बाढीले पुल बगाएपछि नुवाकोट-रसुवासँग सडक सम्पर्क टुट्यो

बाढीले पुल बगाएपछि नुवाकोट-रसुवासँग सडक सम्पर्क टुट्यो

गेर्खु, नुवाकोट : पासाङल्हामू राजमार्गअन्तर्गत नुवाकोटमा बाढीले पक्की पुल बगाएको छ । खोलामा आएको बाढीले काम नलाग्ने गरि पुल बगाउँदा सडकमार्ग बन्द भएपछि नुवाकोट र रसुवाको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । 

अविरल वर्षातपछि आएको बाढीले पासाङल्हामू मार्गअन्तर्गत त्रिशूली–बेत्रावती–धुन्चे सडकमार्गको बीचमा रहेको विदुर नगरपालिका–१ गेर्खुस्थित पक्की पुल बगाउँदा आइतवारदेखि यातायात ठप्प भएको छ ।  सडके ठप्प हुँदा नुवाकोट र रसुवाको यातायात सम्पर्क बन्द भएको छ । 

बिहान २ बजे बिदुर नगरपालिका–१ इन्द्रायणीचौर र वडा नं. १० को सीमाना गेर्खुखोलामा आएको बाढीले सडकमार्गको पुल बगाउँदा पासाङल्हामू मार्गको त्रिशूली–धुञ्चे सडकखण्डमा सवारी आवागमन बन्द भएको छ । बाढीले पुलको अधिकांश संरचना भत्काएपछि तत्काल सवारी आवागमन सुचारु नहुने प्राविधिकहरुले बताएका छन् ।

पुल मर्मत गरेर बाटो सुचारु गर्ने स्थिति नभएका कारण अस्थायी पुल बनाउनुपर्ने सडक कार्यालय नुवाकोटका सुपरभाइजर वासुदेव खतिवडाले जानकारी दिए । अस्थायी संरचना तयार गरेर सडक सुचारु गर्नसमेत केही दिन लाग्ने उनले बताए । 

क्षतिग्रस्त पुल निरीक्षण गर्न पुगेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटका प्रशासकीय अधिकृत नन्दलाल शर्माले नजिकै अस्थायी डाइभर्सन बनाएर आवागमन सूचारु गर्न खोजिए पनि खोलामा पानीको बहाव नघटेसम्म डाइभर्सन बनाउन नसकिने बताए ।

बाढीले पुलको सबै भाग बगाएपछि रसुवा–नुवाकोट भएर चल्ने कुनै पनि सवारीसाधन चल्न सकेका छैनन् । यस सडकमार्गमा दैनिक तीनसय भन्दा बढी बस, ट्रक, कन्टेनर, माइक्रोबस गुड्ने गरेका थिए । 

सयौं गाडी वीचमै रोकिँदा हजारौं यात्रुलाई खानपान र वबोवबसको समस्या परेको विदुर नपा–१० का वडाध्यक्ष गणेशकुमार नेपाललले जानकारी दिए । 

पुल बगेपछि यात्रु तथा मालवाहक यातायातका साधन वैकल्पिक बाटोबाट चलाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख तथा प्रहरी उपरिक्षक वसन्तवहादुर कुवँरले जानकारी दिए । अहिले सवारीसाधन बेत्रावती–नौबीसे–पहिरेबेसी–सोले–तुप्चे–आंगापुटार–त्रिशूली हुँदै सञ्चालन गरिएको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.