गोरखा : विकास बजेट खर्च गर्र्दा पुरानै प्रवृत्ति हाबी हुने गरेको गोरखाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। उपभोक्ता समिति र कर्मचारीको मिलेमतोमा बिल भर्पाई हुने गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखहरू बताउँछन्।
‘उपभोक्ता समितिलाई पटक पटक तालिम पनि दिएका थियौं’, तैपनि विगतमा झैं डोजर लगाएर काम गर्ने, घण्टा बढाएर, हाजिरी मिलाएर बिल भर्पाई गर्ने गरेको पाइयो’, आरुघाट गाउँपालिका प्रमुख दाहाले भने, ‘कर्मचारीहरूले पनि विगतमा जस्तै के गर्दा उपभोक्तासँग मिलेर लाभांश लिन सकिन्छ भनेर काम गर्ने गरेको पाइयो।’
उपभोक्ता समितिमा सही काम गर्ने भन्दा ठेकेदारी पारा देखिएको उनले गुनासो गरे। ‘एक वर्षको अनुभवमा समिति र कर्मचारीमा पुरानो ह्याङओभर मेटाउन सकिएन’, उनले भने, ‘समितिलाई कामभन्दा मुनाफाको ध्याउन्न हुँदो रहेछ। अनुगमन गर्दा होस् वा बिल भर्पाईमा होस्, जनप्रतिनिधि नजोडिने रहेछन्। कुनै न कुनै चंगुलमा पारेर कर्मचारीको हाबी हुने गरेको पाइयो।’
योजना बाँडफाँटदेखि नै सुनियोजित ढंगले टुक्रे योजना बनाउने, कर्मचारी र समितिबीच साँठगाँठ गर्ने र बिल भर्पाई मिलाएर लाभ लिने पुरानो प्रवृत्ति हाबी रहेको धार्चे गाउँपालिकाकी उपप्रमुख फूलमाया गुरुङले पनि अनुभव सुनाइन्। ‘टुक्रे योजना धेरै भएपछि हामी जनप्रतिनिधिले परिवर्तन गर्न खोज्यौं, तर कर्मचारीले टेरेनन्। जनप्रतिनिधिलाई घुमाइदिए’, उनले भनिन्, ‘अनि टुक्रे योजना फछ्र्योट गर्न पनि कडाइ गरेनन्।’ अपायक भनेर कर्मचारी आउन नमान्ने, आए पनि कुनै न कुनै निहुँ पारेर सदरमुकाम वा घरतिर जान खोज्ने समस्याले हैरान हुनुपरेको उनको भनाइ छ।
अर्को दुर्गम गाउँपालिका चुमनुब्रीले पनि कर्मचारीको अभाव सहनुप¥यो। ‘हामीले त परिवर्तनको महसुसै गर्न पाएनौं’, गाउँपालिका उपप्रमुख कुमारी गुरुङ भन्छिन्, ‘वर्षभरि नै कुनै कार्यालयमा पनि कोही कर्मचारी भेटिएनन्। परिषद् र भेलामा मात्र आए।’ बैंक नहुँदा योजना फछ्र्योट तथा भुक्तानीका लागि अघिल्ला वर्षहरूमा झैं सदरमुकाममा हप्तौं डेरा गरेर बस्नुपरेको दुःख पनि उनले सुनाइन्।
सुगममा रहेको पालुङ्टार नगरपालिकाले पनि बजेट कार्यान्वयनमा नयाँ अनुभव लिन पाएन। ‘जसरी विगतका वर्षहरूमा असारको अन्तिममा धपेडी हुन्थ्यो, यो वर्ष पनि त्यस्तै भयो’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारती भन्छन्, ‘वर्षभरि चुपचाप बस्ने, जब असार लाग्छ अनि हत्तपत्त विकास निर्माणको काम गर्ने रोगले यसपालि पनि छोडेन।’ जसले गर्दा प्राविधिक अनुगमन, यथेष्ट गुणस्तर जाँच गर्न नपाएको उनले गुनासो गरे।
उपभोक्ता समितिमा सही काम गर्नेभन्दा ठेकेदारी पारा देखिएको गाउँपालिका प्रमुखहरू बताउँछन्।
गत वर्षका लागि प्राप्त ३३ करोड ८९ लाख रुपैयाँमध्ये गण्डकी गाउँपालिकाले ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवराज चौलागाईंले जनाए। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन आलेका अनुसार सहिद लखन गाउँपालिकाले ३० करोड ६३ रुपैयाँको बजेट तथा कार्यक्रमको ८० प्रतिशत प्रगति गरेको छ। भीमसेन थापा गाउँपालिकाको कुल बजेट ३७ करोडमध्ये ८० प्रतिशत प्रगति भएको छ भने आरुघाट गाउँपालिकाको ३० करोड रुपैयाँमध्ये ९२ प्रतिशत प्रगति भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। धार्चे गाउँपालिकाले कुल बजेट २५ करोड १७ लाखमध्ये ९४ प्रतिशत प्रगति गरेको, चुमनुब्री गाउँपालिकाको १६ करोड ५० लाखमध्ये ९० प्रतिशत प्रगति भएको जनाइएको छ। सुलीकोट गाउँपालिकाको ३१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ९३ प्रतिशत प्रगति भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शैलेश ढुंगानाले जानकारी दिए। अजिरकोट गाउँपालिकाकी उपप्रमुख चन्द्रा गुरुङका अनुसार गत वर्षको बजेट २१ करोड ४५ लाखमध्ये ९२ प्रतिशत प्रगति भएको छ।
गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप अधिकारीका अनुसार कुल बजेट ६४ करोड रुपैयाँमध्ये ९५ प्रतिशत प्रगति भएको छ भने पालुङ्टार नगरपालिकाको ४० करोड ९२ लाख रुपैयाँमध्ये ७७ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
