बुटवल : पाँच नम्बर प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सरकार गठन भएको ६ महिनासम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइट खोलेर मन्त्रिपरिषद्मा क्लिक गरेपछि ‘माननीय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण’ लेखिएको देखिन्छ । तर, सम्पत्ति विवरण नभई प्रतीक्षा गर्नुस् भनिएको छ ।
०७४ साल फागुन ३ गते प्रदेश ५ मा शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो । सोही दिन केपी ओली पनि प्रधानमन्त्री भएका थिए । ओली र मुख्यमन्त्री पोखरेलले एकै दिन शपथग्रहण गरेका थिए । संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको केही महिनाअघि नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भए पनि प्रदेश ५ का सरकार मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण अझै जनताले जान्न पाएका छैनन् । प्रदेश ५ का तत्कालीन प्रमुख सचिव शंकर पाठकले वेबसाइट तयार भएपछि सम्पत्ति विवरण प्रकाशन गरिने बताएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् गठन भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सबै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण आइसकेपछि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ढिलो गरेर भए पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । तर, पहिलो पटक गठन भएको प्रदेश सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेतर्फ चासो दिएको छैन । ‘सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छौं । सार्वजनिक गर्ने काम मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हो, आवश्यक परे सार्वजनिक गर्ला’, प्रदेश ५ सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले भने ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वसन्त अधिकारीले भने सम्पत्ति विवरण बुझाउन कानुनी व्यवस्था भए पनि सार्वजनिक गर्नै पर्ने बाध्यता नभएको बताउने गरेका छन् । ‘सबैले बुझाइसक्नुभएको छ, सार्वजनिक गर्नै पर्छ भनेर कानुनमा छैन,’ उनले भने । तर, अधिकारीले सम्पत्ति विवरण वेबसाइटमा राख्ने तयारी भएको जानकारी भने दिए ।
पारदर्शी सरोकार समूहका अध्यक्ष महेन्द्र पाण्डेले कानुनमा बाध्य छैन भनेर प्रदेश सरकार पन्छिन नपाउने बताए । ‘जिम्मेवार पदमा बसेकाहरू पारदर्शी हुनै पर्छ । नत्र विधिको शासनको उपहास हुन्छ’, उनले भने, ‘केन्द्र सरकारले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दा, प्रदेशले कानुनले छैन भनेर कुतर्क गर्नु हास्यास्पद हो ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
