बुटवल : प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले अनुदानका नाममा शैक्षिक संस्थालाई करोडौं रकम बाँडेको प्रतिवेदन समितिलाई नबुझाएपछि सांसद आक्रोशित बनेका छन्। सामाजिक विकास समितिको पुस १७ गते बसेको बैठकले अनुदानको विवरण मागेको थियो। समितिले दिएको निर्देशन अटेर गर्दै मन्त्रालयले प्रतिवेदन नपठाएपछि सांसद आक्रोशित बनेका हुन। समितिको बिहीबार बसेको बैठकले अघिल्लो विवरण उपलब्ध नगराउनुको कारणसहित शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिनियोजन गरेको बजेटको विवरण माग्ने निर्णय गरेको छ।
समितिका सभापति दृगनारायण पाण्डेले थप विवरणसहित अनुदान रकम बाड्ने प्रक्रियाको विषयमा जानकारी गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्। सामुदायिक क्याम्पसलाई हचुवाका भरमा अनुदान बाँडेको भन्दै सामाजिक विकास समितिले विवरण माग गरेको थियो। मन्त्रालयले अनुदान बाँड्दा आफू अनुकुलका क्याम्पस छानेको, पारदर्शिता नअपनाइएको आरोप लागेको छ।
बिहीबारको बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्य अष्टभुजा पाठकले मन्त्रालयले समितिलाई अटेर गर्नु गम्भिर बिषय भएको बताए। ‘सरकारले गरेका काम संसदीय समितिले जानकारी पाउन सक्दैनन् भने यसमा कसरी पारदर्शिता हुन्छ’, उनले भने। अर्का सदस्य डा. पुरनमान बज्राचार्यले सरकारले सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट कार्यान्वय र महत्वपूर्ण कार्यक्रम गर्दा सम्बन्धित सांसदलाई जानकारी नदिएकोमा आपत्ती जनाए। सरकार गुपचुपमै बजेट सक्ने रणनीतिमा लागेको भन्दै सत्तापक्षीय सांसदले समेत आलोचना गरेका छन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले शैक्षिक र भौतिक सुधारका लागि ८५ क्याम्पस तथा विद्यालयलाई १२ करोड ४० लाख रकम अनुदानमा दिने निर्णय गरेको छ। शिक्षा निर्देशनालयमार्फत ती शैक्षिक संस्थालाई अनुदान दिइएको हो। शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न भन्दै ६३ क्याम्पस तथा विद्यालयले ७ करोड ८० लाख रकम पाएका छन्। भौतिक पूर्वाधारका लागि २२ क्याम्पसलाई ४ करोड ६० लाख रकम बाँडिएको हो।
शैािक्षक सुधारको अनुदानबाट क्याम्पसले पुस्तकालय निर्माण, प्रयोगशाला तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। यो शीर्षकमा ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयासम्म बाँडिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तर्फको अनुदानमा भवन निर्माण गर्न ३० लाख र कम्पाउण्ड वाल बनाउन १० लाखका दरले रकम दिइने छ। अनुदान पाउने क्याम्पसले लागत अनुमान पेश गरिसकेपछि किस्तामा रकम पाउने उनले बताए।
आफ्ना कार्यकर्ता र चिनजानको भरमा रकम बाँडिएको र यसमा अनियमितता हुन सक्ने समितिको निष्कर्ष छ। मन्त्रालयले छनौट प्रक्रिया समेत जानकारी नगराएपछि सांसदले अनियमितता बारे अझ बढी आशंका गरेका छन्। स्रोतका अनुसार अनुदान वितरणमा कार्यबिधि अपनाइएको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
