बुढीगण्डकी प्रभावित आरुघाट र खहरेमा मुआब्जा निर्धारण गर्न कार्यदल

घ्याल्चोक : मुआब्जा वितरणका दृष्टिले जटिल मानिएको गोरखा र धादिङको आरुघाट र खहरेलगायतका बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणका लागि अध्ययन गर्न बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले कार्यदल बनाएको छ।

गोरखातर्फको बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणसम्बन्धी अध्ययन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज पौडेल नेतृत्वमा र धादिङको बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण बारे अध्ययन गर्न सहायक प्रजिअ ढोलकराज ढकाल नेतृत्वको कार्यदल गठन गरेको हो।

कार्यदलमा बुढीगण्डकीका सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर, नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधि र भवन कार्यालयका इञ्जिनियर सदस्य छन्।

कार्यदलले दुई महिनाभित्र डुबानमा पर्ने बजार क्षेत्रको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना एकाइका प्रमुख कृष्ण कार्कीले जानकारी दिए। उनीहरूको प्रतिवेदनका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहेको मुआब्जा निर्धारण तथा वितरण समितिले आयोजनाबाट डुबानमा पर्ने बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण र वितरण गर्नेछ।

वर्षा नहटेकाले स्थलगत अध्ययन गर्न नसकिएको गोरखाका सहायक प्रजिअ पौडेलले बताए। ‘वर्षाका कारण बाटो अवरुद्ध हुँदा हामी सम्बन्धित ठाउँमा गएर अध्ययन गर्न सकेका छैनौं’, उनले भने, ‘बाटो सञ्चालन हुनासाथ कार्यदल सक्रिय भइहाल्छ।’

मुआब्जाका लागि यो वर्ष सरकारले २७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसअघि १५ अर्बभन्दा धेरै रकम मुआब्जावापत वितरण भइसकेको एकाइका प्रमुख कार्कीले जानकारी दिए।

बजार क्षेत्र बाहेकका बस्ती तथा आवादी जग्गाको मुआब्जा बाँड्ने काम भने भइरहेको छ। सबै क्षेत्रको मुआब्जा वितरण सकेर बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरी बाँड्न सुरु गर्ने एकाइ कार्यालयको योजना छ। ‘आयोजनाका कारण लामो समयदेखि बजार क्षेत्रको घरजग्गाको कारोबार ठप्प छ। धितो राख्न तथा बेचविखन गर्न नपाउँदा बजार क्षेत्रका व्यापारीमा ठूलो मर्का परेको बारे सँधै गुनासो आइरहेको छ’, एकाइ कार्यालयका प्रमुख कार्कीले भने, ‘त्यसैले छिटोभन्दा छिटो मुआब्जा निर्धारण गरी मुआब्जा दिन हामी तत्पर छौं।’

अहिलेसम्म साविक घ्याल्चोक, दर्बुङ, फुजेल, नाम्जुङ, बुङ्कोट र बोर्लाङ गाविसको डुबान क्षेत्रको मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ। त्यस्तै धादिङको साविकका सलाङ, खरी, मैदी, ज्यामरुङ, चैनपुर, सल्यानकोट र त्रिपुरेश्वर, गाविसको डुबान क्षेत्रको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। ‘अहिलेसम्म १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै वितरण भइसकेको छ’, एकाइ प्रमुख कार्कीले भने, ‘बाँकी रकम प्रभावितलाई यो आर्थिक वर्षभित्र वितरण गरिसक्छौं।’

१ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाले डुबान क्षेत्रको घरगोठ, जग्गा, फलफूल, सार्वजानिक सम्पत्तिको मुआब्जा र पुनर्वास तथा पुनर्स्थापनाका लागि ६० अर्ब वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तीमध्ये ४० अर्ब रुपैयाँ घरगोठ, जग्गा, बोटबिरुवाको मुआब्जा वापत हुनेछ भने बाँकी २० अर्ब रुपैयाँ पुनर्वास तथा पुनर्स्थापनाका लागि खर्च गर्ने कार्यालयले जनाएको छ।

आयोजनाबाट दुबै जिल्लाको गरी ६० हजार रोपनी क्षेत्रफल जग्गा डुबानमा पर्नेछन् भने तीन हजार पाँचसय घरधुरी विस्थापित हुने आयोजनाले जनाएको छ।