नोबेल अस्पतालले टेरेन मन्त्रालयको निर्देशन : ऋण लिएर आफन्तले बुझे शव

नोबेल अस्पतालले टेरेन मन्त्रालयको निर्देशन : ऋण लिएर आफन्तले बुझे शव

विराटनगर : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको निर्देशन नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरले अवज्ञा गरेको छ।

मोरङको कटहरी गाउँपालिका ३ निवासी ३२ वर्षीय दिपक मिश्रको शव कलेजले उपचारको खर्च नदिएको भन्दै तीन दिनदेखि नियन्त्रणमा राखेको खबर अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित भएपछि मन्त्रालयले बिनाशर्त शव दिन निर्देशन दिएको थियो।   मिश्रको उपचारको क्रममा मंगलबार दिउँसो ११ बजे मृत्यु भएको थियो। 

बिहीबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको निर्देशनमा चिकित्सा महाशाखा प्रमुख दीपेन्द्ररमण सिंहले अस्पतालमा टेलिफोन गरी शव रोकेर नराख्न निर्देशन दिएका थिए। 

महाशाखा प्रमुख दीपेन्द्ररमण सिंहले अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोगेन्द्र उपाध्यायलाई टेलिफोन गरेर बिना शर्त शव आफन्तलाई जिम्मा लगाउन निर्देशन दिएका थिए  । 

अस्पतालले पीडितबाट औषधि र अस्पतालको सबै चार्ज लिए शव बुझाएको मृतककी श्रीमती अनिता मिश्रले जानकारी दिइन्।  बिहीबार आफन्तले अस्पतालमा एक लाख  ५३ हजार, अस्पताल भित्र रहेको फार्मेसीको ९० हजार सँगै बाहिरको फार्मेसीबाट औषधि लिएको एक लाख २५ हजार,  अस्पतालको क्यान्टिकको ३६ हजार तिरेपछि अस्पालले शव आफन्तलाई दिएकाे हो। 

मृतकका माइलो दाइले सबै रकम ऋणमा लिएर अस्पतालमा बुझाएका हुन्। मृतककी श्रीमती अनिता मिश्रले भनिन्, ‘पाँच प्रतिशतको ब्याजमा रकम खोजेर श्रीमानको शव अस्पतालबाट निकालेकी हुँ।‘  

बिहीबार कोशी अञ्चल अस्पतालमा पोस्मार्टम गरेपछि मिश्रको अन्तिम संस्कार गरिएको छ।  नोबेल मेडिकल कलेजका प्रशासकीय अधिकृत दिपेश रायले ५० प्रतिशत रकम छुट गरेर  शव आफन्तको जिम्मा लगाएको बताए। 

उनले मन्त्रालयबाट आफन्तलाई शव जिम्मा लगाउन आएको निर्देशन बारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए।  साउन २ गते विराटनगर महानगरनगरपालि ४ स्थित कञ्चनवारीमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका  मिश्रको नोबेल अस्पतालमा उपचारको क्रममा मंगलबार  मृत्यु भएको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.