चार वर्षमा पनि बनेन आवास : भूकम्प पीडितको दसैं टहरोमै

चार वर्षमा पनि बनेन आवास : भूकम्प पीडितको दसैं टहरोमै

सिम्जुङ (गोरखा) : अजिरकोट गाउँपालिका ४ का सिम्जुङवासीले यो वर्ष पनि टहरोमै दसैं मनाएका छन्। २०७२ सालको भूकम्पको केन्द्रविन्दु बारपाकसँग वारिपारी पर्ने सिम्जुङ गाउँमा पनि भूकम्पले पूर्णरूपमा क्षति पुर्‍याएको थियो। योसँगै सिम्जुङवासीले चारवटा दसैं टहरोमै मनाएका छन्।

‘नयाँ घर बनाएर दसैं मनाउने सपना यो वर्ष पनि सपनै भयो’, चन्द्रबहादुर गुरूङले भने, ‘अब यो वर्षभरिमा बनाएर सके अर्को दसैं भने नयाँ घरमा मनाउन पाइएला कि भन्ने आश छ।’ हुन त सरकारले भूकम्प पीडितलाई तीन लाख रूपैयाँ अनुदान रकम उपलब्ध गराएको छ। तर आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाहरूलाई नयाँ घर बनाउनु फलामको च्यूरा चपाएसरह भएको छ।

आयस्रोत केही नभएकाको घर निर्माण कार्य पनि आर्थिक स्थिति कमजोर भएकै कारण बीचैमा रोकिएको छ। ‘सरकारले दिएको रकमले सामान किन्न पनि पुग्दैन’, हरिप्रसाद गुरूङ भन्छन्, ‘त्यै पनि खर्च अभावले समयमै काम गर्न नसक्दा अनुदान रकमसमेत रोकिएको छ।’ घर बनाएकाहरूले जसोतसो छानो हालेका छन्। तर, निर्माण कार्य भने पूरा गर्न सकेका छैनन्।

वर्षा लागेसँगै सामान ढुवानी रोकिएकाले पनि समयमै काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘अब बल्ल बाटो सहज हुँदैछ’, उनी भन्छन्, ‘हिउँद लागेपछि सामान त आउँछ तर सामानको मूल्य र ढुवानी खर्च बराबरी पर्छ। त्यसैले पनि बजारको तुलनामा गाउँमा सामानको मूल्य दोब्बर पर्दा भूकम्प पीडित झनै मर्कामा परेका छौं।’ यस्तै हो भने अर्को वर्षको दसैं पनि टहरोमै बित्ने उनको भनाइ छ।’

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड अनुसारको घर बनाउँदा सरकारले दिएको अनुदानको पाँच गुना बढी खर्च भएको आसमान गुरूङ बताउँछन्। ‘सरकारले दिएको तीन लाखको लोभले घर बनाउँदा उल्टै ऋण थपिएको छ’, उनले भने, ‘त्यति हुँदा पनि अहिलेसम्म निर्माण कार्यले पूर्णता पाउन सकेको छैन।’

घरको धुरी मारिसकेकाले तीनपटक गरेर किस्ता लिइसके पनि ऋणले ‘थाप्तो भारी’ भएको उनको भनाइ छ। ‘सरकारले दिएको तीन लाखले त एउटा छेऊ पनि लाग्दो रहेनछ’, उनले भने, ‘सरकारले गरिब जनतालाई झिनो आस देखाएर ऋणको ठूलो खाडलमा पार्दैछ।’

मापदण्ड अनुसारको सामान्य घर बनाउँदा पनि ६ देखि सात लाख रूपैयाँसम्म खर्च भएको भूकम्प पीडितको भनाइ छ। ‘सरकारले तीन लाख दिन्छ भनेपछि एक कोठाको घर बनाएँ’, रामबहादुर गुरूङले भने, ‘सरकारले दिएको तीन लाखले त एक कोठाको घरलाई सिमेन्ट, छड, गिट्टी, बालुवा र जस्ता खरिद गर्दैमा सकिँदोरहेछ।’ बाँकी काम सम्पन्न गर्न चार लाख थप लाग्ने उनले बताए। गाउँमा सबैको घर एकैचोटी बनाउने र वर्षा यामको समयमा सामान ढुवानी गर्न नसक्नु पनि निर्माण कार्य ढिलाई हुनुको अर्को कारण भएको स्थानीय बताउँछन्।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.