जनकपुरधाम : ‘दशा बितरह हबें, घरदुवार बेगर (दशा भइरहेको छ, घर नभएर,’ शीतलहरमा लगलग काँप्दै गरेका ६५ वर्षीय जुलमा मुसहरले भने, ‘जाड बइढगेलै मुंदा जाडमे लगाबबला कपडा नैहबै (जाडो बढ्यो तर लगाउने कपडा छैन।’ तीन दिनदेखि चलेको शीतलहरले सताएको दुःख सुनाउँदै महोत्तरी भंगाहा नगरपालिका-३ का उनले थपे, ‘जाडसँ रातमे निन्द नैलगैय। आइग ताइपक बिहान करैछी (जाडोले राति निद्रा लाग्दैन। आगो तापेर रात कटाउँछु।’
पराले झुपडीमा उनले पुस्तौं बिताएका छन्। सरकारले दुई वर्षअघि जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत पक्की घर बनाउने योजना ल्यायो। त्यसको सूचीमा गरिब मुसहर जुलमाको पनि नाउँ प¥यो। उनी निकै खुशी भए। छाप्रो हटाएर पक्की महल बनाउने सपना देखे। सम्पत्तिको नाउँमा रहेको एक मात्र झुप्रो पनि हटाए। तर, उनलाई के थाहा पक्की घरमा पनि झमेला लाग्छ भनेर ?
करिब डेढ वर्ष बित्यो, अहिलेसम्म उनको घर बन्न सकेको छैन। डन्डीमा खिया लागिसक्यो। डीपीसीभन्दा माथि ठडिन सकेको छैन। ‘दुई वर्षको बर्खा र जाडो त्रिपालमै सुतेर बितायौं तर पक्का घर कच्चा नै छ। यो वर्षको जाडोमा बाँच्न सक्दिनँ जस्तो लागेको छ,’ दमका रोगी उनी आफ्ना दुःख अन्नपूर्णसँग बिसाउँदै रुन थाले।
बिहानको शीतलहरमा उनको त्रिपालछेउ पुगेको थियो, यो संवाददाता। हुस्सुले बेलाबेला उनको वेदनापूर्ण आँखाबाट बगेका बलिन्द्रधारा आँसु छेकिदिन्थ्यो। बेलाबेला त्यही हुस्सुले क्यामराको लेन्सलाई धुमिल बनाइदिन्थ्यो, जसरी सरकारको जनता आवास कार्यक्रमले जुलमा मुसहरको जिन्दगी नै अस्तव्यस्त बनाइदिएको छ।
नाम त छ जनता आवास, काम चाहिँ गरिबको उठिबास ! योजना लागू भएको दुई वर्षमा उपभोक्ताहरूले चाखेको अमिलो स्वाद हो यो। कर्मचारीको चरम लापरवाही र सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयको ढिलासुस्तीले प्रदेश नम्बर २ का महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा गरी आठ जिल्लाका हजारौं मुसहर र डोमहरूको उठिबास भएको उपभोक्ताहरू बताउँछन्।
भएको खरको घर पनि भत्काउन लगाएर नयाँ घर बन्दै गर्दा भवन निर्माणमा खटिएका कर्मचारीहरू कुलेलम ठोकेपछि गरिबहरूको बास लुटिएजस्तै भएको छ। कर्मचारीहरू वर्षदिन अघिदेखि न गाउँ पसेका छन्, न त गाउँलेहरूको फोन उठाइरहेका छन्। कर्मचारीहरू सम्पर्कविहीन भएपछि घर भत्काएकाहरू गरिबहरूको यो शीतलहरमा बिच्चली भएको छ। उनीहरू खेतबारीको पाटामा त्रिपाल टाँगेर रात काट्न बाध्य छन्। दुई वर्षअघिदेखि नयाँ घरमा चाडबाड मान्ने उनीहरूको सपना अधुरै छ।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ र २०७४/२०७५ गरी दुई वर्षमा प्रदेश नम्बर २ का जिल्लाका करिब ८ हजार २ सय घर निर्माण कार्य थालिएको थियो। ९८ प्रतिशत घरहरू अधुरै छन्। कुनै जिल्लामा घरको जग खनेर त्यसै छ। कहीं घरको काम गारोमै सीमित छ। कहीं छानो नै छैन।
तत्कालिन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयहरू रहने या नरहने अन्योलले गर्दा जनता आवास कार्यक्रम भद्रगोल भएको थियो। महोत्तरीको भंगाहा, रामनगर, हरिणमरीमा जनता आवासका योजना सञ्चालनमा छन्। भंगाहाका लक्ष्मण मुसहर भन्छन्, ‘चार-पाँच किलो बुनिबुतो गर्ने हामी गरिबलाई जाडोले त सतायो सतायो, त्यसमाथि सरकारले पनि घर अधुरै छाडेर सतायो।’ उनका छिमेकी फूलकुमारी मुसहर भन्छिन्, ‘घरको काम अधुरै छाडेर कर्मचारी गयो। नाकमुख देखाउनै आउँदैन। यहाँ घर नभएर जाडोले बेहाल बनायो।’
तत्कालीन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग जनकपुरमार्फत महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही र राजविराजमार्फत सिरहा र सप्तरी तथा वीरगंजमार्फत रौतहट, बारा र पर्सामा जनता आवास योजना सञ्चालनमा थियो। जस्तापाताले छाएको दुई कोठे एउटा पक्की घर निर्माणका लागि २ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो। यसका लागि चार किस्ता तोकिएको थियो। समयमा निर्माण नहुँदा पहिलेको बजेटले घर निर्माण गर्न अब समस्या नै छ। कामदार र निर्माण सामाग्रीको मूल्य बढेको छ।सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका जनकपुरका पूर्वप्रमुख गंगा यादवका अनुसार महोत्तरीमा १ हजार, सर्लाहीमा ९ सय गरी करिब एक हजार ९ सय घर निर्माणको कार्य सुरुवात भएको थियो। उनले विवादका कारण धनुषामा सर्भे हुँदा पनि जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख गरे। ‘भवन निर्माण द्रूत गतिमा बढिरहेको थियो,’ उनले भने, ‘कार्यालय हेरफेर र कर्मचारी बढुवा सरुवाले गत साउनदेखि नै निर्माण अलपत्र बन्यो।’ बजेट तथा कर्मचारी अभावले गरिबहरूले निर्माण थालेको घरहरू पूरा गर्न नसकिएको उनले स्वीकारे।
सर्लाहीमा भने एक सय परिवार नयाँ पक्की घरमा सरिसकेका छन्। महोत्तरी र सर्लाहीका अन्य निर्माणाधीन घरहरूको काम २०-देखि ८० प्रतिशतसम्म पुगेको उनले जनाए। उता सिरहा र सप्तरीमा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत बन्दै गरेका घरहरूको बेहाल छ। बजेट र कर्मचारी अभावकै समस्याले सेवाग्राही तंग्रिएका सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय राजबिराज सप्तरीका प्रमुख कृष्ण गोइतेले दुःखेसो पोखे।
उनका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा सिरहा र सप्तरी जिल्लामा १/१ हजार गरी २ हजार घर निर्माण थालिएको थियो। त्यसैगरी २०७४/०७५ मा सिरहामा ८ सय घर निर्माणको कोटा थियो तर, केन्द्र सरकारकै निर्देशनमा योजना सञ्चालनमा रोक लगाइयो। यसै आर्थिक वर्षमा सप्तरीमा एक हजार घर निर्माणको योजना विवादका कारण गति लिन नसकेको प्रमुख गोइतेले बताए।
२०७४/०७५ को अन्त्यमा देश चुनावी माहोलले तातिँदा जनता आवास कार्यक्रममा राजनीतिकरण हुने भन्दै योजना सञ्चालनमा केन्द्र सरकारले रोक लगाएको बताइएको छ। घर निर्माण क्रममा जग्गा विवाद, भुक्तानी लिन अशिक्षित गरिबले बिलभरपाई जुटाउन नसक्नु, प्रदेश सरकार गठन हुँदा सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय कहाँ रहनेजस्ता समस्या र अन्यौलले जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र परेको प्रमुख गोइतेको भनाइ छ।
सर्लाहीको छिमेकी जिल्ला रौतहट, बारा र पर्सामा जनता आवास कार्यक्रम समयमा सम्पन्न नहुँदा वर्षामा छाता ओढेर चुलोमा खाना पकाएर भोक मेटाएका गरिबहरूलाई शीतलहरले राति त्रिपालमा निदाउनै गाह्रो बनाएको छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय वीरगंजका इन्जिनियर सदरे आलमले घर निर्माण भए पनि लाभग्राहीहरूसँग छानो छाउने रकमको अभाव रहेको जनाएका छन्। ‘गएको असार-साउनदेखि जनता आवास कार्यक्रमको बजेट आएकै छैन,’ उनले भने, ‘दुःखले गरिबले घर बनाए पनि त्यस घरमा बास बस्न पाएका छैनन्।’ बजेट अभावले जनता आवास कार्यक्रम पूरै प्रभावित भएको उनले जनाए।
जनता आवास कार्यक्रम देशमा पाँच वर्षअघि लागू गरिएको केन्द्रीय सरकारको योजना हो। संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ प्रदेश २ जनकपुरका प्रमुख प्रदीप सिंहले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत कर्मचारीहरूले पाँचदेखि तलब पाउन नसेको सुनाए। ‘दैनिक घरविहीन मुसहरहरू कार्यालयमा आउँछन्। उनीहरू दुःखेसोसँगै रिस पनि पोख्छन्,’ उनले भने, ‘टाढाबाट उनीहरू आएका हुन्छ। सम्झाइबुझाइ गर्दै शान्त पार्नु पर्छ। त्यसबाहेक विकल्प छैन।’
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय प्रदेश २ जनकपुरका महाशाखा प्रमुख गंगा यादवले कर्मचारी पोस्टिङ भइसेकाले अब तुरुन्तै निर्माण बढ्ने विश्वास दिलाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
