श्रीलंकाका राष्ट्रपतिद्वारा निर्वाचनकाे मिति घोषणा, विक्रमासिंघे अदालत जाने
कात्तिक २५, २०७५ आइतबार ७:२७:०
कोलम्बो : श्रीलंकामा राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेनाले संसद् भंग गरेका छन्। उनले दुई महिनापछि निर्वाचन घोषणा गरेका छन्। पुस २१ (५ जनवरी २०१९) मा श्रीलंकामा संसदीय निर्वाचन हुने भएको छ। राष्ट्रपतिले स्वाभाविक मितिभन्दा दुई वर्षअगावै निर्वाचन आह्वान गरेका हुन्।
यससँगै सार्कको संस्थापक सदस्य मुलुक श्रीलंकामा थप संकट गहिरिएको विश्लेषण अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमले गरेका छन्। राष्ट्रपति सिरिसेनाले गत कात्तिक ९ मा प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेलाई अपदस्थ गरेका थिए। उनले पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेलाई नयाँ प्रधानमन्त्री बनाएका थिए। तीन वर्ष अघिसम्म सिरिसेना र राजापाक्षे एकै पार्टीका थिए। २०७१ पुस २४ को निर्वाचनमा राजापाक्षे सिरिसेनासँग पराजित भएका थिए। अहिले उनै राजापाक्षेसँग सिरिसेनाले नयाँ गठबन्धन कायम गरेका छन्।
पछिल्लो गठबन्धनले राजनीतिक संकट समाधान गर्न सकेको छैन। बरु यसले समस्या अझ गम्भीर बनाएको विश्लेषण गरिएको छ। राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि सिरसेनाले संसद् निलम्बन गरेका थिए। संसद्को निलम्बन फुकुवा गर्न उनीमाथि दबाब पर्दै आएको थियो। त्यसपछि उनले नोभेम्बर १४ मा संसद् खुल्ने बताएका थिए। विपक्षीले भने राष्ट्रपतिले राजापाक्षेलाई बहुमत पुर्याउन समय दिएको आरोप लगाइरहेका थिए।
प्रधानमन्त्री बनेपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राजापाक्षेले संसद्मा बहुमत पुर्याउनु पर्ने थियो। तर संसद्को गणित राजापाक्षेको पक्षमा रहेन। त्यसैले सिरिसेना र राजापाक्षेले मिलेर संसद् भंग गर्ने निर्णय लिएको श्रीलंकाली संचारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्। नयाँ गठबन्धनलाई निर्वाचनमा लगेर जनताबाट अनुमोदन गराउने उनीहरूको दाउ छ। यदि राजापाक्षेले चुनाव नजिते पनि जनवरी १७ मा संसद्को पहिलो बैठक नबस्दासम्म राजापाक्षे कामचलाउ प्रधानमन्त्री रहनेछन्।
तर राष्ट्रपतिको कदमले विपक्षी दलले अदालतमार्फत चुनौती दिने भएका छन्। विक्रमासिंघेको दल युनाइटेड नेसनल पार्टी (यूएनपी)ले निर्वाचनबारे संसद्भित्र मतदान गराउन पर्ने बताएको छ। उक्त दलले सिरिसेनाको निर्णयप्रति आपत्ति व्यक्त गर्दै अदालती प्रक्रियामा जाने बताइसकेको छ।
विघटित संसद्मा दुई सय २५ सांसद रहेकोमा युएनपीको पक्षमा एक सय छ सिट छ। सिरिसेना र राजापाक्षे मिल्दा उनीहरूसँग ९५ सिट मात्र हुन्छ। बहुमतका लागि एक सय १३ सिट आवश्यक पर्छ। यस्तोमा साना दलको भूमिका समेत निर्णायक हुनसक्थ्यो। सिरिसेनाले संसद् भंग गरेर चुनाव घोषणा गर्नु असंवैधानिक भएको र चुनावको मिति पनि सहज नरहेको विपक्षीको भनाइ छ। दुई वर्षअघि नै निर्वाचनमा मुलुकलाई धकेलेकोले अदालत जानुको विकल्प नरहेको विपक्षी नेताहरूले बताएका छन्।
श्रीलंकामा विकसित हुँदै गरेका घटनाप्रति विश्वको ध्यान केन्द्रित भएको छ। कतिपयले सिरिसेनालाई गल्ती सच्याउन आग्रह समेत गरेका छन्। कतिपयले भने निर्वाचनमा जानु उचित उपाय भएको बताएका छन्। श्रीलंकामा प्रभाव कायम राख्न खासगरी भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा चल्दै आएको थियो। दुवै देशले श्रीलंकाको आन्तरिक राजनीतिमा गम्भीर चासो लिने गरेका छन्। त्यहाँका पूर्वाधार निर्माण लगायतका परियोजना हात पार्न पनि भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा पर्ने गरेको छ।
अचानक बर्खास्तीमा परेका विक्रमासिंघेले अझै आफू नै प्रधानमन्त्री भएको दाबी गरिरहेका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासबाट नबाहिरिने बताएका छन्। घोषित निर्वाचनमा आफ्नो दल सहभागी नहुने पनि उनले बताइसकेका छन्। उनको दल यूएनपीले राष्ट्रपतिको कदमलाई असफल पार्न सम्भव सबै उपाय अपनाउने बताएको छ। ‘राष्ट्रपतिको पछिल्ला सबै कदम संविधान विपरीत देखिन्छ। यसमा अदालत र निर्वाचन आयोगको ध्यान केन्द्रित होस्। हामी अदालत र आयोग दुवै स्थानमा जानेछौँ,’ यूएनपीका सांसद अजित परेराको भनाइ बीबीसीले उद्धृत गरेको छ, ‘निर्वाचन आयोगले शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ला। रक्तपातपूर्ण संघर्षमा नजाओस् भन्ने निवेदन गर्दछु।’
निर्वाचनको घोषणालाई राजापाक्षेले समर्थन गर्दै सबैको सहयोग रहने बताएका छन्। राजापाक्षे प्रधानमन्त्री बनेयता श्रीलंकामा शक्तिसंघर्ष चर्केको हो। यो कसरी टुंगिएला भन्ने स्पष्ट छैन। त्यहाँको राजनीति अब कसरी अघि बढ्छ, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। राजापाक्षेले विक्रमासिंघेलाई चुनावमा सहभागी हुन अपिल गरेका छन्। विक्रमासिंघेको मागको सनुवाई जनताबाटै हुने र संसद्वादी दल निर्वाचनबाट भाग्न नहुने उनको भनाइ छ। ‘हाम्रो जिम्मेवारी भनेको श्रीलंकाको भविष्यबारे आमजनताले फैसला गर्ने अवसर जुटाइदिने हो। निर्णय जनताले गर्ने हो,’ राजापक्षले ट्विट गरेका छन्, ‘आमसहभागितापूर्ण निर्वाचनले नै मुलुकलाई स्थिरतातर्फ लैजान्छ। जनता नै जनार्दन हुन्।’
राजापाक्षे सन् २००५ मा राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए। २००९ मा गृहयुद्धको अन्त्य गराएसँगै उनी शक्तिशाली नेताका रूपमा उदाएका थिए। उनले लामो गृहयुद्धलाई निचोडमा पुर्याएर मलुकमा शान्ति कायम गरेको जस दिइन्छ। यद्यपि उनले आफ्नो परिवारका सदस्यलाई उच्च पदमा नियुक्त गराएको, भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। उनी सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख हुन थालेको भन्दै विपक्षीले आलोचना गर्न थालेका थिए।सन् २०१५ को निर्वाचन आफूले जित्नेमा उनी ढुक्क थिए। किनभने उनी लोकप्रिय थिए। तर भ्रष्टाचार आरोपमा विवादित बनेपछि उनी चुनाव हार्न पुगे। त्यो हारलाई धेरैले उनको पतनको सुरुवात मानेका थिए। हारेपछि उनी राजनीतिको रंगमञ्चबाट ओझेल पर्ने धेरैको अनुमान थियो। तर त्यसो भएन। उनी नयाँ दलमार्फत् स्थानीय निर्वाचनमा गए। जसले झण्डै दुई तिहाई स्थानमा विजय हात पार्यो। यससँगै सिरिसेना–विक्रमासिंघे गठबन्धनमा चिरा देखिन थाल्यो। त्यही फुटले दुई साताअघि श्रीलंकाली राजनीतिमा राजापाक्षेको नाटकीय पुनरागमन गरायो।
स्थानीय तहमा राजापाक्षेको प्रदर्शन राम्रो रहेकाले आगामी निर्वाचनमा उनको दलले निर्वाचन जित्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यद्यपि संसद् भंग गर्ने निर्णय विवादित बनेको छ। यसले राजापाक्षेको चुनावी परिणामलाई प्रभावित गर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
