नाका जोड्ने सडक निर्माण गर्दै प्रदेश सरकार

नाका जोड्ने सडक निर्माण गर्दै प्रदेश सरकार

गोरखा : प्रदेश सरकारले तिब्बती सिमाना जोड्ने सडक निर्माण गर्न लागेको छ। तिब्बती सीमा नाका रुई लाबाट गोरखा सदरमुकाम जोड्ने सडक निर्माण यसै वर्ष थाल्न लागिएको हो। त्यसका लागि प्रदेशले यस वर्ष चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। बुधबारदेखि प्राविधिक टोलीले उक्त सडकको सर्भे गरिरहेको छ। चुमनुब्री गाउँपालिका–१ वडासदस्य मिङ्मार लामाका अनुसार प्राविधिक टोली सडक सर्भेकै काम गरिरहेको छ।

सर्भेमा रुई ला नाका रहेको चुमनुब्री गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष वीरबहादुर लामा, वडा सदस्य मिङ्मार, निमा दोर्जे लामा, समाजसेवी नाम्रुङका लाक्पाडुन्डुप लामा, तिब्बती सीमावर्ती क्षेत्रका अधिकारी सहभागी रहेको टोलीमा सहभागी कृष्ण काप्रीले जानकारी दिए। केन्द्र सरकारले नेपाली सेनामार्फत यो सडकअन्तर्गत बेनीघाट, आरुघाट र लार्के खण्ड निर्माण गरिरहेको छ। सोही सडक जोड्ने गरी प्रदेशले लार्के सिमानाबाट निर्माण सुरु गर्न लागेको हो।

सोतीदेखि नेपाली सेना र रुई ला नाकाबाट प्रदेश सरकारले सडक निर्माण गरी जोड्न लागेको हो। दुवैतर्फबाट एकसाथ सडक निर्माण गर्दा काम छिटो हुने गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए। ‘सिमानाबाट सामागाउँतर्फको सडक निर्माण गर्न चार करोड र छेकम्पारतर्फको सडकका लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ’, मन्त्री बस्नेतले भने, ‘सामागाउँतर्फको सर्भे थालिएको छ। अब छिट्टै टेन्डर हुनेछ।’

सोतीदेखि नेपाली सेना र रुई ला नाकाबाट प्रदेश सरकारले सडक निर्माण गर्दै छन्।

चीनले दुई वर्षअघि नै तिब्बतको जोङ्गा जिल्लाबाट रुई लासम्मको सडक निर्माण गरिसकेको छ। रुई लाबाट सामागाउँसम्म करिब १६ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न लागिएको हो। साम्दोसम्म सर्भे सकिएको छ। ‘साम्दोसम्म आइपुग्दा साढे नौ किलोमिटर भएको छ’, सर्भे टिममा सहभागी नाम्रुङका लाक्पाडुन्डुपले भने, ‘यस पटक ३० किलोमिटर सर्भे गर्ने योजना छ।’

नेपाली सेनाले निर्माण गर्न थालेको बेनीघाट, आरुघाट, लार्के सडकको अहिलेसम्म १८ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। तातोपानीसम्म ट्र्याक निर्माण भइसकेको र दोभानसम्म विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी पहरो फुटाउन थालिएको सडक निर्माणको काम गरिरहेका सेनाका मेजर निशान्त क्षेत्रीले जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.