रोल्पा/ बुटवल : रोल्पाको थबाङ गाउँपालिका–१ र २ नं वडासचिवको जिम्मेवारीमा रहेका खरिदार अधिकार बुढामगर गाउँपालिकामा तानिएका छन् । उनलाई गाउँपालिकाले प्रशासन शाखा, सूचना अधिकारी र सरसफाइ सम्पर्क व्यक्तिको जिम्मेवारी दिएको छ । जिम्मेवारी नतोकिएका योजना, स्टोर, पञ्जीकरणदेखि दर्ता चलानीसम्मका काम पनि उनकै थाप्लोमा छ ।
‘सेवाग्राहीको चाप बढेका बेला बिहान ६ देखि बेलुका ६ बजेसम्म काम गर्नुपर्छ ।’, व्यस्तताबारे उनी भन्छन्, ‘कर्मचारी अपर्याप्त हुँदा सेवाग्राहीको काम गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ ।’ गाउँपालिकामा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नपठाइएकाले बुढामगरलाई गाउँपालिकामा तानेर काम चलाइएको हो । असारमा सम्पन्न गाउँसभाले निर्णय गरेरै उनलाई गाउँपालिकाअन्तर्गतको जिम्मेवारी दिएको छ ।
स्थानीय तह विभाजनपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सूर्य विश्वकर्मा थबाङ गाउँपालिकामा खटाइए । थबाङमै विद्यालय स्रोत व्यक्तिका रूपमा रहेका खिमप्रसाद श्रेष्ठलाई शिक्षातर्पmको शाखा अधिकृतका रूपमा खटाइयो । लेखापालको काम गर्न जिल्ला वन कार्यालयमा कार्यरत हिमाल घर्तीलाई थबाङ गाउँपालिकाको समेत जिम्मेवारी दिई काम चलाउनुपरेको थियो । प्राविधिकतर्पm कुनै कर्मचारी नपठाइएपछि गाउँपालिकाले दीपेन्द्र बाँठालाई सबइन्जिनियरका रूपमा दैनिक ज्यालादारीमा काम लगायो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि उनैबाट योजनाका काम भइरहेका छन् । असारको पहिलो सातामात्र सहलेखापाल भुपबहादुर वली थबाङ गएका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर घर्तीमगरले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा गाउँसभाले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न निकै कठिनाइ हुने गरेको बताउँछन्, ‘थबाङ गाउँपालिका जहिलै उपेक्षामा पर्छ, कर्मचारी खटाउने काममा प्राथमिकता दिइएन, प्राविधिक र अप्राविधिक कर्मचारी नभए जनप्रतिनिधिले मात्र सेवाग्राहीको काम गर्न सकिन्न ।’
गाउँपालिकाको प्रशासन शाखाअनुसार १८ जनाको दरबन्दी रहेको यहाँ ज्यालादारीका सबइन्जिनियर र सचिवको जिम्मेवारीबाट तानिएका खरिदारसहित पाँच कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् । दुई कार्यालय सहयोगी छन् । २५ हजारभन्दा कम जनसंख्या रहेको गाउँपालिकामा ४ प्राविधिक र १३ अप्राविधिक कर्मचारी हुने व्यवस्था छ । तर, गाउँपालिका कर्मचारीविहीन जस्तै छ । इन्जिनियर, नासु, आन्तरिक लेखापरीक्षक, लेखापाल, आन्तरिक लेखापरीक्षकलगायत कर्मचारी छैनन् । प्राविधिक जनशक्तिको कमीले सभाले पारित गरेका सयौं योजनाको डिजाइन इस्टिमेट गर्न निकै सकस हुने गरेको छ ।
एक नगरपालिका र नौ गाउँपालिकामध्ये थबाङ र सुनछहरी विकट उत्तरी भेगमा पर्छन् । सुदूर भएकाले पनि यहाँ हत्तपत्त कर्मचारी जान चाहँदैनन् । गए पनि लामो समय कर्मचारी बस्न चाहँदैनन् । पाँच वटा वडा रहेको यहाँ चार वडा कार्यालय पनि सचिवविहीन छन् । तराई भएर पनि दुर्गम क्षेत्र रूपन्देहीको मर्चवार गाउँपालिकामा तीन जना कार्यालय सहायकले सात वटा वडासचिवको काम चलाएका छन् ।
उपसचिवको दरबन्दी रहेको गाउँपालिकामा अधिकृतस्तरका प्रमुख छन् । यहाँ आउने कर्मचारीहरू हाजिरै नगरी सुगम क्षेत्रमा गएपछि मर्चवारले कर्मचारी अभाव झेल्नुपरेको हो । ‘कर्मचारी नहुँदा तीन जना कार्यालय सहायकबाट ७ वडा हेर्नुपरेको छ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण पौडेलले भने । कृषि र पशुपालनका राम्रो सम्भावना भएको यो गाउँपालिकामा ती कर्मचारी अहिलेसम्म पुगेका छैनन् । ‘सिंहदरबार गाउँ आयो भनियो, तर सुविधा दिन सकिएन, गाउँपालिका अध्यक्ष केशवनन्द बाँनियाँले भने, ‘कर्मचारी नै नआएपछि बजेटसमेत खर्च भएन ।’ कर्मचारी अभावका कारण मर्चवारीले गत वर्ष ३ करोड बजेट खर्च गर्न सकेन । रूपन्देहीका अधिकांश स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावले कामकाज प्रभावित छ । विषयगत कार्यालयहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु र महिला कार्यालयबाट कर्मचारी नआउँदा गाउँबासी मारमा परेका छन् ।
रूपन्देहीको सम्मरीमाईको अवस्था पनि उस्तै छ । ‘केही दिनअघि मन्त्रालयबाट लेखापाल र सहलेखापाल खटाइएको थियो, उहाँहरू कार्यालयमै नआएर बाटैबाट फर्किनुभयो’, सम्मरीमाई गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिृकत टुकराज पाण्डेले भने । सम्मरीमाईमा पनि ७ मध्ये ५ वटा वडामा कार्यालय सहायकले नै सचिवको काम गरेका छन् । रूपन्देहीकै अर्को गाउँपालिका मायादेवीमा पनि ८ वडामध्ये एक जनाले दुई वटा वडा हेर्नुपरेको छ । कर्मचारी नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या छ । ‘सबै काम गाउँपालिकाबाटै हुन्छ भन्ने प्रचार गरियो, एउटा काम गराउन दिनभर कुर्नुपर्छ’, सेवाग्राही भुषण यादवले भने । शुद्धोधन गाउँपालिकाका अध्यक्ष किसुनचन्द्र चौधरीले स्थानीय तहमा अधिकार आए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी र अभाव भवन अभावले समस्या ल्याएको बताए । गाउँपालिकामा दरबन्दी भएका अधिकांश कर्मचारीले राजनीतिक पहुँच पु¥याएर सुगममै बस्दै आएका छन् । बुटवल भैरहवा जस्ता सुविधासम्पन्न स्थानका सरकारी कार्यालयहरूमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी हुँदा समस्या छ । तर गाउँपालिकामा भइरहेको कर्मचारी अभावप्रति सरकारले चासो देखाएको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
