बुटवल : नवीकरणबिनै सञ्चालित प्रदेश ५ का क्रसर उद्योगलाई वैधानिकता दिन ६ महिनाको म्याद दिइएको छ। प्रदेश सरकारले ढिलो गरी निर्माण गरेको कार्यविधिले निश्चित मापदण्ड तोक्दै ६ महिनाभित्र प्रक्रिया पुर्याएर वैधानिक रूपमा सञ्चालन हुन सक्ने समय दिएको हो। नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि आएसँगै स्थानीय तहलाई समेत नदीजन्य पदार्थ उत्खननको बाटो खुलेको हो।
प्रदेश ५ का कतिपय स्थानीय तहले कार्यविधि नआउँदै उत्खनन प्रक्रिया थालेका थिए। प्रदेश ५ मा करिब ६० वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्। रूपन्देहीमा मात्रै २४ वटा क्रसर उद्योग छन्। तीमध्ये एक दर्जन सञ्चालनमा छन्। सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग तीन वर्षयता नवीकरण भएका छैनन्।
प्रदेश सरकारको कार्यविधिले क्रसर उद्योग खोल्न निश्चित क्षेत्रफल र नदीकिनारदेखि निश्चित दूरी कायम गरेको छ। कार्यविधिले नदीजन्य पदार्थ घाटगद्दी गरेर मात्रै बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो नियमले नदीबाटै सीधै बिक्री गर्न नपाइने भएको छ। घाटगद्दी गरिएको पदार्थ नापजाँचपछि मात्रै बिक्री गर्न पाइने प्रावधान गराइएको छ। उद्योगहरू जीपीएस ट्र्याकिङमा रहनुपर्नेछ।
क्रसर उद्योग खोल्न कम्तीमा एक बिघा क्षेत्रफल चाहिन्छ। पहाडी क्षेत्रमा १० रोपनी हुनुपर्ने प्रावधान छ। रोडा ढुंगा व्यवसायी संघ प्रदेश ५ का अध्यक्ष गोपाल ज्ञवालीले कार्यविधिअनुसार उद्योगहरू प्रक्रियामा जान तयार रहेको बताए। ‘क्रसर उद्योगहरू प्रक्रियामै रहेर सञ्चालन गर्न चाहेका छौं, तर दीर्घकालका लागि भने नदीभन्दा खानी क्षेत्रमा उद्योगहरू स्थापित हुनुपर्छ’, उनले भने। क्रसर उद्योगहरू स्थानीय तहमै दर्ता हुनेछन्। यसअघि क्रसरको दर्ता कम्पनी रजिस्ट्रारमा हुँदै आएको थियो।
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने स्थानीय तहले कार्यायोजना बनाएर मात्रै काम गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। वातावरणीय मूल्यांकनमा घाम उदाएदेखि अस्ताउँदासम्म नदीजन्य पदार्थ निकाल्न सकिने व्यवस्था छ। स्थानीय तहको कार्यायोजना जिल्ला समन्वय समितिले स्वीकृत गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जान सक्ने प्रावधान राखिएको छ। यसअघि जिससले नै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दै आएका थिए। कार्यविधिले जिससलाई नै सक्रिय बनाउँदै स्थानीय तहलाई अनुमति दिएको हो।
क्रसर उद्योग र उत्खनन क्षेत्र पक्की पुलभन्दा ५०० मिटर टाढा हुनुपर्ने प्रावधान छ। पहाडी क्षेत्रमा भने ३०० मिटर टाढा नै उत्खनन गर्न सकिनेछ। संकलन केन्द्रसमेत उत्खनन स्थलभन्दा ५ सय मिटर टाढा हुनुपर्ने व्यवस्था बनाइएको छ।
अन्तरप्रदेश बिक्रीमा कडाइ
प्रदेश ५ ले नदीजन्य पदार्थ अर्काे प्रदेशमा लैजान कडाइ गरेको छ। बिक्री वितरण गर्न सकिने भए पनि प्रदेश सरकारको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। प्रदेश ५ का सीमावर्ती क्षेत्रमा यो निर्णयले प्रभाव पार्नेछ। ‘नदीजन्य पदार्थको उचित व्यवस्थापनको काम कार्यविधिले गर्छ, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले भने।
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन अनुगमनका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रादेशिक निर्देशन समिति निर्माण भएको छ। सो समितिमा मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला, आन्तरिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव, प्रदेश प्रहरी प्रमुख सदस्य र वातावरण महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहेनछन्।
जिल्ला अनुगमन समितिको नेतृत्व भने जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले गर्नेछन्। यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समिति रहेको थियो। जिससको प्रमुखको नेतृत्वमा हुने समितिमा प्रजिअ, प्रहरी प्रमुख, मालपोत, नापीसहित १३ कार्यालयका प्रतिनिधि रहनेछन्।
स्थानीय तहले समेत अध्यक्षको नेतृत्वमा अनुगमन समिति निर्माण गरेर काम गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश कार्यविधिले राष्ट्रिय गौरव र प्रदेशका ठूला आयोजनालाई चाहिने नदीजन्य पदार्थ समितिको सिफारिसमा दिन सकिने प्रावधान राखेको छ। संघीय सरकारको यही निर्णयले रूपन्देहीमा करोडौंको नदीजन्य पदार्थ हिनामिना भएको थियो। प्रदेशले भने अन्य प्रक्रिया जस्तै आयोजनामा लैजान सकिने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
