केरौंजाका भूकम्पपीडित बने शरणार्थी

केरौंजाका भूकम्पपीडित बने शरणार्थी

गोरखा : भूकम्प र त्यसपछिको पहिरोले विस्थापित भएका केरौंजाका बासिन्दा गोरखा सदरमुकाम शिविर बनाएर बसेका छन् । बस्ने घर र गरिखाने बारी पहिरोले बढारेपछि केरौंजाको साविक वडा नं. ४ का भूकम्पपीडित गोरखा नगरपालिका ८ सिमलगैरीमा शिविर बनाएर शरणार्थीजस्तै बसेका हुन् ।

२०७२ बैशाख १२ को भूकम्प र लगातारको परकम्पले कमजोर बनाएको केरौंजा गाउँमाथिको पहाडमा पहिरो गएपछि त्यहाँको १ सय ४० घर बगाएको स्थानीयको भनाइ छ । उनीहरुमध्ये १६ घरका शरणार्थी सदरमुकाममा आएर आ श्रय लिएर बसेका हुन् । ‘वैशाख १२ को भूकम्पले पहाड हल्लायो । असारमा ठूलो पानी पर्‍यो । त्यो पानीले गाउँमाथिको डाँडा गल्र्यामगुर्लुम पहिरियो । १ सय ४० जना घर बढारेर लग्यो’, शिविरमा बसेका काजीराम गुरुङले भने, ‘एक डेढ वर्ष अरुको बारीमा टहरो बनाएर बस्यौं । आफ्नो जग्गामा फर्केर जानसक्ने अवस्थै भएन । घरबारी लग्यो । त्यही भएर यहाँ आएर बसेका छौं ।’

बसेको ठाउँमा टहरो मात्र बनाउने जग्गा भएको, तरकारी रोप्ने जग्गा पनि नभएको उनले बताए । ‘छाना त भयो, खाना भएन त्यसैले ज्याला मजदुरी गर्न कोही मनाङ गएका छन्, कोही खाडी पुगिसके’, शिविरकी कान्छी गुरुङ भन्छिन्, ‘हामीलेचाहिँ अरुको जग्गा अधियाँ कमाएका छौं ।’ तीन घरधुरी मिलेर १० रोपनी जग्गा अधियाँ कमाएको उनले बताइन् ।

भूकम्प शरणार्थी शिविरमा खानेपानी र बिजुलीको सेवा नपाएको शिविरका बासिन्दाको गुनासो छ । शिविरभन्दा केही माथि बन्दै गरेको टेक्निकल कलेजमा तानिएको बिजुलीले एक एक लाइन बत्ती बालिएको उनीहरु बताउँछन् । ‘यहाँ बिजुलीको लाइन तान्न बिजुली कार्यालय र नगरपालिका कार्यालयमा अनुरोध गर्न पटक पटक गयौं’, काजीराम गुरुङ भन्छन्, ‘ल, ल प्राविधिक पठाउँछौं मात्र भन्छन् । अहिलेसम्म पठाएका छैनन् ।’ पानी लिनका लागि पनि अर्को बस्तीसम्म पुग्नु परेको उनले बताए ।

गत पुस महिनामा १६ घरधुरी मिलेर चार रोपनी जग्गा किनेर चारचार आना जग्गा बाँडेर लिएको उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरु शिविरमा बस्न थालेपछि भूकम्प र पहिरोले विस्थापित अरुहरु पनि झर्ने रहर गरे तर जग्गा नमिलेको गुरुङको भनाइ छ । ‘हामी यहाँ बस्न आएपछि घरबारी गुमाएका अरु पनि आउन खोजेका थिए, तर जग्गाधनीले जग्गाको भाउ किन्नै नसक्ने गरी दोब्बर महंगो गरे’, उनले भने, ‘त्यसैले अरुचाहिँ आउन सकेनन् ।’

१६ जनाले चार रोपनी जग्गा रोपनीको सात लाखको दरले पैसा तिरेको उनले बताए । अरु पनि थपिन थालेपछि जग्गाधनीले प्रतिरोपनीको १४ लाख रुपैयाँ भन्न थालेका उनले बताए । विस्थापितलाई पुनस्र्थापना गर्न सरकारले दिने निर्णय गरेको दुई लाख रुपैयाँ पनि नपाएको शरणार्थीहरुको गुनासो छ ।

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.