जनता आवास कार्यक्रम : न केन्द्रले हेर्‍यो, न प्रदेशले

काठमाडौं : गरिबलाई घर दिने उद्देश्यले थालिएको जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र परेको छ। संघीय सरकारले थालेको कार्यक्रम प्रदेशमा हस्तान्तरण भएपछि कसैको ध्यान पुगेको छैन। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, आवास शाखाले सञ्चालन गर्दै आएको उक्त कार्यक्रम प्रदेश सरकारमा सारिएको थियो। प्रदेशमा बजेट र कर्मचारी अभाव तथा कार्यविधि नभएका कारण गरिबका लागि घर निर्माण अलपत्र परेको हो।

आवासविहीन, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, दलित र विपन्न मुस्लिम समुुदायका लागि प्रत्येक वर्ष २० हजार आवास निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ सुरवाभ भएको जनता आवास कार्यक्रममा १० वर्षको अवधिमा करिब २० हजार घर निर्माण भएका छन्।

जनता आवास कार्यक्रम प्रदेशमा गएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, आवास शाखाका प्रमुख राजेन्द्र खतिवडाले बताए। प्रदेशमा कर्मचारी अभाव तथा कार्यविधिका कारण आवास निर्माणमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ। प्रदेशमा उक्त कार्यक्रमका लागि यस वर्ष ४ अर्ब रुपैयाँ पैसा पठाएको उनले जानकारी दिए।

कार्यक्रम स्वीकृत भएका ३८ हजार जनता आवास एकाइ निर्माणको पूरा गर्न १० अर्ब लाग्ने अनुमान छ। आवश्यक ६ अर्ब रुपैयाँका लागि अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग गरिएको छ। कार्यक्रम सुरु भएयता १७ हजार ३९ हजार जनता आवास एकाइ बनिसकेका छन्। १८ हजार घर निर्माणका लागि सम्झौता भएको छ। ‘कार्यक्रम स्वीकृतमध्ये आधा बनेका छन्, आधा सम्झौता भएका छन्’, उनले भने।

गत वर्ष ७४ वटै जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रम थालिएको छ।

आवासहीनलाई घर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले २०६६/६७ मा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु भएको थियो। सिरहा, सप्तरी र कपिलवस्तुबाट प्रतिवर्ष एक÷एक हजार घर निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ जनता आवास कार्यक्रम थालिएको थियो। उक्त कार्यक्रम ३ वर्ष अघि ५० जिल्लामा विस्तार भएको थियो।

• जनता आवास बनाउन साढे ६ अर्ब माग
• जनता आवासले पाएन १० अर्ब : ४३ हजार घर निर्माण अलपत्र
•   लथालिंग बन्दै जनता आवास
• नाम जनता आवास, काम उठिबास

गत वर्ष ७४ वटै जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रम थालिएको छ। उक्त कार्यक्रमबाट तराईमा प्रतिजिल्ला २ सयदेखि १० हजार र पहाडमा ५० देखि १ सय जनता आवास एकाइ बनाउने योजना छ। तराईका विपन्न मुसहर, चमार, मुस्लिम र दलितका लागि भनेर थालिएको जनता आवास कार्यक्रम पहाडका दलित दमाई, कामी, सार्कीका साथै लोपोन्मुख, सीमान्तकृत कुसुन्डा, राउटेलगायतका जातिका लागि लक्षित गरिएको छ।

जनतालाई ४ किस्तामा रकम भुक्तानी गरिने खतिवडाले जानकारी दिए। लाभग्राही छान्ने आधार तय गरिएको छ। प्रदेश सभाका सदस्य संयोजक रहने कार्यदलको सिफारिसमा तथ्यांक संकलन गरी लाभग्राही छान्ने व्यवस्था छ।