जीवनोपयोगी शिक्षाको माग

जीवनोपयोगी शिक्षाको माग

बैतडी : मुलुकको शिक्षा व्यवहारिक,प्राविधिक र जीवनोपयोगी हुनुपर्ने बैतडी तथा दार्चुलाका सरोकारवालाले माग गरेका छन्। उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले बिहीबार बैतडीको गोकुलेश्वर कृषि तथा पशु विज्ञान कलेजमा आयोजना गरेको सुझाव संकलन कार्यक्रममा सहभागीहरुले युग सुहाउँदो शिक्षा हुनुपर्ने बताएका छन्।'वर्तमान शिक्षाले नागरिकका आवश्यकता पूरा गर्न सकेको छैन्। अब व्यवहारिक जीवनसँग मेल खाने शिक्षा हुनुपर्छ।'

शिक्षक संघ बैतडीका पूर्व अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले भने, 'वैज्ञानिक र व्यवहारिक शिक्षाका लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्छ ।अब बन्ने शिक्षा नीति नागरिक आवश्यकता पूरा गर्ने शिक्षालाई जोड दिएर बन्नुपर्छ।'

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि देशैभरीबाट सुझाव संकलन गरिरहेकाले आफूहरुले स्थानीय परिवेश सुहाउँदो शिक्षा हुनुपर्ने सुझाव दिएको शिक्षक राजेन्द्रप्रसाद जोशीले बताए। उनले भने, ' शिक्षा लिइसकेपछि काम गर्न सक्ने खालको जनशक्ति उत्पादन हुनुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका छौं।'

अबको २५ वर्षको शिक्षाको नीति बनाउनका लागि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले काम गरिरहेको आयोगका उपसचिव गोविन्दप्रसाद अर्यालले बताए। उनले भने, 'अबको शिक्षाको कार्यदिशा तय गर्नका लागि सरकारले आयोग गठन गरेको छ । आजको आवश्यकता अनुसारको शिक्षा हुनुपर्छ भनेर हाम्रो माग छ।'

पूर्व शिक्षा मन्त्री एवं आयोगका सदस्य धनीराम पौडेलले विभिन्न ८ ओटा क्षेत्रमा रहेर आयोगले काम गरिरहेको बताए । उनले भने, 'शिक्षामा तत्काल गर्न सकिने कार्य, अबको पाँच वर्षमा गर्न सकिने कार्य, अबको १५ वर्षमा गर्न सकिने कार्य, अबको २५ वर्षमा गर्न सकिने कार्यका बारेमा हामीले प्रतिवेदन समेट्छौं। सरकारले शिक्षामा गरिरहेको लगानीलाई व्यवस्थित बनाउन पनि आयोगले सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँछ।'

अहिलेको शिक्षा किताबी ज्ञानमा मात्र आधारित भएकाले अब जीवनसँग मेल खाने गरी शिक्षाको पाठ्यक्रम बन्नुपर्ने पौडेलले बताए। उनले भने, 'शिक्षामा लगानी नगर्दासम्म मुलुक समृद्ध बन्दैन्। समृद्ध मुलुक बनाउनका लागि जीवनोपयोगी शिक्षा आवश्यक छ।'

गत साउन सरकारले शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले देशका विभिन्न स्थानमा सुझाव संकलन गरिरहेको आयोगका शाखा अधिकृत युवराज दाहालले बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैतडी,कैलाली र कञ्चनपुुर गरी तीन ठाउँमा सुझाव संकलन गरिएको उनले बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.