गोरखा : अजिरकोट गाउँपालिका–५ की एक महिलाले आफ्ना अपांगता भएका छोरालाई अंश दिँदा भेदभाव गरिन् । जग्गा बेचेर आएको ६० लाख रुपैयाँमा अपांगता भएका छोराको भागमा एक लाख रुपैयाँ मात्रै परेपछि बुहारी न्याय माग्दै गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा पुगिन् ।
‘यो विषयमा चार÷पाँच दिनसम्म छलफल गरेर मैले बराबर अंश दिलायौं’, न्यायिक समितिकी संयोजक तथा गाउँपालिकाकी उपप्रमुख चन्द्रा गुरुङले भनिन्, ‘फैसला सकेर फर्कने बेला ती बुढीआमाले मैले गलत गर्न खोजेको रहेछु तपाईंले ठिकै गरिदिनुभयो भन्दै धन्यवाद दिएर जानुभयो ।’
अजिरकोट गाउँपालिकामा जिल्लाकै सबैभन्दा पहिले न्यायिक समिति गठन भएको थियो । अघिल्लो वर्षको भदौ पहिलो साता गठन भएको न्यायिक समितिले अहिलेसम्म २४ वटा मुद्दा दर्ता गरेको र १८ वटाको फैसला पनि गरिसकेको उपप्रमुख गुरुङ बताउँछिन् ।
धार्चे गाउँपालिकामा कुनै दुई पक्षबीच झैंझगडा भयो र न्याय माग्नुप¥यो भने दुई दिनको बाटो हिँडेर सदरमुकाम पुग्नुपथ्र्यो । गाउँमै न्यायिक समिति भएपछि गाउँलेलाई धेरै राहत भएको उपप्रमुख फूलमाया गुरुङ बताउँछिन् । ‘गाउँमै मुद्दा मामिलाको टुंगो लाग्ने भएपछि गाउँलेलाई सजिलो भएको छ’, उनी भन्छिन्, ‘एक वर्षयता १६ वटा मुद्दा छिनोफानो गरिसकेका छौं । कम्तीमा उनीहरूले त सदरमुकाम धाउनु परेन नि ।’
गाउँमा मिल्न नचाहनेलाई प्रहरी कार्यालय अथवा अदालतमा सहज ढंगले पठाउने गरेको अर्की न्यायिक समितिकी संयोजक तथा सुलीकोट गाउँपालिका उपप्रमुख सनमाया गुरुङको भनाइ छ । ‘गाउँमा हामीले मिल्न सक्नेसम्म मिलाउने हो, चित्त नबुझे हामी जिल्ला प्रहरी कार्यालय अथवा अदालतसम्म पठाउँछौं’, उनी भन्छिन्, ‘तर धेरैजसो गाउँमै मिल्छन् । हामीले पनि आफ्नो÷अर्को नभनी निष्पक्ष काम गर्ने गरेका छौं, गाउँलेहरू खुसी नै छन् ।’
अजिरकोट गाउँपालिकामा जिल्लाकै सबैभन्दा पहिले न्यायिक समिति गठन भएको थियो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयको पहुँच भएकाले गोरखा नगरपालिकाभित्र भने कम मुद्दा पर्ने गरेको छ । ‘यहाँ त नगरपालिका कार्यालयभन्दा प्रहरी कार्यालय नै नजिक छ, त्यही भएर होला सायद न्यायिक समितिमा भन्दा प्रहरीमै मुद्दा जाने गरेको छ’, न्यायिक समितिकी संयोजक तथा उपमेयर बीनाकुमारी श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘हामीले हेर्नेजस्तो केस भए न्यायिक समितिमै पठाइदिनू भनेर प्रहरीसँग समन्वय गरेको छु ।’ प्रहरी कार्यालयमा जाने पहिलेदेखिको बानी भएकाले पनि प्रहरीमा धेरै मुद्दा जाने गरेको उनको अनुमान छ ।
राजनीतिक पार्टीबाट जितेर उपप्रमुख भए पनि निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने गरेको उपप्रमुखहरू दाबी गर्छन् । गाउँपालिकास्तरको न्यायिक समितिको काम उत्साहजनक रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टराईले बताए । उपप्रमुखको काम ज्यादै उत्साहजनक पाएको छु’, प्रजिअ भट्टराई भन्छन्, ‘उहाँहरूको सक्रियताका कारण प्रहरी, प्रशासनसम्म आउने उजुरीहरूमा पक्कै पनि कमी भएको हुन सक्छ ।’
हातहतियार तथा खरखजना, मानव बेचबिखन, लागुऔषधलगायत मुद्दा भने न्यायिक समितिले हेर्न नमिल्ने भएकाले जिल्लासम्म आउने गरेको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
