गाउँपालिकाभरि एउटै बर्थिङ सेन्टर

गाउँपालिकाभरि एउटै बर्थिङ सेन्टर

गोरखा : सरकारले हरेक वडामा सुरक्षित बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्ने नीति लिएको छ। गर्भवती महिलालाई चारपटक अनिवार्य सुई र बर्थिङ सेन्टरमा बच्चा जन्माउनेलाई प्रोत्साहन भत्ताको पनि व्यवस्था गरेको छ। तर गोरखाको हिमालपारिको चुमनुब्री गाउँपालिकाका सातमध्ये एउटा स्वास्थ्य चौकीमा मात्र बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा रहेको गाउँपालिका स्वास्थ्य इकाइ प्रमुख प्रेम गुरुङले जानकारी दिए।

बर्थिङ सेन्टर नहुँदा सुत्केरी हुने अवस्थाका महिलामा सामान्य समस्या देखिए पनि दुई, अढाई लाख रुपैयाँ खर्चेर हेलिकप्टर चार्टर गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको गुरुङको भनाइ छ। ‘चुमनुब्री गाउँपालिकाभरि साबिक सात वटा गाविस छन्। प्रत्येक गाविसमा स्वास्थ्य चौकी त छ, तर बर्थिङ सेन्टर सिर्दिबास स्वास्थ्य चौकीमा मात्र छ’, गुरुङ भन्छन्, ‘अरू ठाउँमा कि त घरमै सुत्केरी गराउँछन्, कि त हेलिकप्टर चार्टर गरेर काठमाडौं पुर्‍याउनुको विकल्प छैन।’ हेलिकप्टर चार्टर गर्न नसक्ने अवस्थाका कैयौं सुत्केरी र बच्चाको मृत्यु भइसकेको उनले बताए। ल्हो स्वास्थ्य चौकी र लार स्वास्थ्यचौकीमा पनि बर्थिङ सेन्टर स्थापना भएको थियो। तर स्थापनादेखि नै सञ्चालनमा नआएको सिर्दिबास स्वास्थ्य चौकी प्रमुख पूर्ण गुरुङको भनाइ छ।

दक्ष जनशक्ति र आवश्यक सामग्रीको अभावमा सिर्दिबासबाहेक कहीँ पनि बर्थिङ सेन्टर चल्न सकेको छैन। बर्थिङ सेन्टर अभावमा गर्भवती महिलाले नियमित खोप पनि नलगाएका उनको भनाइ छ। सुत्केरी गराउन महिलालाई खोला तार्न नहुने अन्धविश्वासका कारण पनि महिलाले जोखिम सामना गरिरहनु परेको सिर्दिबास स्वास्थ्यचौकी प्रमुख गुरुङको भनाइ छ। ‘सुत्केरी हुनेबेला खोला तार्न हुँदैन भन्ने अन्धविश्वास छ’, उनले भने, ‘एउटा गाउँबाट स्वास्थ्यचौकी पुग्न छ घण्टासम्म हिँड्नुपर्ने ठाउँ छन् यहाँ। यस्तो ठाउँमा सुत्केरी गराउन खोला तार्न हुँदैन भन्ने अन्धविश्वासले झन् महिलाले समस्या बेहोरिरहेका छन्।’

सबैभन्दा टाढा सामागाउँ स्वास्थ्य चौकीबाट सुत्केरी गराउन सिर्दिबास स्वास्थ्य चौकीमा पुग्न सर्वसाधारणलाई तीन दिन लाग्छ। सुत्केरी व्यथा लागेका महिलालाई टाढा ल्याउन सम्भव नरहेको स्वास्थ्य चौकी प्रमुख गुरुङको भनाइ छ। सबै स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर भइदिए गर्भवती महिलाले प्रसूति सेवा सहज रूपमा पाउन सक्ने स्थानीयको माग छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.