अमेरिकी चासोका आयाम र अर्थ

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको हालैको अमेरिका भ्रमण दुइटा कारणले चर्चामा रह्यो। एउटा, यसले लामो अन्तरालपछि संयुक्त राज्य अमेरिकासँग राजनीतिक सम्बन्ध नवीकरण गरेको छ। अर्को, नेपाल अमेरिकी सामरिक छाताभित्र परेको त होइन भन्ने प्रश्नसमेत यससँगै उठेको छ।

अमेरिकासँग झन्डै १७ वर्षपछि औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता हुनु आफैंमा एउटा उपलब्धि हो। यो भेटवार्तालाई अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल रिचर्ड पम्पेओले ‘ऐतिहासिक’ भन्दै ‘यसले नेपालसँग सुदृढ साझेदारी गर्ने अमेरिकी प्रतिबद्धता दर्शाएको’ उल्लेख गरेका छन्। विदेश मन्त्रालयका उपप्रवक्ता रोबर्ट पलाडिनोको नाममा पुस ३ गते आएको एउटा संक्षिप्त विज्ञप्तिका दुइटा बुँदा पनि अर्थपूर्ण छन् : दुई नेताहरूले ‘स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध इन्डो-प्यासिफिकमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका’ एवम् ‘उत्तर कोरियालगायत विश्व मामिलाहरू’मा छलफल गरे।

यसले स्वतः जिज्ञासा जन्माएको छ : नेपाल र अमेरिकाले कोरियाली मामिलामाथि किन छलफल गर्नु परेछ ? त्यहाँ के कुराकानी भएछ ? अमेरिकाले इन्डो-प्यासिफिक ‘क्षेत्र’मा नेपालको भूमिका खोजेको हो कि ‘रणनीति’मा ? त्यहाँ नेपालको ‘केन्द्रीय भूमिका’ रहने भनेको के हो ?       

कूटनीति श्याम-श्वेत शैलीमा चल्दैन, त्यसैले यी सबै विषय स्पष्ट हुन समय लाग्ला। अहिले प्रष्ट भएको चाहिँ के छ भने- नेपालप्रति अमेरिकी चासो विगतको तुलनामा बढ्दैछ र ऊ यहाँ सीधा सम्पर्क राख्न चाहन्छ। सायद नेपाललाई आफ्नो ‘इन्डो-प्यासिफिक रणनीति’ तिरै तान्न चाहन्छ। तर अहिल्यै नेपाल त्यसको अंग बनिसक्यो भनेर टिप्पणी गर्नु अतिरञ्जित हुन जान्छ।

अमेरिकाले दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसिया, चीन, अष्ट्रेलियालगायत विश्वको आधाभन्दा बढी जनसंख्या ओगट्ने हिन्द र प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रलाई हेरेर बनाएको रणनीति नै उसको ‘एसिया-प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ हो। अरू जे-जे व्याख्या गरे पनि यो रणनीतिको केन्द्रमा उदाउँदो चीन छ। चीनको प्रभाव विस्तार कसरी रोक्ने भन्ने चासोकै वरिपरि यो रणनीति घुमेको छ। एकातिर चीन आर्थिक-सामरिक रूपले आक्रामक बन्दै नयाँ विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व गर्न चाहने, अर्कोतिर पुरानो विश्व व्यवस्थाको अगुवा अमेरिकाले पनि आफ्नो ठाउँ नछाड्ने परिस्थितिका कारण यी दुई महाशक्तिबीच अहिले बहुआयामिक प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ।

नेपालको कूटनीतिक महत्व थोरै बढ्दैछ, तर सँगै सुरु भएको ‘नयाँ शीतयुद्ध’ को रापबाट जोगिनुपर्ने चुनौती पनि छ।

नेपालमा अमेरिकी चासो महसुस हुन थाल्नु र भारतीय नीति केही नरम देखिँदै जानुको पृष्ठभूमिमा पनि चीन छ। हामीकहाँ भारत र अमेरिकाको सबै चासो मिल्दैन, तर धेरैजसो मिल्छ। मिल्ने विषयको सिरानमा चिनियाँ चासो छ। भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपालमा चीनले जसरी स्वागत पायो र नेपाल ‘बीआरआई’मा प्रवेश ग¥यो, त्यससँगै ती दुई मुलुकको ध्यान यता गम्भीर ढंगले तानिएको हो।

यो त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धाले गर्दा अहिले थोरै भए पनि नेपालको कूटनीतिक महत्व बढेजस्तो देखिन्छ। त्यो त राम्रै हो, तर सँगै ‘नयाँ शीतयुद्ध’ सुरु भएको जुन संकेत मिल्दैछ, त्यसको रापबाट चाहिँ जोगिनुपर्छ। एकातिर चीन निरन्तर हिमालमुन्तिर झर्न खोज्ने, अर्कोतिर भारत-अमेरिकाले उसलाई हिमालपारि तिब्बती पठारमै रोक्न खोज्ने क्रम अब अरू बढ्ने देखिन्छ। यसको अर्थ हो : चीन-भारत-अमेरिकासँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन नेपालका निम्ति निकै पेचिलो बन्दै जानेछ।

अचेल अमेरिकाले चीन र दक्षिण एसियालाई कसरी हेर्छ भन्ने बुझ्न राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डिसेम्बर २०१७ मा सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति’लाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ। ५५ पृष्ठ लामो यो दस्तावेजमा चीनबारे कम्तीमा २३ ठाउँमा उल्लेख छ। र, चीनलाई स्पष्ट शब्दमा ‘सामरिक प्रतिस्पर्धी’ भन्दै उसको आर्थिक आक्रामकतालाई प्रतिवाद गर्नुपर्ने जनाइएको छ। अमेरिका र चीनबीच हाल जारी व्यापार युद्धलाई यही पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्छ। यो प्रतिस्पर्धा आर्थिक क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन; राजनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक सबै मोर्चामा बढ्दै गएको छ। र, दक्षिण एसियासम्मै आइपुगेको छ।

उक्त सुरक्षा रणनीतिमा भनिएको छ, ‘चीनले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा प्रभाव बढाइरहेको सन्दर्भमा हामी त्यहाँका राष्ट्रहरूलाई आफ्नो सार्वभौमिकता कायम राख्न सघाउनेछौं’ (पृष्ठ ५०)। अमेरिकाको नेपाल नीति यही बुझाइबाट निर्देशित रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। चिनियाँ प्रभाव विस्तारलाई उसले ‘सार्वभौमिकता’को प्रश्नसँग जोड्ने र ‘ऋणपासो’ को भय सञ्चार गराइरहने सम्भावना छ। नेपालले रेल वा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा चीनसँग वित्तीय सम्झौता गर्दा बुद्धि पुर्या‍एन भने त्यो गलपासो पनि बन्न सक्छ, तर त्यो जोखिम देखाउँदै हात बाँधेर बसिरहने हो भने मुलुक फेरि दशकौंसम्म अविकास र भारतवेष्टित परिबन्दमै रहनेछ। त्यसैले अर्धसत्य कूटनीतिक चाल बुझेर सही निर्णय लिन सक्ने क्षमता राजनीतिक नेतृत्वमा चाहिन्छ।

अर्को पाटोमा तिब्बत पनि छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिले गत पुस ४ गते तिब्बतसम्बन्धी एउटा कानुन (रेसिप्रोकल एक्सेस् टु टिबेट एक्ट) मा हस्ताक्षर गरेका छन्, जसमा आफ्ना नागरिकलाई तिब्बतको प्रवेशाज्ञा नदिने चिनियाँ अधिकारीहरूलाई अमेरिकी भिसा नदिने प्रावधान छ। अर्थात् अमेरिकाले तिब्बती मामिलालाई नयाँ शिराबाट ब्युँताउन चाहेजस्तो देखिन्छ। तिब्बतसँग साँध जोडिएको नेपालमा त्यसको असर पर्छ कि पर्दैन, ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। विगतमा ह्लासा-लक्षित अभियानको ‘लन्च-प्याड’ काठमाडौंलाई बनाइएका दृष्टान्तहरू छन्।

अमेरिकाले नेपालमा यसअघि दुईटा मोडमा विशेष चासो देखाएको थियो। पहिलो मोड, सन् १९६० को दशकमा तिब्बती शरणार्थीहरू आउन थालेपछि थियो। उसबेला सीआईएले हजारौं तिब्बती खम्पालाई हातहतियार र तालिम दिएर नेपालका उत्तरी भेगमा तैनाथ गरेको आधिकारिक खुलासा सम्बन्धित अमेरिकी अधिकारीहरूले नै गरिसकेका छन्। राष्ट्रपति निक्सनले चीनसँग सम्बन्ध सुधारेको अवसर छोपी नेपालले झन्डै डेढ दशकपछि २०३१ सालमा मात्र ती खम्पालाई निःशस्त्रीकरण गर्न सकेको थियो। त्यसपश्चात् नेपालमा तिब्बती मामिलालाई लिएर अमेरिकी चासो कहिले मुखरित हुन्छ त कहिले सुषुप्त रहन्छ। अघिल्लो साता बनाइएको नयाँ कानुनको बाछिटा नेपालसम्म आइपुग्छ कि पुग्दैन, हेर्न बाँकी छ।

अमेरिकी चासोको दोस्रो मोड ११ सेप्टेम्बर २००१ को अल-कायदा आक्रमणपछि प्रकट भएको थियो। त्यसबेला नेपालमा माओवादी विद्रोहविरुद्ध सैनिक कारबाही हुँदै थियो। अमेरिकाले त्यो कारबाहीलाई आफ्नो ‘वार अन टेरर’ कै हिस्सा मान्यो। र, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ह्वाइट हाउसमा बोलाउनुका साथै आफ्ना विदेशमन्त्री कोलिन पावेललाई काठमाडौं पठायो। नेपाली सेनालाई हतियार, तालिम, परामर्श सबै क्षेत्रमा सघायो। अहिले अमेरिकासँग नेपाली सेनाको जुन तहको निकटता छ, जसरी दुई देशका सेना ‘ब्यालेन्स नेल’ जस्ता संयुक्त अभ्यासमा सामेल छन्, यो घनिष्टता मूलतः उसैबेलाको सहकार्यको परिणाम हो।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको हालको भ्रमणमा पनि सैन्य एजेन्डाहरू जोडिएको देखियो। भ्रमण क्रममा नेपाली सेनाको पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्तिकार्य तालिम केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि र सैनिक अधिकारीहरूको वृत्ति-विकासका निम्ति अमेरिकासमक्ष सहयोग प्रस्ताव राखिएको छ। सेनाकै निम्ति चारवटा जहाज मागिएको छ। अनि अमेरिकाबाटै १० हजार थान एम-१६ राइफलहरू किनिँदैछ। यसले नेपाल-अमेरिकाबीच बढ्दो सुरक्षा साझेदारीलाई झल्काउँछ।

मोदीको उदय हुनुपूर्व भारतसँग नेपालको सम्बन्ध जसरी कर्मचारीतन्त्रमा सीमित भयो भनेर टिप्पणी गरिन्थ्यो, अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध त्यसैगरी सेनाकेन्द्रित रहँदै आएको छ। यसलाई राजनीतिक तहमा उकास्न ज्ञवालीको भ्रमणले धेरथोर भूमिका खेलेको होला, तर पर्याप्त छैन। नेपाली सेना राज्यको स्थायी सत्ताजस्तो देखिएकाले अमेरिकामात्र नभई भारत र चीन पनि यससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध बढाउन तत्पर देखिन्छन्। अमेरिकाले आफ्नो ‘इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी’को औजार नेपालमा कसैलाई बनाउन चाहन्छ भने त्यो नेपाली सेना नै हो। यसको अर्थ सैन्य कूटनीतिलाई खुम्च्याइनुपर्छ भन्ने होइन, सैन्य कूटनीतिलाई देशको कूटनीतिसँग जोड्नुपर्छ भन्ने आशय हो। नेपालको कोसिस शक्तिराष्ट्रहरूसँग सामरिक सम्बन्ध गाँस्ने होइन, द्विपक्षीय राजनीतिक-कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।

नेपालले रेल वा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा चीनसँग वित्तीय सम्झौता गर्दा बुद्धि पुर्‍याएन भने त्यो गलपासो पनि बन्न सक्छ, तर त्यो जोखिम देखाउँदै हात बाँधेर बसिरहने हो भने मुलुक फेरि दशकौंसम्म अविकास र भारतवेष्ठित परिबन्दमै रहनेछ।

राजनीतिक स्तरमा संवाद गर्ने अहिलेको अमेरिकी चासोलाई नेपालले अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ। उसले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमार्फत विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइन र राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराउँदैछ। धेरै दाताको सहयोग ‘सफ्टवेयर’तर्फ मात्र भइरहेको सन्दर्भमा अमेरिका पूर्वाधार निर्माणमा सघाउन आउनु हाम्रा निम्ति खुसीको कुरा हो। यसखाले आर्थिक सहकार्यमा नेपालले जोड दिनुपर्छ।

अमेरिका नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध राख्ने (२००४ वैशाखमै) बेलायतपछिको दोस्रो मुलुक हो। वास्तवमा उसले सम्बन्ध गाँसेपछि नै बाँकी संसारमा फुक्न नेपाललाई सजिलो भएको थियो। अहिलेको समस्या के भने अमेरिका यहाँ ‘दिल्ली ट्रान्जिट’ भएरमात्र आउँछ। उसले काठमाडौंलाई आफ्नै आँखाले हेरोस्, दिल्लीको चस्माले होइन भन्ने नेपालको निरन्तर आग्रह त हुनुपर्छ, तर यो उति सजिलो विषय भने होइन।

भारतसँग अमेरिकाको बृहत्तर स्वार्थ गाँसिएको छ। उसले चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा भारतलाई क्षेत्रीय साझेदार बनाउन चाहेको छ। ‘हामी भारतसँग रक्षा र सुरक्षा सहकार्य बढाउने छौं,’ अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा भनिएको छ, ‘हामी भारतसँग हाम्रो सामरिक साझेदारी घनिष्ठ पार्नेछौं र हिन्द महासागर तथा बृहत्तर क्षेत्रभरि उसको नेतृत्वदायी भूमिकालाई समर्थन गर्नेछौं’ (पृष्ठ ४७ र ५०)।

अमेरिकाले चीनलाई लक्षित गरी जापान र अस्टे«लियासँग मिलेर बनाएको ‘क्वाड गठबन्धन’मा भारत पनि सामेल छ, तर ऊ चीनसँग लक्ष्मणरेखा कोरिहाल्ने पक्षमा देखिन्न। खासगरी राष्ट्रपति ट्रम्पका अविश्वसनीय नीतिका कारण अमेरिका-भारत सम्बन्ध अहिले अस्पष्टताको चरणमा छ। चीनले त्यसबाट फाइदा लिन चाहेको छ। सी चिनफिङ र मोदीबीच वुहान वार्तापश्चात् सुधारिएको भारत-चीन सम्बन्ध त्यसैको परिणाम हो। भलै यो कति लामो जान्छ, प्रस्ट छैन। भविष्यमा भारतको झुकाव अमेरिकातर्फ हुन्छ वा चीनतर्फ, अथवा उसले ‘सामरिक स्वायत्तता’को वर्तमान नीति नै अख्तियार गरिरहन सक्छ, यसबारे अनेक अड्कलबाजी हुने गरेका छन्।

संयोगवश भारत-चीनबीच पछिल्लो ‘मधुमास’ सुरु भएपछि अमेरिकाले दक्षिण एसियामा स्वतन्त्र सम्पर्क विस्तार गर्न चाहेको छ। अथवा यो भारतसँगै सहमतिमा चालिएको कदम पो हो कि ?       त्यो पनि प्रस्ट छैन। तथापि अमेरिकाले प्रत्यक्ष सम्पर्क बढाउन चाहन्छ भने नेपालजस्ता साना मुलुकका निम्ति यो कूटनीतिक दायरा बढाउने अवसर हो। किनभने यस क्षेत्रमा भारत-चीन द्वन्द्वले त्रास जति बढाउँछ, उनीहरू मिलेर नेपालजस्ता मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्न खोजे भने अर्कोखाले जोखिम बढ्छ। केहीअघि फ्याँकिएको ‘चीन-भारत प्लस नेपाल’को विवादास्पद प्रस्तावलाई यसको नमुना मान्न सकिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा अमेरिका, जापान, रुसजस्ता अलि परका मुलुकहरू संकटका साथी बन्न सक्छन्।

नेपालका निम्ति भारत र चीनजस्ता छिमेकीको महत्व बढी छ, तर महत्व दिनुपर्ने मित्रराष्ट्रहरू अरु पनि रहेको बिर्सनु हुन्न किनभने हाम्रो विदेश सम्बन्ध विविधतामै टिक्दै आएको हो। नेपाली परराष्ट्रमन्त्रीले लामो अन्तरालपछि अमेरिका र जापानको भ्रमण गरेर यसतर्फ थालेको पहल सकारात्मक छ। खाली हामी बच्नुपर्ने शक्तिराष्ट्रहरूको रणनीतिक रुचिबाट हो।

अहिलेसम्मको यात्रा ठीकै ‘ट्र्याक’मा देखिन्छ। उदाहरणका लागि, भारतले बिम्स्टेक सैन्य गठबन्धनमा पार्न खोजेको थियो, नेपाल अन्तिम अवस्थामा भए पनि बाहिरियो। चीनले ‘बीआरआई’बाट बढेर रणनीतिक साझेदारी गर्न चाहे पनि सकेको छैन। अमेरिकाले ‘इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी’को पत्ता देखाए पनि नेपाल लहसिएको छैन।

यो त्रिकोणात्मक कसरतले के देखाउँछ भने भारत, चीन र अमेरिका तीनवटै शक्तिराष्ट्रको धेरथोर ध्यान यता बढ्दैछ। तर उनीहरूको ध्यान बढी सामरिक-रणनीतिक प्रकृतिको छ, नेपालले भने राजनीतिक-कूटनीतिक सहकार्यमा जोड दिनुपर्छ। यी दुई उद्देश्यबीच झिनो अन्तरमात्र हुन्छ। त्यसलाई कसरी छुट्ट्याउने र शक्तिराष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाबाट जोगिने भन्नेमा कूटनीतिक संस्थापन अब अभ्यस्त बन्दै जानुपर्छ। सावधानीपूर्वक फुकीफुकी कदम चाल्न नसक्दा के हुन्छ, छेवैको अफगानिस्तान उदाहरण छँदैछ।