चरिकोट : देशका विभिन्न स्थानीय तहले सीमा नतोकी कर वृद्धि गरेको विरोधमा कतै आन्दोलन त कतै आमरण अनशन बस्ने काम भएका छन्। दोलखाको उत्तरी दुर्गम विगु गाउँपालिकाका अध्यक्ष युधिष्ठिर खड्कालाई भने आफ्नै पालिकामा कुन-कुन शीर्षकमा कति-कति कर लगाइएको छ भन्नेसम्म थाहा छैन।
पालिकाले लगाएको करको दर र दायराको विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा खड्कालाई आफूलाई कूलमा कति प्रतिशत कर बढेको केही थाहा नभएको बताएका छन्। नागरिकलाई समेत पर्यटन कर लगाएकोबारे प्रतिक्रिया लिँदा उनले उल्टै प्रश्न गरे, ‘के-केमा कर लागेछ रे ? ’
गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ को दफा १३ सँग सम्बन्धित अनुसूची १२ (१) अनुसार, गाउँपालिका भित्रकै नागरिकलाई आफ्नै गाउँपालिका भ्रमण गरेवापत २० रुपैयाँ कर लगाइएको छ। सोही ऐनको अनुसूची १२ (२) मा गाउँपालिका बाहेक दोलखा, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकका नागरिकलाई ३० रुपैयाँ पर्यटन शुल्क संकलन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। ‘खोई, मलाई त त्यस्तो राखेजस्तो याद छैन, कतैबाट कपी पेष्ट भो कि !’, खड्काले प्रतिक्रिया दिए। विगु गाउँपालिका-४, लादुकका स्थानीय नवराज कट्वालले कर्मचारी हावी भएर जथाभावी कर लगाउने कानुन बनाएको आरोप लगाएका छन्।
भीमेश्वर नगरपालिकाले घुमाउँरो बाटोबाट एकीकृत सम्पति करको नाममा २६ सय प्रतिशतसम्म कर बढाएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। भीमेश्वर नगरपालिकाले आव २०७५÷७६ मा जग्गाको मूल्यांकन अत्यधिक बढाएर घुमाउरो ढंगले कर वृृद्धि गरी सर्वसाधारणलाई मर्कामा पारेको छ। भीमेश्वर नगरपालिका-३, चरिकोटका नवराज श्रेष्ठले अघिल्लो वर्ष १५ सय तिरेको कर चालु आवमा १५ हजार तिरेको बताए। सर्वसाधारणबाट अत्यधिक कर लगाइएको गुनासो आएपछि भीमेश्वर नगरपालिका-३ ले विगत आवकै दरमा कर असुल गर्ने निर्णय गरेको वडाध्यक्ष हरिशरण शिवाकोटीले जानकारी दिए।
मेलुङ गाउँपालिका, गौरीशंकर गाउँपालिका र कालिञ्चोक गाउँपालिकाले भने स्थानीय तह गठन भएको २ वर्ष बितिसक्दासमेत आर्थिक ऐन बनाउन सकेका छैनन्।
मेलुङ गाउँपालिकाले सामान्य कार्यविधि बनाएर कर तथा अन्य शुल्क असुल गरिरहेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता हीरा थोकरको भनाइ छ। निर्वाचन सम्पन्न भएदेखि नै केन्द्र विवादमै अल्झिएर कालिञ्चोक गाउँपालिकाले ऐन कानुन बनाउन नसकेको केही वडाध्यक्षहरू बताउँछन्। गौरीशंकर गाउँपालिकाले भने सामान्य निर्देशिका तथा कार्यविधिका भरमा कर तथा अन्य शुल्क असुल गरिरहेको पाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
