काठमाडौं : विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) मा नेपालको व्यापार नीतिको समीक्षा सुरु भएको छ। नेपालले सन् २००४ मा डब्लूटीओको सदस्यता प्राप्त गर्दा गरेका प्रतिबद्धता अनुकूल व्यापार नीति तर्जुमा भए/नभएको सम्बन्धमा बैठकमा समीक्षा भइरहेको छ।
डब्लूटीओ मुख्यालय जेनेभामा भइरहेको व्यापार नीति समीक्षामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले समष्टिगत अर्थतन्त्रका आधार तथा क्षेत्रगत दृष्टिकोण प्रस्तुुत गरेका छन्। उनले पछिल्ला वर्ष प्राप्त भएको राजनीतिक स्थायित्व, सुशासनका लागि गरिएका सुधार, नीतिगत तहमा भएका सुधार, लगानीको वातावरण, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको अवस्था तथा अर्थतन्त्र र व्यापारमा निजी क्षेत्रको भूमिकाका सम्बन्धमा डब्लूटीओ व्यापार नीति समीक्षा इकाइलाई जानकारी गराएका थिए।
डब्लूटीओको व्यापार समीक्षा इकाइ सभापति बेनिनका इलोइ लाओरुले नेपालको पहलबारे प्रशंशा गरेका थिए। नेपालले डब्लूटीओको सदस्यता लिदाँ निश्चित समयको अन्तरालमा गरिने भनी प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। यीमध्ये कतिपय पूरा भएका छैनन्।
समीक्षा बैठकमा सचिव घिमिरेले संविधान जारी भएसँगै नेपाल सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको बाटोमा अघि बढेको बताएका थिए। उनले नीगित क्षेत्रमा र लगानीको वातावरण सुधार अहिलेको स्थिर सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए। उनले अहिले नेपाली अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि समय सकारात्मक रहेको भन्दै बिगत केही वर्षदेखि निरन्तर उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल भइरहेको जानकारी दिए। उनले चालु वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने लक्ष्य लिएको सुनाए।
‘गरिबी निवारणका क्षेत्रमा तीव्रता र अर्थतन्त्रको विविधीकरणलाई अवसरका रूपमा उपयोग गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘नेपालमा सन् २०१५ मा आएको विनाशकारी भूकम्प र आपूर्ति प्रणालीमा आएको समस्याको बाबजूद पनि नेपालको आर्थिक विकास पुनः पुरानै लयमा फर्किएको छ।’ राजनीतिक स्थायित्व, विद्युत् संकटको अन्त्य, व्यापार क्षेत्रको विस्तार, निर्माणका क्षेत्रमा देखिएको तीव्रता र औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रको विस्तारबाट नेपाली अर्थतन्त्रले लाभ हासिल गर्ने उनको भनाइ छ।
नेपालले सन् २००४ मा डब्लूटीओको सदस्यता प्राप्त गर्दा गरेका प्रतिबद्धता अनुकूल व्यापार नीति तर्जुमा भए/नभएको सम्बन्धमा बैठकमा समीक्षा भइरहेको छ।
नेपालले बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताको पालनाका लागि कानुनी तथा नीतिगत संरचना तयार गर्ने, व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा सुधार ल्याउने र यससम्बन्धमा डब्लूटीओलाई जानकारी गराउने प्रतिबद्धताको समीक्षा बैठकमा सहभागी चीन, अमेरिका, युरोपेली संघ, जापान, क्यानडा लगायत २२ सदस्य देशले स्वागत गरेका छन्। उनीहरूले अल्पविकसित र अतिकम विकसीत देशलाई व्यापार नीतिको स्तरोन्नतिका लागि सम्भव भएसम्म सहयोग जारी राख्ने बताएका छन्।
डब्लूटीओमा नेपालको सक्रिय भूमिकाको पनि उनीहरूले प्रशंसा गरेका छन्। नेपालले यसअघि अल्पविकसित देशको नेतृत्व गर्दै अल्पविकसित देशका एजेन्डा डब्लूटीओ उठाएको थियो। यसअघि डब्लूटीओले नेपालको व्यापार नीतिको समीक्षाका लागि केही महिनाअघि आफ्नो मिसन नेपाल पठाएको थियो। नेपालले डब्लूटीओओ सदस्यता लिँदा १० वर्षभित्र आयात हुने अधिकांश वस्तुको भन्सार दर घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यद्यपि, मदिरा, सूर्तीजन्य वस्तु, सवारीसाधन लगायत ४० वस्तुको भन्सार डब्लूटीओमा प्रतिबद्धता गरेभन्दा उच्च छ।
यसअघि सन् २०१२ मा नेपालको व्यापार नीतिको समीक्षा भएको थियो। तर नेपालले पालना गर्नुपर्ने अधिकांश प्रतिबद्धता १० वर्षभित्र गर्ने गरी राखेको छ। यसका कारण यो समीक्षा बैठकमा नेपालको मूल्यांकनमा भन्सार दर घटाउनेतर्फको प्रतिबद्धता पूरा नहुने बताइएको छ। ‘नेपालले सदस्यता लिने क्रममा डब्लूटीओमा प्रतिबद्धता गर्दै केही राजस्वसँग संवदेनशील वस्तुको भन्सार दर उच्च राख्नुपर्थ्यो, तर त्यतिबेला महत्वाकांक्षी भएर भन्सार दर घटाउने प्रतिबद्धता दिइयो’, राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने। कतिपय देशले मदिरामा २००– ३०० प्रतिशतसम्म भन्सार दर राखेका छन् तर नेपालले भने ८० प्रतिशत राख्ने प्रतिबद्धता गरेको छ।
डब्लूटीओले सबै देशको व्यापार नीति समीक्षा गर्दै आएको छ। विकसित देशको हरेक दुई–दुई वर्षमा, विकासशील देशको हरेक चार–चार वर्ष र अल्पविकसित देशको हरेक ६–६ वर्षमा व्यापार नीतिको समीक्षा हुँदै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
