वर्ल्डलिङ्कले गाँउपालिकालाई झुक्यायो

वर्ल्डलिङ्कले गाँउपालिकालाई झुक्यायो

डोल्पा : डोल्पाको जगदुला गाउँपालिकामा फ्रि इनटरनेटको प्रलोभन देखाएर वर्ल्डलिंकले ठगी गरेको छ। वर्ल्डलिंकले झुटो प्रचार गरेको स्थानीयले बताएका छन्। दु्रतगतिको इन्टरनेट प्रदान गर्ने र दुई वर्षसम्म निशुल्क सेवा प्रदान गर्ने सहमतीमा जगदुला गाँउपालिकामा सेवा विस्तार गरेको वर्ल्डलिंकले ठगी गरेको गाँउपालिकाले जानकारी दिएको छ। 

गाँउपालिकाका सबै सरकारी क्षेत्रमा द्रुत गतिको २ एमबिपिएस क्षमताको इन्टरनेट दिने सम्झौता गरेर भित्रिएको वर्ल्डलिंकले महिना दिन नपुग्दै गलत नियत सूरु गरेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र ऐडिले जानकारी दिए।

सबै वडा र सरकारी निकायमा जडानको जिम्मा लिएको वर्ल्डलिंकले आधा काम छोडेरै गएपछि स्थानीयले सेवा नपाएका पाएका छैनन्। एक महिनादेखि पूरै सेवा ठप्प भएको वडा नम्बर ३ का सदस्य राजबहादुर थापाले जानकारी दिए। उनले भने, ‘पुराना सामान दिएर झुक्यायो वर्ल्डलिंकले ठग्ने काम गर्यो।’

‘सेवा प्रभावित भएको छ। निरन्तर ताकेता गरिरहेको छु’, सेवा विस्तार गराउनेमा आफू लागिरहेको बताउँदै गाँउपालिका अध्यक्ष नारासिँह रोकायाल भने, ‘उनीहरुले हिमपातले जान नसक्ने बताएका छन्।’

मंसिरतिर जडान गरिएको वल्र्डलिङ्क सेवा दुईसाता जति राम्रो चलेको थियो तर पछि चल्न छाडेको स्थानीय हरिबहादुर शाहीले बताए। पहिलो पटक हिमाली जिल्लामा काम गर्दा केहि प्राविधिक त्रुटि भने रहेको र तत्काल मर्मतका काम थालिने वल्र्डलिङ्कका प्रमुख कृष्ण देवकोटाले बताए। हाल हिमपातको कारण काम गर्न कठिन भएको र गाँउपालिकालाई झुक्याउने काम नभएको देवकोटाले दाबी गरे। 

महिनौदेखि इन्टरनेटको सेवाबाट बञ्चित रहेका नागरिक भने वर्ल्डलिंकले आफूलाई ठगेको र आफ्नो कम्पनीको गलत प्रचार–प्रशार गरेको आरोप लगाउँछन्। जनताको आशालाई निराशा बनाउने कुनै पनि कम्पनीलाई कारवाही हुने गाँउपालिका अध्यक्ष रोकायाले बताए। जनताको गुनासोलाई छिट्टै समाधान गर्ने अध्यक्ष रोकायाले प्रतिबद्धता गरे। 

हाल गाँउपालिकामा नेपाल टेलिकम मार्फत चलाएको इन्रनेटबाट नागरिकको काम भइरहेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेगेन्द्र ऐडिले जानकारी दिए।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.