वैदेशिक विषयमा प्रतिक्रिया जनाउने र कूटनीति सञ्चालन गर्ने मामिलामा बहुकेन्द्रहरू कायमै रहनु नेपालको ठूलो समस्या हो
अघिल्लो साता विराटनगरमा नर्थ-साउथ कलेक्टिभ्सले गरेको ‘नेपालको बदलिँदो वैदेशिक सम्बन्ध’ शीर्षक छलफल कार्यक्रममा एक सहभागीले ठट्टामि िश्रत प्रश्न गरे- नेपालमा परराष्ट्र मन्त्रालयचाहिँ कतिवटा छन् ?
यसो हेर्दा परराष्ट्र अड्डा त धेरैतिर देखिँदो रहेछ ! त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि रहेछ । बालुवाटारमा पनि रहेछ । कहिलेकाहीं शीतलनिवासतिर पुग्दो रहेछ । कहिलेचाहिँ भद्रकालीले त्यो भूमिका खेल्दो रहेछ । घुम्दै-फिर्दै भर्खर त्यो खुमलटार पनि पुगेछ, जहाँबाट टाढाको भेनेजुएलालाई लिएर प्रचण्ड चिन्ता प्रकट भएको छ ।
दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुएलामा राष्ट्रपति निकोलस मडुरोविरुद्ध आन्दोलित नेता हुवान गुइदोले सडकबाटै आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषित गरेपछि त्यहाँ राजनीतिक संकट अरू गहिरिएको छ । अमेरिकालगायत उसका गठबन्धन राष्ट्रहरूले गुइदोलाई मान्यता दिएका छन् भने चीन, रुसलगायतले मडुरोप्रति नै समर्थन जारी राखेका छन् । छिमेकी भारतको पनि पुरानै राष्ट्रपतिप्रति समर्थन रहेजस्तो देखिन्छ । शक्तिराष्ट्रहरूको यो खिचातानीमाझ किन हो सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि आफ्नो कित्ता प्रष्ट्याउन चाहेका छन् ।
उनले माघ ११ गते मडुरोका पक्षमा वक्तव्यमात्र जारी गरेनन्, त्यहाँ ‘साम्राज्यवादी कु’ को ‘ग्य्रान्ड डिजाइन’ रचेको भन्दै अमेरिकाको चर्को आलोचना गरे । र, त्यसको प्रतिवाद गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वानसमेत गरे । यो वक्तव्य पढ्दै गर्दा मलाई अहिलेका पुष्पकमल दाहाल होइन, ‘जनयुद्ध’ कालका प्रचण्डको झल्को आयो । उसबेला उनका विज्ञप्तिहरूमा ‘साम्राज्यवाद’, ‘कु’, ‘ग्य्रान्ड डिजाइन’ जस्ता ठूल्ठूला शब्दावली परेका हुन्थे । नेपाली सेनालाई ‘शाही अमेरिकी सेना’ भन्थे । अहिले अचानक प्रचण्डको पुरानो रूप देखापर्यो । भेनेजुएलामा पोखिएको उनको क्रान्तिकारिता फगत एउटा वक्तव्यमा सीमित हो या सोचाइमै वामपन्थी पुनर्जागरण आएको हो, त्यो प्रष्ट छैन । तथापि दक्षिण अमेरिकी वामपन्थप्रति चासो र सहानुभूति राख्ने ठूलो जमातले भने यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । त्यसो त यसले देशमाथि भावनात्मक कूटनीतिको भार बढाएको ठान्नेहरूको संख्या पनि कम छैन ।
जहाँसम्म भेनेजुएलाको कुरा हो, त्यहाँ वामपन्थी ह्युगो चावेज सत्तामा आएदेखि नै अमेरिकाको वक्रदृष्टि परिरहेको छ । चावेजका उत्तराधिकारी मडुरोलाई उसले रुचाउने कुरै भएन । त्यसैले मडुरोविरुद्ध चर्केको आन्दोलनलाई उसले सबैखाले सहयोग पुर्याएको हो । रुसको त्यहाँ सैन्यस्वार्थ गाँसिएको छ । चीन भेनेजुएलाको सबभन्दा ठूलो लगानीकर्ता हो । भारतले त्यहींबाट सस्तोमा अप्रशोधित पेट्रोलियम ल्याउन पाइरहेको छ । त्यसैले उनीहरूको रुची भावनात्मकभन्दा आ-आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित रहेको बुझ्न सकिन्छ । एक-अर्काकहाँ दूतावाससमेत नखोलेका नेपाल र भेनेजुएलाबीच न व्यापार छ न त जीवन्त राजनीतिक-कूटनीतिक सम्पर्क । तापनि त्यहाँको मामिलामा नेपालको सत्तारुढ दलले चीन र भारतभन्दा चर्को स्वर निकालेको छ ।
यदि यसो गरेर वामपन्थी भाइचारा दर्शाउन खोजिएको हो भने प्रश्न उठ्छ, के नेपाली कूटनीति त्यस्तो बाटो लिनसक्ने हैसियतमा छ ? के हाम्रो परराष्ट्र मामिला वैचारिक मान्यताबाट निर्देशित हुनसक्छ ? यदि त्यो होइन, एउटा सार्वभौम मुलुकमाथि बाह्य हस्तक्षेप भएकोमा विरोध गरिएको हो भने त्यसमा एकरुपताको खाँचो छ । नजिकको भुटानी सीमामा केहीअघि भारत र चीनका सेनाले परेड खेल्दा हामी बोलेनौं । श्रीलंका र माल्दिभ्समा हालै ठूलो संवैधानिक संकट आउँदा नदेखे झैं गर्यौं ।
हामी विस्तारै यस्ता वैदेशिक चुनौतीहरूको चाङछेउ पुग्दैछौं, जसलाई चतुरतापूर्वक चिर्न नसक्दा नसोचिएको संकट आउन सक्छ ।
सिरियाको नरसंहारप्रति आँखा चिम्लियौं । अफगानिस्तानमा विदेशीको नांगो नाच चल्दा पनि चुप लाग्यौं । बर्माको सत्ताले रोहिंग्या समुदायमाथि ज्यादती गर्दा र उनीहरूमध्ये केही काठमाडौंमै शरण लिन आउँदा समेत हामीले मुख खोलेनौं, उल्टो त्यहाँकी शासकलाई बोलाएर सम्मान गर्यौं । भेनेजुएलाको घट्नामा पनि हामी मौन बस्नुपर्छ भन्ने आशय होइन । तर विश्वभर हुने सबै घट्नामा नेपालले बोल्नैपर्छ भन्ने बाध्यताचाहिँ छैन । आखिर कुनै पनि मुलुकले कहाँ-कहिले-कसरी बोल्दा राष्ट्रिय हित प्रबद्र्धन हुन्छ, त्यसलाई हेरेरै प्रतिक्रिया जनाउने हुन् । बरु हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले पनि यो कौशल सिक्दा काम लाग्छ ।
प्रचण्डको भावनात्मक आह्वानलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले कति सुन्यो थाहा छैन, तर उनकै सहअध्यक्ष केपी ओलीलाई भने चसक्क पारेजस्तो देखियो । किनभने यता उनको सरकारले वर्षौंपछि अमेरिकासँग घनिष्ठता बढाइरहेको थियो, अर्कोतिर यसैबेला आफ्ना सहअध्यक्ष प्रचण्डले ‘साम्राज्यवादी’ विरुद्ध क्रान्तिकारी दनक दिँदै थिए । यो पृष्ठभूमिमा नेपालको आधिकारिक धारणा के हो भनेर अमेरिकी जिज्ञासा आउनु स्वाभाविक थियो । आफ्नै अध्यक्षले पार्टीको लेटरप्याडमा जारी गरेको हस्ताक्षरित विज्ञप्तिलाई ‘निजी’ भनेर टार्न त सकिन्थ्यो, तर विश्वस्त पार्न सम्भव थिएन । त्यही विरोधाभास व्यवस्थापन गर्न चार दिनपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्को विज्ञप्ति निकाल्नुपर्यो ।
त्यो विज्ञप्तिले अर्को प्रश्न उब्जाएको छ । के सत्तारुढ दल र सरकारको विदेश नीति फरकफरक हुनसक्छ ? झट्ट हेर्दा प्रचण्ड र परराष्ट्रको विज्ञप्ति एउटै डोरीमा बाँधिएजस्तो पनि लाग्न सक्छ, तर अन्तर्यमा त्यो देखिन्न । प्रचण्डका दुई कुरा प्रष्ट थिए ः राष्ट्रपति मडुरोप्रति समर्थन र अमेरिकी भूमिकाको आलोचना । परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा त्यो आशय छैन । त्यसमा कुनै पनि मुलुकको राजनीतिक र संवैधानिक बाटोबारे निर्णय लिने अधिकार ‘त्यहींका जनतामा निहित रहेको’ उल्लेख गर्दै बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने आधारभूत मान्यतामात्र प्रष्ट्याइएको छ । यसको दुइटै अर्थ लाग्छ । जस्तो चुनाव भएपनि वर्तमान राष्ट्रपति मडुरो जनताबाटै निर्वाचित भएका हुन्, भोलि सडक आन्दोलन सफल भएर गुइदो सत्तामा पुगे भनेपनि जनताको निर्णयलाई नै स्वीकारेको अर्थ लाग्छ । यसमा अमेरिका, रुस, चीन कसैको पनि बाह्य हस्तक्षेप हुनु भएन !
भेनेजुएलाप्रकरणमा नेपालको सत्तारुढ दलका अध्यक्षको एउटा, सत्ताको अर्को धारणा देखापरेको छ । यसले कूटनीतिक अस्पष्टता बढाउनेबाहेक केही गर्दैन । यदि प्रचण्डले लिएको दृष्टिकोण ठीक हो भने सरकारले त्यसैलाई अनुमोदन गर्नुपथ्र्यो, होइन भने सरकारको नीतिअनुसार प्रचण्डले बोल्नुपथ्र्यो । मुलुकको कूटनीति बहुद्वार र बहुमुखीय प्रवृत्तिबाट सञ्चालन हुन सक्दैन । निश्चय पनि कतिपय वैदेशिक मुद्दालाई लिएर देशभित्र, पार्टी-पार्टीभित्र, सत्तारुढ दल र सरकारभित्रै पनि फरकफरक धारहरू हुनसक्छन् । त्यसमा मतैक्य हुन नसक्दा सरोकारवालाबीच छलफल र परामर्शको प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ । तर जुन बाटोबाट राष्ट्रिय स्वार्थ जगेर्ना हुन्छ, अन्ततः त्यसैलाई अपनाउनुपर्ने हुन्छ । अनि एउटा दृष्टिकोण तय गरेपछि फेरि विरोधाभास प्रकट भइरहनु हुन्न ।
कम्तिमा राजनीतिक दलहरूले घरेलु मामिलामा विवाद गर्दै रहेपनि वैदेशिक मामिलामा एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बेला आइसकेको छ । तर समस्या के छ भने- पूर्वप्रधानमन्त्री स्तरका राजनीतिज्ञले समेत कूटनीतिक भेटघाट गर्दा परराष्ट्रका ‘नोटटेकर’ राख्नुपर्ने खाँचो महसुस गरेको पाइन्न, न त आचारसंहिताविपरीत राजदूतहरूसँग दिनरात भेट्ने क्रम रोकिएको छ । जबकि उनीहरूले विदेशीसँग जनाएका अनौपचारिक प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा सारा मुलुकले सास्ती व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले दिल्ली गएर गरेको पूरा नहुने वाचा पनि भारतीय नाकाबन्दीको एउटा कारक थियो भन्ने विस्तारै खुल्दैछ ।
वैदेशिक विषयमा प्रतिक्रिया जनाउने र कूटनीति सञ्चालन गर्ने मामिलामा बहुकेन्द्रहरू कायमै रहनु नेपालको ठूलो समस्या हो । भेनेजुएलाको विषयलाई लिएर पनि परराष्ट्रभन्दा पहिले सत्तारुढ दलका अध्यक्षबाटै लिखित धारणा आउनु पर्ने आवश्यकता त थिएन होला, तर त्यो किन आयो भने- कूटनीतिक मामिलामा कसले बोल्ने, के बोल्ने र किन बोल्ने भन्ने कुरामा बुझाइकै स्तरमा समस्या छ । आरम्भमा उल्लेख गरिएजस्तो कतिपय मामिलामा परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच पनि समन्वय भएको देखिन्न । केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच कूटनीतिक सीमा निर्धारणमा अझै केही अस्पष्टताहरू छन् । जंगी अड्डाले चलाउने सैन्यकूटनीति र मुलुकको समग्र कूटनीतिबीच पनि तालमेल मिलिरहेको छैन । यसैले गर्दा शक्तिराष्ट्रहरू सैन्य संस्थापनमा पहुँच र प्रभाव बढाउने खुला प्रतिस्पर्धामा लाग्न पाएका छन् ।
भेनेजुएला त टाढाको मामिला भयो । त्यहाँ हुने ठूलै उथलपुथलले पनि हामीलाई प्रत्यक्ष असर पारिहाल्दैन । तर विस्तारै हामी यस्ता वैदेशिक चुनौतीहरूको चाङछेउ पुग्दैछौं, जसलाई चतुरतापूर्वक चिर्न नसक्दा नसोचिएको संकट आउन सक्छ । जस्तै केही आसन्न कूटनीतिक प्रश्नहरू हेरौं ः भारतसँग सन् १९५० को सन्धि प्रतिस्थापनको संवेदनशील प्रक्रिया कसरी टुंग्याउने ? चीनको आक्रामक आगमनलाई कसरी सहज बनाउने ? भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? यी दुई छिमेकी मिलेर हामीलाई ‘टु प्लस वान’को सूत्रअनुरूप चलाउन खोजे भने के गर्ने ? अमेरिकाको हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको अंग बन्नबाट कसरी जोगिने ? नेपालमा भारत-अमेरिका भर्सेज चीनको परिदृश्य देखापर्यो भने के गर्ने ?
हाम्रा आफ्नै पुरातन समस्याहरू त छँदैछन्, विश्वको शक्ति सन्तुलन चीन र भारततिर सर्न थाल्दा अरू पराकम्पहरू आउने पक्कापक्की छ । कूटनीतिक मामिलामा आन्तरिक स्पष्टता÷एकता भएमा मात्र त्यसको सामना सम्भव हुन्छ । आखिर विदेश नीति भनेको आन्तरिक नीतिकै विस्तारित रूप न हो । जसरी अहिले यो विस्तार हुँदै भेनेजुएलासम्म पुगेको छ !
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
