प्रवासीको सहयोगमा जलविद्युत् बन्ने

प्रवासीको सहयोगमा जलविद्युत् बन्ने

बेनी : म्याग्दीबाट विश्वका विभिन्न ठाउँ पुगेका प्रवासी नेपालीको लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको छ। मालिका गाउँपालिका भएर बग्ने म्याग्दीखोलाबाट २५ मेगावाट क्षमताको दरवाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजना बन्ने छ। धौलागिरि कालिका हाइड्रो लिमिटेड प्रवद्र्धक रहेको आयोजनाको सुरुङ, पहुँचमार्ग, बाँध र विद्युत्गृह निर्माणको काम सुरु गर्न लागिएको कम्पनीका उपाध्यक्ष हर्कमान घर्तीले जानकारी दिए। ‘मंसिरसम्म पहुँचमार्ग बनाउने र अन्य सामग्री जुटाउने तथा व्यवस्थापकीय तयारीमा छौं’, घर्तीले भने, ‘पुसदेखि आयोजनाले तीव्रता पाउँछ।’

दरबाङ, देवीस्थान, ताकम र बिमको सीमा क्षेत्रमा पर्ने फेदीमा बाँध रहने आयोजनाको पाँच किलोमिटर सुरुङ र रातो ढुंगामा विद्युत्गृह रहनेछ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) कोरियाका पूर्वअध्यक्ष तथा म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ (मोना)का पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद कुँवरको नेतृत्वमा आयोजना निर्माण हुँदै छ।

कोरिया, जापान, अमेरिका, हङकङ, बेलायतलगायत देशमा रहेका प्रवासी म्याग्दीवासीका साथै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा पनि लगानीकर्ताका रूपमा रहने लगानीकर्ता प्रकाश पुनले बताए। चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा सानिमा, प्रभु, कुमारी, सेन्चुरी, महालक्ष्मी र मुक्तिनाथ बैंकले अधिकतम ७० प्रतिशत लगानी गर्ने भएका छन्। तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाबाट वार्षिक १५ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। प्रभावित क्षेत्रका लगानीकर्ता र प्रवद्र्धकबीचको विवादले २०७१ साल फागुनमा विद्युत् विकास विभागबाट जनेरेसन लाइसेन्स पाए पनि आयोजनाको काम सुरु हुन सकेको थिएन।

विवाद र लगानी व्यवस्थापन गरेर आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु भएको उपाध्यक्ष घर्तीले बताए। मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले लामो समयको प्रतीक्षापछि आयोजना निर्माण सुरु हुँदा पश्चिम म्याग्दीबासी उत्साहित भएको बताए। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बिमको डाँडाखेत सबस्टेसनबाट केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिने छ। विद्युत् प्राधिकरणले डाँडाखेतमा सबस्टेसन र त्यहाँदेखि राहँुघाटसम्म प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.