विदुर : नुवाकोटका दुई सय घरपरिवारले घडेरी प्राप्त गरेका छन्। भूकम्पका कारण विस्थापित भएका ती घरपरिवारलाई घडेरी उपलब्ध गराइएको हो।
भूकम्पले विस्थापित ३ सय ७७ घरपरिवारमध्ये १ सय ९० परिवारले घडेरी प्राप्त गरेका हुन्। ११ घरपरिवारले अरूको जग्गामा घर निर्माण गरेको घडेरी व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरिरहेको आत्मनिर्भर केन्द्रले जनाएको छ।
यसका साथै सुरक्षित घडेरी भएर आफ्नै जग्गामा घर बनाएका परिवार संख्या ५७ रहेको जनाइएको छ। पुरानो जोखिम स्थानमा घर निर्माण गरेर बसेका परिवार संख्या ६४ रहेको सो केन्द्रले जनाएको छ भने भूकम्पपछि आफैंले घडेरी किनेर घर बनाएर बसेका परिवारको संख्या १६ छ।
३९ घरपरिवारले घडेरी खरिद गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ। सरकारले तय गरेको नीतिले नै विस्थापित बस्ती स्थानान्तरण तथा भूमिहीनलाई सम्बोधन हुन नसकेको बताइएको छ।
आत्मनिर्भर केन्द्र नुवाकोटले भूमिहीन विस्थापितको दिगो व्यवस्थापनमा सरकार र साझेदार संस्थाको उचित पहल र समन्वय आवश्यक रहेको जनाएको छ।
सुरक्षित घडेरी भएर आफ्नै जग्गामा घर बनाएका परिवार संख्या ५७ रहेको जनाइएको छ।
आत्मनिर्भर केन्द्रसँगको सहकार्यमा यूके एडले सञ्चालन गर्दै आएको कार्यक्रमले हालसम्म गरेका कार्यको विषयमा जानकारी दिँदै बस्ती व्यवस्थापनमा समस्या रहेको जनाएको छ। यस सम्बन्धमा विदुर नगरपालिकाका मेयर सन्जु पण्डितले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रबाट भूगर्भविद् जिल्लामा जोखिम अवलोकन गर्न आए पनि कृषिउपज फाँट केन्द्रित स्थानमा विस्थापितलाई पुनर्वास बसाउन पहल गर्नाले जिल्लामा खाद्यसंकट पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङले पटक–पटक राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख पनि परिवर्तन भइरहेका कारण सर्वसाधारणले समस्या पाइरहेको बताए। उनले भूप्रकोपकाट विस्थापित परिवारका लागि सरकारले स्थिर नीति–नियम कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए।
नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धवबहादुर थापाले प्रकोपका कारण विस्थापित परिवारको पहिचान गरी सरकारको कार्यविधिअनुसार कार्य गर्न आवश्यक रहेको बताए। भूमिहीन र भूकम्पबाट क्षति भएको घरपरिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भन्दै नुवाकोटका प्रजिअ थापाले सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव नहुने बताए।
भूमिहीन किसानका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। भूमिअधिकार मञ्च नुवाकोटका अध्यक्ष चूडामणि गजुरेलले सरकारले बनाएको कानुनमा पहिलो चरणमा आफूहरू नै अन्योलमा परेको बताए। उनले नीति–नियममै अस्पष्टता रहेको भन्दै भूमिहीन समस्यामा पर्दै आएको उल्लेख गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
