सांसदलाई साढे ६ अर्ब

काठमाडौं : संघीय सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि सांसदले खर्च गर्न पाउने गरी वार्षिक ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रकम पठाउने भएको छ। यही असोज ५ मा मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेको थियो। कार्यविधि अनुसार त्यस्ता कार्यक्रमका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको बजेट चार करोड रुपैयाँ रहने व्यवस्था गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए।

यस्तो कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई नयाँ आधारमा सञ्चालन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि कार्यक्रमको स्वरुप परिवर्तन भएसँगै यसको बजेट पनि घटेको छ। गत वर्ष निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

कार्यविधिअनुसार अब एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा २० वटा आयोजना मात्रै रहनेछन्। उनले भने, ‘प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रले २० वटासम्म कार्यक्रम ल्याउन पाउनेछन्।’ आयोजना उपभोक्ता समिति वा ठेक्का दुवैबाट निर्माण गर्न सकिनेछ। यस्तो कार्यक्रम अन्तर्गतका योजना स्थानीय तह र प्रदेशद्वारा सञ्चालित आयोजनासँग नबाँझिने गरी तर्जुमा गरिने मन्त्री बास्कोटाले बताए। विगतमा निकै विवादित रहेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई सरकारले नयाँ स्वरुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ।

विगतमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम गरी दुईवटा शीर्षकमा सञ्चालित कार्यक्रम अब एउटै शीर्षक अन्तर्गत सञ्चालन हुनेछ। साविकको नामै परिवर्तन गरी अब सोही प्रकृतिको स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ।

‘सांसदका लागि संसद् विकास कोष शीर्षकमा पर्छ। अर्थ मन्त्रालयकी प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार नै उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिइन्। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका सम्बन्धमा विभिन्न विकल्प अघि सारेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। यसअन्तर्गत हाललाई छनोट भइसकेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र बाँकी ‘फ्रिज’ बजेट राज्यको ढुकुटीमा ल्याउने र नयाँ संघीय सांसदलाई यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने विकल्प अघि सारिएको थियो।

दोस्रो विकल्प चाहिँ नयाँ संरचनामा ‘उपयुक्त’ नहुने भएकाले कार्यक्रम नै खारेज गर्ने भन्ने थियो। तत्कालीन सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०५१/५२ मा सांसद विकास कोष कार्यक्रमको सुरुवात गरेको थियो। यसलाई पछि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नाम दिइयो। हालको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम यसैको विस्तारित रुप हो। संसद्को स्वरुप र संरचनाको फेरबदलसँगै प्रत्येक्ष निर्वाचित, समानुपातिक र मनोनित सांसदलाई समेत यो कार्यक्रम सञ्चालन सञ्चालनको अधिकार र बजेट दिइँदै आएको छ।

यसअन्तर्गत निर्वाचित सांसदले आफू निर्वाचित जिल्लाको सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न सक्ने तथा समानुपातिक र मनोनितले आफूले रोजेको कुनै एक जिल्ला छानी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ। मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै कार्यक्रमको औचित्यमाथि विवाद भएपछि सरकारले कार्यक्रम सञ्चालनको ढाँचामै परिवर्तन ल्याएको छ। अब कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजना सञ्चालनका लागि संघीय सांसदको प्रत्येक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा छनोट समिति बन्नेछ। त्यसले योजना छनोट गर्नेुपर्नेछ।

तर, योजना छनोटका लागि छुट्टै कार्यविधि बन्ने बास्कोटाले बताए। उनका अनुसार संघीय संसदका प्रत्येक्ष, समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसद, प्रदेशका प्रत्येक्ष र समानुपातिक सांसद र स्थानीय तहका अध्यक्ष/प्रमुख सम्मिलित सल्लाहकार तथा सहजीकरण समितिले त्यस्तो कार्यविधि बनाउनेछ। समितिले आयोजना छनोटको कार्यविधि, आवश्यक सुझाव, अनुगमन र निम्तिने समस्या समाधानको पहल गर्नेछ। विगतमा प्रत्येक्ष र समानुपातिक सांसद गरेर ६ सय एक सांसदले यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका थिए।

५० लाख रुपैयाँ बजेट रहेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रत्येक्ष र समानुपातिक दुवै सांसदले चलाउन पाउँथे भने तीन करोड रुपैयाँ बजेट रहेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्येक्ष निर्वाचित सांसदको मात्रै हक थियो।

यसअगाडि कार्यक्रम सञ्चालनको बजेट अख्तियारी प्रत्येक जिल्लाको जिल्ला विकास समितिमा जान्थ्यो। प्रत्येक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक रहेको एक समितिले कार्यक्रम छनोट गथ्र्यो। उक्त समितिमा समानुपातिक सांसद सदस्य रहन्थे भने विषयगत कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय विकास अधिकारीसमेत सदस्य रहेको तथा योजना अधिकृत सदस्य सचिव थिए। समितिले योजना छनोट गरी जिविसमार्फत कार्यान्वयन गराउँथ्यो। समानुपातिक सांसदको समितिलाई उक्त कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने अधिकार दिइएको थियो।