बलात्कार मुद्दामा चिकित्सकको राय बाझियो

बलात्कार मुद्दामा चिकित्सकको राय बाझियो

काठमाडौं  : १२ वर्षीया बालिका बलात्कार घटनामा चिकित्सकको प्रतिवेदन नै दुईथरी आउँदा मुद्दा नै प्रभावित भएको छ बालिकाको शारीरिक जाँच गर्दा एउटा चिकित्सकले बलात्कार भएको तर अर्काले नभएको प्रतिवेदन दिएका छन् पीडितको शारीरिक अवस्थासँगै उचाईमासमेत चिकित्सकले फरक फरक राय दिएपछि अनुसन्धानसमेत प्रभावित भएको छ ।

धनुषाकी एक बालिकामाथि भएको जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दामा जनकपुर अञ्चल अस्पताल र जिल्ला अस्पतालका चिकित्सकले दिएको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन फरक फरक पाइएको छ गत भदौ ८ गते राति उनीमाथि स्थानीय २३ वर्षीय युवकले करणी गरेको अभियोग छ महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायाधीवक्ता सञ्जीव रेग्मीका अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनका सम्बन्धमा छानबिन गरी वास्तविकता पत्ता लगाई गलत प्रतिवेदन दिने डाक्टरलाई आवश्यक कारबाहीका काउन्सिलमा लेखि पठाइएको छ ।

जनकपुर अञ्चल अस्पतालका चिकित्सकद्वय डा.विजयकुमार सिंह र रम्भा गोइतले तयार पारेको स्वास्थ्य प्रतिवेदनमा बालिकाको यौनांग सामान्य रहेको र बलात्कार नभएको उल्लेख छ तर, जिल्ला अस्पतालका डा. राकेशकुमार सिंहले दिएको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा योनिच्छेद भएको, गाला टोकिएको र बलात्कार भएको उल्लेख छ अञ्चल अस्पतालका चिकित्सकद्वयले स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दिन समेत ढिलाइ गरेको प्रहरी स्रोतले बतायो ९ भदौमा परीक्षण गरेका चिकित्सकले एघार दिनपछि २० भदौमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा प्रतिवेदन दिएका थिए ।

यो प्रतिवेदनप्रति अविश्वास गर्दै घटना भएको १६ दिनपछि पुनः स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो डा.सिंहले गरेको स्वास्थ्य परीक्षणमा बलात्कृत भएको उल्लेख छ दुवै स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा पीडितको उचाई र तौल समेत फरक फरक उल्लेख छ ।

अञ्चल अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट डा.कुलदिप पण्डितले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा जे पाइयो त्यहीं प्रतिवेदन दिएको बताए चिकित्सकको प्रतिवेदन फरक फरक पर्दा कसलाई विश्वानीय मान्ने प्रहरी समेत अन्यौलमा परेको थियो ।

अनुसन्धान कार्य नै प्रभावित हुने गरी प्रतिवेदन आएपछि धनुषा प्रहरीले अञ्चल अस्पतालका चिकित्सकले अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावित हुनेगरी रिपोर्ट दिएको भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले धनुषाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो ।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.मुक्तिराम श्रेष्ठले घटनाबारे जानकारी नभएको बताए कुन अवस्थामा कसरी स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो सोही अनुरुप प्रतिवेदनमा फरक पर्ने संभावना रहने उनले बताए ।

मुलुकी अपराध संहिता, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ) ऐन, २०७४ अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा झुट्टा वा गलत प्रतिवेदन दिन वा परीक्षणबाट प्राप्त तथ्य भन्दा फरक तथ्य उल्लेख गरी प्रतिवेदन दिनु हुँदैन गलत प्रतिवेदन दिने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.