पोखरा : उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पोखराका सहन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रबहादुर थापा पक्राउ परेका छन् । ठगी मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन नगर्ने सर्तमा ५ लाख रुपैयाँ घुस लिँदालिँदै उनी समातिएका हुन् । घुस रकम लिएको सूचनाका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयबाट खटिएका कर्मचारीससिहतको टोलीले थापालाई कार्यालयबाटै पक्रिएको हो ।
थापा समातिँदा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे नयाँ निर्माण हुन थालेको अख्तियार भवन शिलान्यासका क्रममा पोखरामै थिए । वैदेशिक रोजगारीमा ठगीसम्बन्धी मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसलाबाट सजाय पाएका कपिलवस्तुका अनुपम टन्डनविरुद्ध सर्वाेच्च नजाने सर्तमा अनुपमका बाबुसँग थापाले पाँच लाख रुपैयाँ घुस लिएका थिए । अनुपमले दुई वर्ष कैद र ६ लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय भुक्तानी गरिसकेका छन् । ‘अनुपमलाई फेरि पक्राउ नपर्ने व्यवस्था मिलाउँछु’ भन्दै सहन्यायाधिवक्ता थापाले घुस लिएका थिए ।
थापालाई पक्राउ गरी कास्की प्रहरीलाई बुझाइएको अख्तियार पोखरा कार्यालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले जानकारी दिए । थापाले आफूसँग घुस मागेको अनुपमका बाबुले अख्तियारलाई जानकारी गराएलगत्तै टोली परिचालित गरिएको थियो ।
यसअघि मंगलबार कास्की मालपोतका अधिकृत खेमनारायण पौडेल र खरिदार सञ्जय शर्मा ५० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका थिए । लामो समय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रहेका थापा गत वर्षको पुसमा तत्कालीन पुनरावेदन (हाल उच्च) सरकारी वकिल प्रमुख बनेर पोखरा सरुवा भएका थिए । ‘थापा हाम्रो नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ । हाइप्रोफाइल व्यक्ति भएका कारण अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयमा ल्याएर विस्तृत छानबिन हुन्छ’, अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले भने ।
‘भीओआईपी’ ठगी प्रकरणमा पनि
दूरसञ्चार अपराधमा यसअघि पनि थापा मुछिएको अर्को प्रकरण सार्वजनिक भएको थियो । भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (भीओआईपी)मार्फत अनधिकृत रूपमा कारोबार सञ्चालन गरिरहेका अभियुक्तलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा २०६४ सालमा काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलबाट चलखेल भएको तथ्य बाहिर आएको थियो ।
यसअघि काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुखसमेत रहिसकेका थापाले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए । पछि दबाब बढेपछि मात्र मुद्दा चलाइयो । दूरसञ्चारको संरचना बिगारी करिब सात करोड रुपैयाँबराबर अन्तर्राष्ट्रिय कल दुरुपयोग गरेको आरोप लागेका तीन आरोपीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट निर्णय भएको आधा घण्टामै त्यतिबेला तीन सातादेखि थुनामा रहेका आरोपित नेटप्लस टेक्नोलोजी कम्पनी सञ्चालक राकेश गिरी, रविशंकर शाह र शालिग्राम गिरी रिहा भएका थिए । उनीहरूले भीओआईपीमार्फत उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट अनधिकृत रूपमा दूरसञ्चारको कारोबार गरेको प्रहरीको दाबी थियो । प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरी मुद्दा चलाउने राय प्रतिवेदनसहित फाइल सरकारी वकिलकहाँ लगेको थियो ।
तर प्रतिवादी राकेश गिरीसमेत भएको दूरसञ्चारसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीहरूउपर नाटकीय शैलीमा मुद्दा नचलाउने निर्णय भयो । त्यसपछि पक्राउ परेका सबै आरोपी रिहा भए । त्यो निर्णयमा तत्कालीन काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल प्रमुख रहेका थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
गिरीको कोठामा छापा मार्दा प्रहरीले १ सय ९४ थान यूटीएलका फोन सेट, २० थान सीडीएमएका सिम, ५ थान इन्टरनेट हब, आरपीएसजे लेखिएका एक हजार दरका ४ थान कलिङ कार्ड, भीओआईपीमा प्रयोग हुने दर्जनौं विद्युतीय उपकरण फेला पारेको थियो । उनीहरूको अनधिकृत कार्यले नेपाल टेलिकमलाई ६ करोड २८ लाख र यूटीएल कम्पनीलाई सात लाखभन्दा बढी रुपैयाँ नोक्सान पुगेको थियो ।
मुनड्रप्स र भक्तमान प्रकरणमा पनि संलग्न
काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल रहेकै बेला मुनड्रप्स ओभरसिजको करोडौं ठगीसम्बन्धी जाहेरीमा पनि सञ्चालकलाई उन्मुक्ति दिएर कर्मचारीलाई मात्र मुद्दा चल्ने निर्णय गरेपछि थापा विवादमा मुछिएका थिए । त्यति मात्र होइन, भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका डा. भक्तमान श्रेष्ठको अपरहणमा संलग्नताको अभियोगमा मुद्दा चलाइएका भीमसेन पण्डित, रोहित पलिवान अग्रवालसहित तीनजनालाई जिल्ला अदालतको फैसलापछि कानुनी म्यादभित्र पुनरावेदन नगरेको आरोप मन्त्रिपरिषद्ले निलम्बनको निर्णय गरेको थियो ।
भक्तमान अपहरणमा पर्नुअघि तिनै अभियुक्तविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको अर्को अपहरण तथा शरीर बन्धक, ज्यान मार्ने उद्योग र हातहतियार खरखजना मुद्दामा उन्मुक्ति पाएपछि पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा हद म्याद नघाएको आरोपमा थापालाई निलम्बन गरिएको थियो । उक्त मुद्दामा अभियुक्त छुटेपछि उनीहरूले नै फिरौतीका लागि डा. भक्तमानको अपहरण गरेका थिए ।
उक्त प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठद्वारा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बलराम केसीको संयोजकत्वमा गठित समितिले गरेको सिफारिसअनुरूप तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले निलम्बन गरेको थियो । पछि निलम्बनको निर्णय फुकुवा भएपछि उनी जागिरमै फर्किएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
