प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु, राजधानी र नामाकरण समितिको म्याद थपियो

प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु, राजधानी र नामाकरण समितिको म्याद थपियो

बुटवल : प्रदेश नम्बर ५ को हिउँदे अधिवेशन आज सुरु भएको छ । गत साउन २४ गते स्थगगित भएको अधिवेशन चार महिनापछि बुधबार सुरु भएको हो ।

सरकारले यस अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रुपमा लैजाने जनाएको छ । प्रदेश सरकारलाई करिव एक सय कानुन आवश्यक रहे पनि प्रदेश ५ मा अहिलेसम्म जम्मा १४ वटा विधेयक मात्रै पारित भएका छन् ।

लामो समयपछि बसेको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले ऐन कानुन निर्माण सहित बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । सरकारले १५ वटा विधेयक तयारी हालतमा रहेको भन्दै अधिवेशनलाई ‘बिजनेश’ अभाव नहुने दावी गरेको छ । बुधबारको संसदमा बोल्दै सत्तापक्षीय सांसदले समेत सरकारको कडा आलोचना गरेका थिए ।

संसदमा रहेको विषयगत समितिले बिजनेशन नपाएको, बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर बनेको भन्दै सरकारलाई गति बढाउन सांसदहरुले आग्रह गरेका हुन् । संसदमा बोल्दै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति समेत रहेका कांग्रेस सांसद डिल्ली चौधरीले सरकारको गतिले जनता निराशावादी रहेको बताए ।

प्रदेश सरकार यस्तै कमजोर बने संघीयता नै धरापमा पर्ने भन्दै संघीयता बचाउनकै लागि सरकारलाई सहयोग गर्न प्रतिपक्ष तयार रहेको उनको भनाइ थियो । सत्तारुढ नेकपाका सांसद कृष्णध्वज खड्काले सरकारको कमजोरीले सांसदहरु निर्वाचन क्षेत्रमा जान समेत कठिन भएको बताए । सुरुका चरणमा नीति निर्माण नहुँदा समस्या रहे पनि बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकार निरिह देखिएको उनले बताए ।

सत्तारुढ दलका अर्का सांसद त्ुलबहादुर घर्तीले सरकार ऐन कार्यान्वयनमा कमजोर रहेको बताए । उनले जनताको चाहाना विकास निर्माण भएको भन्दै त्यसतर्फ अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

बैठकमा बोल्दै राजपाकी सांसद कल्पना पाण्डे, फोरमका सांसद सन्तोषकुमार पाण्डे, जनमोर्चाकी सांसद तारा जिसीले बोल्दै सरकारको कामप्रति असन्तोष व्यक्त गरे । प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा दुईवटा विधेयक पेश गरिएको छ ।

यस्तै प्रदेशसभामा प्रदेशको नामाकरण तथा राजनधानीको विषयमा सुझाव दिन गठन भएको विशेषाधिकार समितिको म्याद थप गरिएको छ । पहिलो चार महिनामा दुईवटा बैठक माात्रै बसेको समितिलाई थप तीन महिनाको समयावधी दिइएको सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले संसदलाई जानकारी गराए । प्रदेशसभाको अर्काे बैठक पुस ८ गते बस्ने छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.