छाया सरकार बनाउँदै कांग्रेस, सांसदको रुचिअनुसार मन्त्रालयको भागवण्डा
काठमाडौं : प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले छाया सरकार बनाउने काम मंगलबारदेखि प्रारम्भ गरेको छ। मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले तीन दिनभित्र आफ्ना सांसदलाई रुचि रहको तीन मन्त्रालयको नाम पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
१ वर्षअघि संघीय संसद्को नयाँ विधान बनाउँदा नै कांग्रेसले छाया सरकारको प्रावधान बनाएको थियो। कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भने, ‘तीन दिनभित्र सांसदहरूले रुचिका मन्त्रालयहरूको लिस्ट दिएपछि कार्यसमिति बसेर अन्तिम टुंगो लगाउने छौं।’ मंगलबारको बैठकपछि लिखित रूपमै पार्टीका सांसदहरूलाई तीन वटा रुचि भएको मन्त्रालयको नाममा आफूलाई सिफारिस गर्न निर्देशन गरिएको खाँणले बताए। आइतबार संसद्मा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न नपाएपछि सरकार र सभामुखप्रति कांग्रेस चिढिएको छ।
कांग्रेस संसदीय दलको मंगलबारको बैठकले सभामुखको भूमिकासमेत निष्पक्ष नभएको आइन्दा त्यस्तो व्यवहार नदेखाउन चेतावनीसमेत दिएको छ। सबै विधेयकलाई मन्त्रालयगत रूपमा छुट्याएर सरकारलाई जवाफदेही बनाउने समेत कांग्रेसले निष्कर्ष निकालेको छ। कांग्रेस सांसद गगन थापाले भने, ‘सबै मन्त्रालयलाई विधागत रूपमा सूक्ष्म ढंगले नियाल्न पाए हाम्रो प्रस्तुति संसद्मा थप प्रभावकारी हुनेछ।’
सांसदको रुचिअनुसार मन्त्रालयको भागवण्डा मिलाउने र एकभन्दा बढी मन्त्रालय एक जनालाई पनि पर्न सक्ने कांग्रेसले जनाएको छ। नेतृत्वको विषयमा भने कांग्रेस स्पष्ट भइसकेको छैन। विधानमा व्यवस्था भएअनुसार संसदीय दलका नेताले नै नेतृत्व गर्ने व्यवस्था छ। तर, प्रमुख सचेतक खाँणले सचिवालय नै हेर्ने गरी छाया सरकारले कामसमेत गर्न सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे।
सरकारका पछिल्ला गतिविधिबारे प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको भूमिका सन्तोषजनक हुन नसकेको भनी पार्टीभित्रैबाट प्रश्न उठ्न थालेपछि कांग्रेस जुर्मुराएको हो। सरकारको एकपछि अर्को गलत कदम सार्वजनिक भइरहेकाले अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा बृहत् छलफल भइरहेको कांग्रेस सांसद थापाले बताए। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले बुधबार बस्ने सदन बैठकमा प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस सांसदको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन्।
वाइडवडी प्रकरण ढाकछोप गर्न पाइँदैन : देउवा
लेखा समितिको उपसमितिले वाइडबडीसम्बन्धी प्रतिवेदनबारे मंगलबार बसेको कांग्रेस संसदीय दल बैठकमा समेत त्यसबारे कुरा भएको छ। कांग्रेस सांसदले सभापति देउवालाई प्रश्न गर्दै वाइडबडी प्रकरणमा कांग्रेसको भूमिका सोधेका थिए। देउवाले यसबारेमा आफू प्रस्ट रहेको र आफ्ना सांसदलाई पनि प्रस्ट हुन आग्रह गरेका थिए।
वाइडवडीमाथि छानबिनको माग सबैभन्दा पहिला आफूले गरेको भन्दै लेखासमितिको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियार अघि बढ्नुपर्ने बताए। ‘लेखासमितिको उपसमितिले प्रस्टैसँग भ्रष्टाचार भएको ठहर गरिसकेको छ’, देउवाले भने, ‘यसलाई कुनै बहानामा ढाकछोप गर्न मिल्दैन।’