काठका पोल हटाउनै १९ करोड भन्दा बढी खर्च

काठका पोल हटाउनै १९ करोड भन्दा बढी खर्च

गोरखा : हावाहुरी र झरीले काठे पोल ढलाएर विद्युत अवरोध गरेपछि गोरखामा यस्ता पोल हटाएर फलामे पोल वा स्टिल पोल राख्ने अभियान थालिएको छ ।

जसका लागि १९ करोड भन्दा बढी खर्च लाग्ने भएको छ । विद्युत प्राधिकरण, साविक जिल्ला विकास समिति तथा निर्वाचिन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेटले काठे पोलमुक्त अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।

विद्युत प्राधिकरणको गोरखा वितरण केन्द्रका अनुसार हालसम्म काठे पोल विस्थापन गरी फलामे पोल राख्न १९ करोड ३१ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ देखि हालसम्म १३ हजार एकसय ५१ थान काठे पोल विस्थापन गरी फलामे पोल प्रतिस्थापन गर्दा सो रकम खर्च भएको केन्द्रका प्रमुख माधव न्यौपानेले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा १ करोड ५९ लाख ५० हजार रुपैयाँको लागतमा ६ सय ३८ काठका पोल हटाएर फलामको पोल राखिएको छ ।

२०६९÷७० मा ७१ लाख ५५ हजार रुपैयाँले २ सय ६५ थान पोल फेरिएको छ । २०७०÷७१ मा १ हजार २ सय ११ थान काठका पोल हटाउन २ करोड ९५ लाख ९६ हजार रुपैया खर्च भएको वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले विद्युत प्रशारण लाइन मर्मतसुधार शीर्षकमा वर्षेनी काठेपोल विस्थापन गर्दै आएको छ । उक्त शीर्षकमा आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ देखि साविक जिल्ला विकास समिति मार्फत पनि विद्युत रोयल्टी वापतको रकम फलामे पोल खरिदमा खर्च हुन थालेको केन्द्र प्रमुख न्यौपानेले बताए । सोही वर्ष ४ करोड १० लाख ५० हजार रुपैयाको लागतमा १ हजार ६ सय ४२ थान काठका पोल हटाएर फलामको पोल राखिएको थियो ।

न्यौपानेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा १ हजार ५ सय २१ काठको पोल हटाइएको छ । उक्त संख्याको काठको पोल भएका ठाउँमा फलाम पोल फेर्न २ करोड ८२ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक बर्ष २०७३÷७४ मा २ करोड २३ लाख ३८ हजार रुपैयाको लागतमा २ हजार १ सय १३ फलामका पोल राखिएका छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा भने साविकको क्षेत्र नं २ का सांसद हितराज पाण्डेले सांसद विकास कोषको सबै अर्थात् ३ करोड रुपैयाँ आफ्नो क्षेत्रमा काठे पोल विस्थापनका लागि खर्च गरेका थिए । उक्त बजेटबाट ३ हजार ५ सय २ फलामेपोल प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म २५ सय पोल मात्रै जडान भएका छन् । अरु पोल जडान हुने क्रममा रहेका केन्द्र प्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिए । त्यस वर्ष ५ हजार ७ सय ६१ काठेपोल विस्थापन गर्न ४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको विद्युत प्राधिकरण गोरखा वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.