काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आव २०७४÷७५ को अन्त्यसम्म १ सय ८४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ९८ वटा विचाराधीन छन् भने ४७ वटाको निर्णय भइसकेको छ ।
महानगरको सभाकक्षमा न्यायिक समितिका काम र प्रगतिबारे आयोजित पत्रकार भेटघाटमा समिति संयोजक एवं महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले विवरण सार्वजनिक गरिन् । ‘न्यायका लागि नागरिकले समय खर्च गर्नु नपरोस्, छिटो र सरल माध्यमबाट, सकेसम्म मेलमिलाप गराएर उजुरी किनारा लगाउने हाम्रो प्रयास हो’, उनले भनिन्, ‘न्याय सम्पादनका लागि सीमित पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि तोकिएको समयमा गुनासा सुन्ने काम गरेका छौं । पूर्वाधार विकाससँगै न्यायिक मनको प्रयोग गरेर नागरिकलाई न्यायमा सन्तुष्ट बनाउने प्रयास गर्छौं ।’
समितिमा परेका उजुरी १४ प्रकारका छन् । सबैभन्दा धेरै ९५ उजुरी घरकोठा खाली गराइ पाउन परेका थिए । तीमध्ये ४५ वटामा निर्णय भएको छ भने ५० वटा विचाराधीन छन् । विचाराधीनमध्ये पनि १३ वटा वडामा पठाइएको छ । त्यसपछि धेरै उजुरी सम्बन्धविच्छेदमा छ ।
७० वटा सम्बन्धविच्छेदका उजुरीमध्ये ३३ वटा अदालतमा पठाइएको छ । यसबाहेक अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गर्न माग गरिएका ५ वटा उजुरीमध्ये २ वटामा आदेश भएको छ भने ३ वटा विचाराधीन छन् । सार्वजनिक बाटो खुलाउन माग गरिएका ३ वटा उजुरीमा एउटाको निर्णय भइसकेको छ भने २ वटा विचाराधीन छन् । त्यस्तै निर्माण रोक्का गर्न परेका २ वटा उजुरीमा दुईटै विचाराधीन छन् ।
ध्वनी प्रदूषण भएकाले कारवाही गर्न, जग्गा रोक्का गर्न, सार्वजनिक जग्गामा बनेका घरटहरा हटाउन, रुख हटाउन, मजदुरको दैनिक ज्याला पाउन, सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी कब्जा गरेको, कब्जा जिम्मा रहेका सामान फिर्ता पाउन, निजी भौतिक संरचनाको सुरक्षा, भत्काइएको पर्खालको क्षतिपूर्ति र पुनर्निर्माण र एफएम टावर निर्माण तत्काल रोक्का गर्न मागलगायत हरेकमा १÷१ वटा उजुरी परेका थिए ।
रुख हटाउने उजुरीमा निर्णय भइसकेको छ भने अन्य विचाराधीन छन् । कुल उजुरीमध्ये ४७ वटा उजुरीको निर्णय भइसकेको छ भने ३७ वटा सिफारिस, २ वटा आदेश र ९८ वटा विचाराधीन छन् । चालु आवमा साउन र भदौमा ४३ वटा उजुरी परेका छन् ।
स्थानीय समस्या समाधान गर्न मेलमिलापलाई आधार बनाएर दुवै पक्षसँग बसी कुरा सुन्ने सुनाउने भएकाले न्यायिक समितिका काम प्रभावकारी बन्दै गएको समितिका सदस्य सरोज ढकालको अनुभव छ । सदस्य बबी परियारले भनिन्, ‘आफूले चुनेका प्रतिनिधिसँग दुवै पक्ष खुलेर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ । यसबाट सत्यको नजिक पुग्न सजिलो हुन्छ ।’
महानगरकी कानुन अधिकृत हरिमाया घिमिरेका अनुसार १ वर्ष कैद हुन सक्ने फौजदारी मुद्दा र मेलमिलाप हुन सक्ने देवानी मुद्दा न्यायिक समितिको जिम्मेवारीमा आएका छन् । यसरी परेका उजुरीको प्रमाण जुटाउनु पर्ने, मेलमिलापका लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने भएकाले फस्र्यौट हुन समय लाग्न पनि सक्छ । यति हुँदाहुँदै पनि कानूनले तोकेको समयभित्र किनारा लगाउने गरिएको छ ।
न्यायिक समितिका अतिरिक्त भवन निर्माणको मापदण्ड प्रमुखको इजलासबाट हेरिन्छ भने भवन निर्माण इजाजतसम्बन्धी विषय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासबाट हेरिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
