मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदरको सीमा हट्यो

काठमाडौं : बैंकर्सहरूले निक्षेपमा ब्याजदरको सीमा हटाएर जति पनि दिन पाउने सहमति गरेका छन्। सरकारले स्थानीय निकायलाई दिएको अनुदान रकममध्ये ५० प्रतिशत बैंकले निक्षेपका रूपमा राख्न पाउने भएपछि मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदरको सीमा हटाइएको हो।

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले मंगलबार व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा विगतमा भएको सहमति खारेज गरी बैंकले आफूलाई मन लागेजति ब्याज दिनसक्ने व्यवस्था गरेको हो। अब व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा बैंकहरूले आफू अनुकूल ब्याज दिन सक्नेछन्। यसअघि भएको सहमतिमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा साढे १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने भद्र सहमति थियो।

बचतको ब्याजदर भने यसअघि भएको सहमतिको अधिकतम सीमामा नै निरन्तरता दिइएको छ। अघिल्लो सहमतिमा बचतमा न्यूनतम पाँच प्रतिशतदेखि अधिकतम सात प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिने सहमति भएको थियो। यसअघि ब्याजदरमा न्यूनतम दुई प्रतिशत बिन्दुको फरक राख्नुपर्ने सहमति थियो। त्यो सहमति पालना नभएको भन्दै सात प्रतिशतसम्म ब्याज दिन सकिने निर्णय भएको हो। केही बैंकले न्यूनतम बचतको ब्याजअन्तर दुई प्रतिशत नराखेको भन्दै आजको बैठकबाट कारबाही गर्ने एजेन्डा थियो।

बैंकर्स संघको पछिल्लो सहमतिले व्यक्तिगत निक्षेपमा प्रतिस्पर्धा चल्नेछ। यसअघि संस्थागत निक्षेपमा प्रतिस्पर्धा थियो।

बैठकले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिने सम्बन्धमा दुईवटा फरक निर्णय गरेको छ। १० वर्षभन्दा बढी समयावधिको संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याज दर मोलमोलाइमा दिने बाटो पनि खुला गरेको छ। यसअघि संस्थागत निक्षेपकर्तालाई अधिकतम ११ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने सहमति थियो। १० वर्षभन्दा कमका लागि भने ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन नपाइने सीमा निर्धारण गरिएको छ।

बैंकर्स संघको पछिल्लो सहमतिले व्यक्तिगत निक्षेपमा प्रतिस्पर्धा चल्नेछ। यसअघि संस्थागत निक्षेपमा प्रतिस्पर्धा थियो। अब बैंकहरूको आधार दर बढेर ऋणको ब्याजदर थप महँगो बन्ने निश्चित भएको छ। ‘यसले केही ब्याजदर बढ्ला तर, समग्रमा त्यति धेरै नबढ्ने एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए। ‘बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम नआओस् भनेर यस्तो गरिएको हो’, उनले भने मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर बढाएर थप लगानी आकर्षिक गर्न खोजिएको हो।’

बजारमा भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न खोजिएको उनको भनाइ छ। राष्ट बैंकको नियम अनुसार ४५ प्रतिशतभन्दा बढी संस्थागत निक्षेप लिन पाइदैन। संस्थागत निक्षेप नाघ्यो भने व्यक्तिगत निक्षेप बढाउनुपर्ने हुन्छ।’ त्यतिकै छोडिदिँदा जति दरले बेस रेट बढ्छ त्यो समग्रमा ०.१ प्रतिशतको मात्रै फरक पर्छ। पूरै खुला छोडिदिँदा भने एक डेढ प्रतिशत फरक पर्छ। ०.१ प्रतिशतका बेस रेट बढ्दैमा कर्जाको ब्याजदर बढ्दैन्। हामीले व्यावहारिक कठिनाइ पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ब्याजको सीमा हटे यसको असर कर्जामा पर्छ।