हेटौंड : आदिवासी जनजातिले प्रदेश-३ को नाम नेवा ताम्सालिङ राख्न माग गरेको छ। शुक्रबार हेटौंडामा र्यालीसहित सभा गर्दै उनीहरुले प्रदेशको नाम नेवा ताम्सालिन नराखिए अनन्तकालसम्म निको नहुने विद्रोह हुने चेतावनी दिए।
प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम टुङ्गो लगाउने तयारी गरिरहेका बेला नेवा ताम्सालिङ दबाब समूहले नामाकरण भूगोलको आधारमा नभई पहिचानको आधारमा राख्न माग गरेका हुन्।
कोणसभामा बोल्दै नेवा देय् दबुका केन्द्रीय अध्यक्ष नरेश ताम्राकारले प्रदेश-३ को नाम पहिचानको आधारमा नभए शसक्त आन्दोलन गरिने चेतावनी दिए।
‘हामीले पहिचान मागेर रगत बगाएका हौं, कुनै खोला, मन्दिर र भूगोलले पहिचान माग्दैन’, उनले भने, ‘राजनीतिक दलले हामीसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरे नाम त कुनै राख्ला तर प्रदेशमा शान्ति भने कायम हुँदैन।’
नेपाल तामाङ घेदुङ संघका केन्द्रीय अध्यक्ष मोहन गोलेले तीन नम्बर प्रदेशको नाम नेवा ताम्सालिङ कायम नगरिए देशमा नयाँ द्वन्द्वको सुरुवात हुने चेतावनी दिए।
‘हामीले छातीमा गोली थापेर सबै नेतालाई सत्तामा पुर्यायौं तर पहिचानवादी भनिएका नेता पनि आदिवासी जनजातिलाई पहिचान दिने सवालामा मौन छन्’, उनले भने, ‘अब पनि धोकाको राजनीति हामीलाई सैह्य हुनेछैन।’
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गोविन्द छन्तेलले महिन्द्रीय राष्ट्रवादलाई पछ्याएर जातीय राज्य कायम गर्न खोज्ने शासकविरुद्ध आदिवासी जनजाति एक हुनुपर्ने बताए।
‘सिंहदरबारदेखि गाउँपालिकासम्म एकल जातिको नेतृत्व छ, तर हामीलाई आरोप लगाइन्छ जातीय राज्य माग गरियो’, उनले भने, ‘हामीले मात्र पहिचान मागेका हौं, राज्य होइन।’
साथै छन्तेलले प्रदेश सरकारले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार तामाङ र नेवारी भाषालाई आफ्नो कामकाजको भाषा नबनाएर संविधानकै खिल्ली उडाएको दाबी गरे। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व महासचिव आङकाजी शेर्पाले आदिवासी जनजातिको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि नष्ट गर्ने अभियानमा लाग्नेविरुद्ध कडा प्रतिवादन गर्नुपर्ने बताए। 
के भन्छन् सत्ता पक्षीय नेता
प्रदेश ३ को नाम नेवा ताम्सालिङ राख्न प्रतिनिधि, प्रदेशसभा सांसद् र सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले एक्येवद्धता जनाएका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य शान्ति पाख्रिनले जातीय पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम राखिनुपर्ने बताइन्। प्रदेशसभा सदस्य कुमारी मोक्तान, प्रेमबहादुर पुलामी र ओम घलानले प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा नभए प्रदेशसभामा असहमति लेखिने बताए।
पूर्वराजदूत कमान सिं लामाले पहिचान पक्षधर पार्टीको दुई तिहाइ मत हुँदापनि पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम राख्न नसकिए अर्को पटक जनताले त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने बताए। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष परर्शुराम तामाङले बहुमतको आधारमा प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नामाकरण हुने भएकाले सबै मिलेर ठूला नेतालाई दवाब दिनुपर्नेमा जोड दिए।
दबाब र्यालीमा तामाङ र नेवारसँगै बिभिन्न १६ आदिवासी जनजातिहका संघ संस्था सहभागी थिए।
प्रदेश सरकार जातीय पहिचानको विपक्षमा
आदिवासी जनजातिको माग विपरित प्रदेश सरकारले भने भूगोल, मन्दिर वा नदीनालाको नामबाट प्रदशको नामाकरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
तीन नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेशको नाम बाग्मती, पशुपति, नेपालमण्डलमध्ये एक राखिने बताउँदै आएका छन्।
‘जातीय पहिचानको आधारमा नाम राख्ने सम्भावना न्युन रहेको छ, भूगोल वा नदीनालाको नामबाट नै प्रदेशको नाम कायम हुने सम्भावना बढी छ’, प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘बहुमतको आधारमा पारित हुने भएकाले आदिवासी जनजातिले उठाएको सवालबारे छलफल भने गर्न सकिन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
