हेटौंडा : सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई ‘बासस्थान कोष’ टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । श्रम ऐन २०४८ मा मजदुरहरुको लागि आवासको व्यवस्था गर्न बासस्थान कोष निर्माण गर्ने उल्लेख भएपनि श्रम नियमावली २०७५ लागु भएसँगै उक्त कोषको रकमबारे अन्यौलता छाएको हो ।
नयाँ श्रम नियमावलीअनुसार उक्त कोषमा उद्योगले पैसा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । आवास कोषको रकमबारे अन्यौलता कायमै रहेपछि हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको बहुराष्ट्रिय कम्पनी क्लोजर सिष्टम्स इन्टरनेशनल नेपाल (सिएसआई) का मजदुरहरुले १३ दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर उक्त रकमको प्रयोगबारे उद्योग व्यवस्थापन र मजदुरहरुबीच सहमति हुन सकेको छैन ।
उद्योगको मुल गेटमा धर्ना दिएर बसेका मजदुरहरुले कोषमा रहेको रकम उद्योगमा कार्यरत मजदुरहरुलाई दामासायी बाँडफाँड गरिदिन माग गरेका छन् । ‘मजदुरको लागि भनेर उद्योगले छुट्याएको रकम मजदुरलाई दिन आनाकानी गर्नुपर्ने विषय होईन’, नेपाल कारखाना श्रमिक संघ, इकाई समिति सिएसआइका अध्यक्ष किशोर पोखरेलले भने,‘उद्योग व्यवस्थापनले मजदुरलाई पैसा नदिन आलटाल गरिरहेको छ ।’
उद्योगको आवास कोषमा करिब तीन करोड रुपैयाँ रकम जम्मा भएको उद्योग व्यवस्थापनले जनाएको छ । श्रम ऐनको प्रावधान अनुसार उद्योगले गत वर्षसम्म नाफाको पाँच प्रतिशत रकम जम्मा गर्दै आएको थियो । ‘मजदुरहरुलाई अन्य सेवा सुविधा दिने प्रावधान आएपछि कोषमा रकम जम्मा गर्न बन्द भएको छ तर यसलाई प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेबारे सम्बन्धित पक्ष र सरोकारवाहरुहरुसँग छलफल भईरहेकोे छ’, उद्योगका प्रबन्धक शान्तिराम धिमालले भने ।
उद्योग व्यवस्थापनले उक्त रकमबाट मजदुर बस्ने आवास निर्माण गरिदिने भनेको छ तर मजदुरहरुले भने आवास निर्माण गर्दा आफुहरुको स्वामित्व हुनुपर्ने अन्यथा रकम समान बाँडफाँड हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । ‘यो रकमबाट भवन बनाउने हो भने मजदुरको पनि स्वामित्व हुनुपर्यो अन्यथा रकम समान बाँडफाड हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो’, उद्योगमा कार्यरत मजदुर विजय पराजुलीले भने ।
विभिन्न उत्पादन राख्ने बोतलको दैनिक २० लाख बिर्को उत्पादन गर्दै विदेश निकासी गर्दै आएको सिएसआई जस्तै हेटौंडामा रहेको युनिलिभर लिमिटेड, एसियन पेन्टस, बर्जन पेन्टसलगायत उद्योगमा पनि आवास कोषको रकमबारे उद्योग व्यवस्थापन र मजदुरबीच विवाद रहेको छ । सरकारले उक्त रकम खर्चबारे बाटो नखुलाउँदासम्म अन्यौलता कामयै रहने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजकुमार न्यौपानेले बताए । युनिलिभर लिमिटेडमा मात्र करिब एक अर्ब रुपैयाँ उक्त कोषमा रहेको छ । ‘सरकारले बासस्थान कोषको रकम खर्च गर्नेबारे श्रम नियमावलीमा स्पष्ट नगर्दासम्म उद्योगी र मजदुरबीचको यो तनाव हामीले पहल गरेर मात्र समाधान हुने अवस्था छैन’, न्यौपानेले भने ।
श्रम नियमावली २०७५ मा श्रम ऐन २०४८ बमोजिमा स्थापित बासस्थान कोष कायम रहेको भए त्यस्तो रकम श्रमिकको आवास व्यवस्थापन गर्न वा श्रम सम्बन्धन समितिको निर्णय अनुसार श्रमिकको हित हुने कुनै योजनामा खर्च गर्न सकिने उल्लेख छ । तर यसरी बन्ने आवास कसको स्वामित्वमा हुने स्पष्ट खुलाईएको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
