पाहुनालाई राडी ओडाएर सम्मान

पाहुनालाई राडी ओडाएर सम्मान

कालिकोट : कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका वडा नं. ५ मा सोमबारदेखि जारी सरद मेलामा ठूलाबडालाई भेडाको ऊनबाट बुनिएका राडीले सम्मान गरिएको छ । मेलामा प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, विशेष अतिथि कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री नरेश भण्डारी, पर्यटनमन्त्री नन्दसिंह बुढा र प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं सहकारीमन्त्री बिमला केसीलाई रुप्साबासीले ऊनीका राडीले सम्मान गरेका हुन् ।

भेडापालक किसानले उत्पादन गर्ने ऊनीका राडीको छुट्टै महत्व छ । सामान्यतः घरमा आउने अतिथिलाई ऊनीका राडी बिछाएर बसाल्ने गरिन्छ । विवाहमा दुलाहा, दुलहीलाई जग्गेमा ऊनीकै राडीमाथि बसालिन्छ । यस्तै गाउँका ठूलाबडा, भद्रभलादमीसहित गाउँमा हुने समसामयिक छलफल पनि ऊनीका राडीमै बसेर हुन्छ । तर रुप्साका नागरिकले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित चार जना मन्त्रीलाई रुप्साको चिनो र राडीको प्रचारप्रसारका लागि औपचारिक कार्यक्रममा अतिथि भएका बेला ऊनीका राडी ओडाएर सम्मान गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा मन्त्रीहरूलाई ऊनीका राडीका साथ रुप्सामै निगालोबाट बुनिएको रोटी राख्ने छाप्री र त्यसमा लोकल काँक्रो पनि राखिएको थियो । सोमबारदेखि सुरु भएको रुप्सा मेला बुधबारसम्म चल्नेछ । मेलाको उद्घाटन गर्न नरहरिनाथ पुगेका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने उद्घोष गरे । प्रदेश सरकारले पर्यटकीय सम्भावनाको कालिकोटमा अन्तरजिल्ला जोड्ने पर्यटकीय मार्ग निर्माणमा उच्च प्राथमिकता दिएको बताए ।

नरहरिनाथ गाउँपालिका ५ का वडाध्यक्ष सिर्जन फडेराले अतिथिलाई रुप्साको चिनोको रूपमा ऊनीका राडीले सम्मान गरिएको बताए । उनले रुप्साको स्थानीय उत्पादन बजारीकरण गर्न अतिथिलाई राडी उपहार दिइएको बताए । उनले भने, ‘रुप्सामा हरेक वर्ष असोज १ गते लाग्ने सरद मेला परापूर्व कालदेखि लाग्दै आएको छ । स्थानीयले सबै बर्खे बालीका काम सकाएर आराम गर्ने समयमा रमाइलोका लागि लगाउने रुप्सा मेलाको स्थानीयस्तरमा ठूलो महत्व छ । यसलाई केही वर्षदेखि महोत्सवजस्तै मनाउँदै आएका छौं । यस मेलामा कालिकोट, अछाम, दैलेखलगायत जिल्लाबाट दर्शक आउने गरेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.