काठमाडौं : सत्ताइस दिन लामो अनशन तोडाउने क्रममा डा.गोविन्द केसी केसीसँग गरिएका नौं बुँदे सहमति मध्ये अधिकाँश सहमतिको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले वेवास्ता गरेको छ । मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बुझाइएको सहमति सहितको प्रतिवेदन मन्त्रीपरिषद बैठकमा पेश नहुँदा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढेको हो ।
सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमति अनुसार सत्तापक्षका सांसदहरुले राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक संशोधन दर्ता गराएपनि अन्य सहमतिका बुँदाहरुको कार्यान्वयन अघि बढेको छैन । विश्व विद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धमा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड निर्धारणकालागि ऐन,नियम र नीति समेतलाई समायोजन एवं संशोधन लगायतको अध्ययन गरि सिफारिस गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सम्बन्धित विषयविज्ञ र कानुनवेत्ता समेत रहने गरी पन्ध्र दिन भित्र कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको एघार दिन वितिसक्दा पनि कार्यान्वयन अघि बढाउन वेवास्ता गरिएको डा. केसी पक्ष वार्ता टोलीका संयोजक डा. अभिषेकराज सिंहले बताए । कार्यदलको एक महिनाको हुने सहमतिमा उल्लेख थियो ।
सरकारी वार्ता टोलीले सहमतिको बुँदा सहितको प्रतिवेदन मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बुझाएपनि कार्यान्वयन पक्ष भने अधुरै रहेको छ । तीनवटा मागमा उल्लेखित बुँदाहरु तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएपनि आलटाल भइरहेको छ । सरकारी वार्ता टोलीका एक सदस्यले भने,‘ सहमतिको बुँदाहरु मुख्य सचिवलाई बुझाएकोले सम्बोधन गर्ने काम सरकारको हो । कार्यान्वयन प्रक्रिया के भइरहेको छ भन्ने कुनै जानकारी हामीलाई छैन ।’
त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषि ठह¥याएका पदाधिकारीलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाहीको प्रकृया दुई महिनाभित्र शुरु गर्ने सहमति भएकोमा त्यस सम्बन्धमा कार्यान्वयन पनि अगाडि बढनु साटो विवाद बढेको छ । आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष गौरिबहादुर कार्कीले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी एवं कर्मचारीसमेतलाई दोषि ठहर गर्दै कारवाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेका थिए । विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरि आयोगको प्रतिवेदन नै अवैधानिक भएको जनाएका छन । उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन,‘ पूर्वाग्रहीपूर्वक र कसैबाट निर्देशित भई प्रतिवेदन दिइएको छ । पूर्वाग्रहीरुपमा कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने कार्य न्यायिक मुल्य र मान्यता विपरित रहेको छ ।’ कारवाहीको सिफारिस गर्ने कार्की माथि नै छानविन गरी यथार्थ कुरा वाहिर ल्याउन माग रजिष्ट्रार उप्रेतीले माग गरेका छन ।
त्यस्तै,डा. केसीको दोस्रो माग अन्तर्गत कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस लगायत स्नातक तहको विद्यार्थी भर्ना गर्ने सम्बन्धमा संघीय सरकारको प्रतिनिधि, कर्णाली सरकारको प्रतिनिधि, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रतिनिधि,सुर्खेत अंचल अस्पतालको प्रतिनिधि र विज्ञ दुई जना रहेको कार्यदल अविलम्ब गठन गर्ने सहमति भएको थियो । तर,हालसम्म कार्यदल गठन प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गर्ने सम्बन्धमा यस अगाडि नक्सांकन भएका ठाउँहरुको सम्भाव्यता अध्ययन एक महिनाभित्र शुरु गर्ने सहमति भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न प्रतिष्ठान सम्बन्धी एकिकृत ऐन ल्याइने उल्लेख थियो । सोही अनुसार प्रतिष्ठानसम्बन्धी एकीकृत विधेयक ल्याउने कार्य दुई महिनाभित्र शुरु गर्ने सहमति पनि डा. केसीसँग भएको थियो ।
लामो समयदेखि पठनपाठन अवरुद्ध भएको जानकी मेडिकल कलेजको पठन पाठन नियमितरुपमा संचालन हुने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई तत्कालै निर्देशन दिने सहमति भएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाँले यस विषयमा समन्वय नभएको जवाफ दिएन । उनले भने,‘सरकार र डा. केसीबीचको सम्झौता जे विषयमा भएको थियो । त्यस सहमतिमा सरकार ले नै प्रवेश गर्ने हो । विश्वविद्यालयसँगको संयोजनमा सहमति गरिएको होइन ।’ जानकी कलेजको अवस्थाका सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आवश्यक छानविन गरि दोषि देखिएका जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई कारवाही गर्ने सहमति भएको थियो ।
प्रदेश नं दुईमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक विधेयक तर्जुमाका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको सहमति सहित नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पेश भइसकेकोले सो कार्यलाई तीब्रताका साथ सम्पन्न गर्ने सहमति पनि अधुरै छ । डा. केसी पक्षीय वार्ता टोलीका संयोजक डा अभिषेकराज सिंहले सहमतिको कार्यन्वयन प्रक्रियाका सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं शिक्षा सचिव खगराज बराललाई सम्पर्क गरेको बताए । उनले भने,‘सहमति गरिएका सबै बुँदाको कार्यान्वयनमा तत्परता पाइएन ।’ यस सम्बन्धमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक बराललाई टेलिफोन गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन ।
सहमति कार्यान्वयनका सम्बन्धमा डा. केसी पक्षीय वार्ता टोलीले सोमबार सरकारी वार्ता टोली संयोजक बरालसँग भेट गर्ने जनाएको छ । डा. केसी वार्ता टोलीका सदस्य बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले भने,‘डा. केसीलाई विसञ्चो भएकोले हिंजो (शनिवार) विस्तृत बैठक ग¥यौं । सोमबार कार्यान्वयनको फलोअप गर्ने क्रममा शिक्षा मन्त्रालयमा दुवैपक्षबीच भेटवार्ता हुँदै छ । ’
सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नेकपाका नेता सुवास नेम्वाङले टेलिफोन वार्तामा भने सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको डा. केसी पक्ष वार्ता टोलीका संयोजक डा. सिंहले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
