अरुण तेस्रोमा छ हजार रुख काटिए
(संखुवासभा)खाँदबारी : निर्माणाधिन बहुप्रतिक्षित अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि संखुवासभामा छ हजार रुख काटिएका छन्। मकालु गाउँपालिका–५ फ्याक्सिन्दामा ड्याम साइड र चिचिला गाउँपालिकाको पुखुवा पावर हाउस निर्माणस्थलका रुख काटिएको जिल्ला वन कार्यालय संखुवासभाका सहायक वन अधिकृत हेमन्त पराजुलीले जानकारी दिए।
आयोजना सञ्चालन गर्न विकास सम्झौता (पिडिए) अनुसार रुख कटान भए पनि विरुवा अर्को ठाउँमा रोप्नु पर्ने चिचिला गाउँपालिका अध्यक्ष पासाङ नुर्वु शेर्पाले बताए। वन ऐनअनुसार विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा एक रुख बराबर २५ विरुवा र अन्य वन क्षेत्रमा एक रुख बराबर दुई विरुवा लगाउनु पर्ने हुन्छ।
काटिएका रुख व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धीत उपभोक्ता समितिलाई आयोजनाले रकम उपलब्ध गराएइको छ। तर रकमको सही सदुपयोग भए नभएको बारे सम्बन्धीत उपभोत्ता समितिसँग लिखित जवाफ माग गरिएको अध्यक्ष शेर्पाले जानकारी दिए। आयोजना निर्माणस्थलको एक सय २३ हेक्टर जमिनमा रहेका छ हजार रुख काटिएकोे अरुण तेस्रो निर्माणको जिम्मा पाएको भारतको सतलज कम्पनीले जानकारी दिएको छ।
आयोजनाको ट्रान्समिसन लाइनका लागि सामुदायिक वनक्षेत्र र निजी वनको रुख काट्न सतलजले नेपाल सरकारसँग स्विकृत लिएको जनाएको छ। आयोजनास्थल ड्याम साइड र पावर हाउसमा लगिने ३३ केभी प्रशारण लाइनका लागि अझै नौ सय ९४ रुख काट्न बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ।
अरुण–३ र कोसी करिडोरलाई रुख काट्न दिने सरकारबाटै निर्णय भएको सहायक वन अधिकृत पराजुलीले जानकारी दिए। ‘अरुण–३ को सात जिल्ला हँुदै लैजाने ट्रान्समिसन लाइन विस्तारका लागि ९० हेक्टर जमिनको रुख काट्न दिने सरकारी निर्णय हुन बाँकी छ’, उनले भने। अरुण तेस्रो जलविद्युत् र कोसी करिडोर प्रशारण लाइन निर्माण गर्न संखुवासभाका १८ वटा सामुदायिक वनमा अझै रुख काट्नु पर्ने अवस्था रहेको छ।
प्रशारण लाइन विस्तार गर्न करिव दुई किलोमिटर लम्बाई र ४६ मिटर चौडाई क्षेत्रका रुख काट्ने सम्झौता छ। अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाले मकालु राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको ४४ हेक्टर वन प्रयोग गरेको छ। प्रशारण लाईन विस्तार गर्न संखुवासभाका मात्र १४ हजारभन्दा बढी रुख काट्नु पर्ने भएका छन्। चिलाउने, सखुवा, उत्तिस, पात्ले, मलातो, वेपारीजस्ता रुख कटानमा परेका छन्। काटिएका रुखसम्बन्धीत सामुदायीक वन उपभोत्ता समितिका उपभोत्ताले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेको सहायक वन अधिकृत पराजुलीले जानकारी दिए।