अवैध भर्ना भएका ३४ विद्यार्थीले चिकित्सा डिग्री नपाउने

अवैध भर्ना भएका ३४ विद्यार्थीले चिकित्सा डिग्री नपाउने

काठमाडौं : प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगरी एमबीबीएसमा भर्ना भएका जानकी मेडिकल कलेजका ३४ विद्यार्थीले चिकित्सा डिग्रीको मान्यता नपाउने भएका छन्। कलेजले गैरकानुनी ढंगले गत वर्ष ३४ भारतीय विद्यार्थीबाट मोटो रकम लिएर एमबीबीएसमा भर्ना गराएको खुलेको थियो। 

त्रिभुवन विश्व विद्यालयका उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँले ती विद्यार्थीको रजिष्ट्रेशन दर्ता नै नभएको बताए। ‘रजिष्ट्रेशन नै नभएका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयले चिन्दैन’, उनले भने, ‘मान्यता दिने कुरै आएन।’ मोटो रकम तिरेर भर्ना भएका विद्यार्थी अहिले एमबीबीएस १३ औं व्याचमा अध्ययनरत छन्।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) ले गत वर्ष अवैध विद्यार्थी भर्ना नलिन सूचना जारी गरेको थियो। 

आइओएमको सूचनालाई अटेर गर्दै जानकीले भर्ना लिएको थियो। आइओएमका डिन डा. जगदीश अग्रवालले प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नभएका विद्यार्थी भर्ना गर्नु गैर कानुनी भएको बताए। 

‘प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई मात्र भर्ना गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘थाहै नदिई भर्ना गरिएका विद्यार्थीलाई परीक्षामा सामेल गराउने कुरा भएन।’

प्रवेश परीक्षा पास नगरे पनि विदेशी विद्यार्थीको भर्ना हुन पाउनु पर्ने माग गर्दै दायर रिट निवेदनलाई पाटन उच्च अदालतले खारेज गरेको छ। उच्च अदालका न्यायाधीशद्वय गुणराज ढुंगेल र टेकनारायण भट्टराईको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेको हो। 

अदालतको निर्णय सार्वजनिक हुँदासम्म पनि विद्यार्थी पढिरहेका छन्। यसअघि नेशनल मेडिकल कलेजले पनि प्रवेश परीक्षा बिना भर्ना गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै दायर रिट निवेदनको पक्षमा उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यही आदेशका भरमा अवैधरुपमा भर्ना भएका विद्यार्थीले पढाई जारी राखेका थिए।

सम्बन्धन खारेज गर्न डा. केसीको माग 

चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले जानकी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजीको प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरेका छन्। बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले बारम्बार अवैध रुपमा भर्ना लिने कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न माग गरेका हुन्। 

कलेजले न्यायालयलाईसमेत प्रभावित गरेको केसीको आरोप छ। आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र बिरामीको चाप बिनै विद्यार्थी भर्ना गरेर डिग्री बेच्ने कार्य भएकोप्रति उनले आपत्ति जनाए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.