रकम बुझेका छन् । भूकम्प गएको ३९ महिनामा गोरखामा भत्किएका मध्ये ५० प्रतिशतभन्दा धेरै घरको पुनर्निर्माण सकिएको छ ।

लाभाग्राही सूचीमा नाम समावेश भएका मध्ये पनि सबैले पहिलो किस्ता लगेका छैनन् । ५८ हजार २ सय ४५ ले पहिलो किस्ता रकम लगेका छन् । भूकम्प गएको ३९ महिना भइसक्दा र अनुदान वितरण सुरु भएको दुई वर्ष भन्दा बढी समय भइसक्दा पनि कतिपयले भने घर बनाउनै नथालेका तथ्यांकले देखाएको छ ।

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.