घोराही : दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा श्रव्यदृश्य प्रणाली (भिडियो कन्फ्रेन्स) मार्फत बयान लिन सुरु गरिएको छ । अदालतले आरोपित व्यक्तिहरूको बयान श्रव्यदृश्य प्रणालीबाट लिन सुरु गरेको जिल्ला अदालत दाङले जनाएको छ ।
आरोपीहरू संस्थागत रूपमा आए यो सेवा लिन सक्ने अदालतको भनाइ छ । भदौ १ गतेदेखि नयाँ मुलुकी ऐन संहिता लागू भएसँगै बयानका लागि बोलाएको आरोपी तथा कारागारमा रहेको व्यक्तिले भिडियो कन्फ्रेन्सीमार्फत बयान दिन सक्ने गरी प्रविधिसमेत जडान गरी प्रयोगमा ल्याइसकिएको जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलले जानकारी दिए ।
उनले व्यक्तिले मात्रै यो गर्न नसक्ने र त्यसका लागि संस्थागत रूपमा आउनुपर्ने बताए । ‘हामी अहिले पनि पूर्ण तयारीमा छौं’, रावलले भने, ‘त्यसका लागि दायित्व बोकेका निकाय पनि तयार हुनुपर्छ । ती निकायहरूमा भिडियो कन्फ्रेन्सका लागि पूर्वाधारसमेत तयार हुनु आवश्यक छ ।’ म यो सेवा लिन्छुभन्दा पनि मेरो निकायसँग यो सेवा छ÷छैन बुझ्नुपर्ने उनले बताए । बयानकै लागि जिल्ला अदालतमै उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था नआओस्, सहज रूपमै आरोपित रहेकै ठाउँबाट आफ्नो धारणा उसले राख्न सकोस् भनेर यो प्रविधि सुरु गरिएको न्यायधीश रावलले बताए । यसका लागि आफूहरू तयार भइसकेको र अब अन्य कार्यालय पनि तयार हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
अदालतमा जडित नयाँ प्रविधिले अदालत र बयानका लागि बोलाएको आरोपित धेरै फाइदा पुग्ने न्यायाधीश रावलले बताए । अदालतमा भिडियो कन्फ्रेन्स प्रणालीको प्रयोगले बयानका लागि अदालत जानुपर्ने बाध्यता हट्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । यस्तो प्रयोगले थुनुवा वा बयान लिनुपर्ने व्यक्तिलाई अदालतसम्म लिएर आउनुपर्ने बाध्यता हट्ने तथा सुरक्षा व्यवस्थाको चुनौतीलगायत समस्यामा पनि सहजता आउने उनले बताए ।
कम्प्युटर, वेभक्याम, डिस्प्ले बोर्ड र इन्टरनेटलगायतको प्रयोगले भिडियो कन्फ्रेन्स गर्न सकिने छ।
अदालतमा कुनै पनि मुद्दामा बयान वा सोधपुछ गर्नुपर्ने व्यक्ति अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष उपस्थित हुन नसक्ने भए पनि वकिलको सहायतले श्रव्यदृश्यको माध्यमबाट बयान दिन सक्ने छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ लगायतमा अदालतले बयानका लागि बोलाएको आरोपित, कारागारमा रहेको व्यक्तिले स्वयं उपस्थित हुन नसक्ने कारणसहित भिडियो कन्फ्रेन्सको माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कम्प्युटर, वेभक्याम, डिस्प्ले बोर्ड र इन्टरनेटलगायतको प्रयोगले भिडियो कन्फ्रेन्स गर्न सकिने छ । यो प्रविधिमा लगानी र खर्च पनि कम हुने देखिएको छ । यसको प्रयोगबाट समय, साधन र जनशक्तिको बचत हुनुका साथै न्याय सम्पादनमा समेत सहज हुने न्यायाधीश रावलले बताए । भिडियो कन्फ्रेन्सिङका लागि अदालतसँग प्रत्यक्ष जोडिएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कारागार र अन्य प्रहरी इकाइमा यस प्रकारको प्रविधि जडान गर्नुपर्ने बताए । यसको प्रभावकारिता बढाउन न्यायालयको एकल प्रयास सम्भव नहुने भन्दै सम्बन्धित पक्ष सबैको सहयोग हुनु जरुरी रहेको न्यायाधीश रावलले आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
