भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ आउनुभन्दा अघि पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ छँदै थियो। पुरानो ऐन अन्तर्गत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग त गठन भयो, तर प्रभावकारी भएन। कुनै कामै नगरे जस्तो निकाय भयो। पुरानो ऐन भन्दैमा कामै नदिने भन्ने त हुँदैन। अन्य मुलुकमा दुई सय वर्षदेखि पनि संशोधनबाट चलेकै छन्। तर भ्रष्टाचार रोक्न कसरी प्रभावकारी हुन्छ, कसरी विकास गर्ने भन्ने सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले एउटा ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव समिति’ बनाउनुभयो। भट्टराई त्यतिबेला दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। संयोगवश त्यो समितिको संयोजक मै बनेँ।
समितिमा राधारमण उपाध्याय, वीरबहादुर शाही, डा. विमल बस्नेत, राधेश्याम अधिकारी र श्रीहरि अर्याल सदस्य र सदस्यसचिवमा भोजराज पोखरेल रहनुभएको थियो। त्यसपछि ‘फेसिलेट’ गर्न सरकारी निकाय थियो। जसमा उमेश मैनाली रहनुभएको थियो। कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले समितिमा मनोनीत गरेका सबै सदस्यहरू विशिष्ट, अनुभवी अनि इमानदार थिए। हामीले लामो समय लगाएर प्रतिवेदन तयार गर्यौं।
प्रतिवेदन बुझाउने बेलामा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्यो। उहाँलाई प्रतिवेदन पेस गर्यौं। त्यो प्रतिवेदनले अदालतदेखि, गैरसरकारी संस्था, ट्रेड युनियनहरू हरेकलाई छोएको छ। सरकारी कार्यालयहरूमा ‘नागरिक बडापत्र’ राख्ने त्यही प्रतिवेदनका आधारमा भएको हो। भ्रष्टाचारमा के–के भइरहेको छ, के–के सुधार्नुपर्छ, कस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा ठाउँठाउँमा पुगेर, अन्तर्वार्ता लिएर तयार गरेका थियौं। गिरिजाबाबुलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि त्यसमा सरकारका तर्फबाट अध्ययन र छलफल भयो। प्रतिवेदनकै जगमा २०१७ को ऐन गयो र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ आयो। नयाँ ऐन जारी हुँदा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए।
प्रतिवेदनका झन्डै ७०–८० प्रतिशत बुँदा २०५९ सालको ऐनले समातेको छ। प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार ‘ह्वाइटक्राइम’ भएकाले सबुत प्रमाण प्रतिवादीले पुष्टि गर्नुपर्छ भन्ने छ। जब कि २०१७ सालको ऐनमा प्रमाणको भार सरकार या अख्तियारले वहन गर्नुपर्ने भन्ने थियो। कसले घुस खाएको हो या भ्रष्टाचार गरेको भनेर सरकार पक्षले प्रमाणित गर्नुपथ्र्यो। अरू फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीको अवस्था जस्तो हुन्छ, त्यस्तै व्यवस्था त्यो ऐनमा थियो।
मैले यो प्रक्रियाबाट भ्रष्टाचारको अपराध नियन्त्रण हुन सक्दैन भनेँ। कहाँबाट पैसा ल्याएको हो भनेर प्रतिवादीले नै प्रुफ गर्नुपर्छ भन्ने थियो। प्रमाणको भार वादीमा होइन कि प्रतिवादीमा हुनुपर्छ भनेर प्रतिवेदनमा किटानी गरिएको छ। अकुत सम्पत्तिकै विषयमा पनि आरोपी व्यक्तिले नै प्रमाणको पुष्टि गर्नुपर्ने भनिएको छ। भ्रष्टाचार ‘ह्वाइट क्राइम’ भएकाले आर्जन गरेको सम्पत्ति कहाँबाट ल्याएको, कसरी ल्याएको भनेर उसैमा प्रमाणको भार हुनुपर्छ भनेर समितिमा एकमत भयौं। ‘अकुत’मा त प्रमाणको भार प्रतिवादीले वहन गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदनमा किटेकै थियौं।
परिणाममा के भयो भने २०५९ को ऐनले पनि ठूला विषयमा महŒवपूर्ण प्रावधान सामेल गरियो। पुरानो ऐन संशोधन गरेर पनि जान नसकिने थिएन। तर सरकारले तत्कालीन परिस्थितिमा नयाँ ऐनकै आवश्यकता महसुस गर्यो। फेरि पनि कार्यान्वयनमा अफ्ठ्यारो पर्यो भने संशोधन गर्न नसकिने होइन। यसअघि पुरानो ऐनले भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्न पुनरावेदन अदालतलाई अधिकार दिएको थियो। हामीले यो कुरा उचित होइन भनेका छौं।
भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्नलाई राम्रो व्यक्ति न्यायाधीश पाउन विशेष अदालत हुनुपर्छ भन्यौं। किनभने इमानदार न्यायाधीश सबै अदालतमा पाउन सक्ने अवस्था थिएन। विशेष अदालत गठन भयो भने मुलुकभरबाट कम्तीमा ३, ६ वा ९ न्यायाधीश छानेर राख्न सकिन्छ भन्ने थियो।
चारैतिर छरिएको पुनरावेदन अदालतबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्भव पनि हुँदैनथ्यो। विशेष अदालत गठन हुन पनि हाम्रै प्रतिवेदनको उपज छ। विशेष अदालतमा पठाएर पनि न्यायाधीश गलत भए भने त्यहाँ पठाउने व्यक्ति वा निकायकै कमजोरी हो। यतिका उच्च अदालतका न्यायाधीशबाट न्याय परिषद् वा प्रधानन्यायाधीशले थोरै संख्यामा राम्राभन्दा राम्रा व्यक्ति टिपेर ल्याउन सक्दैनन् र ? त्यो रेकर्ड त हुन्छ नि। ‘क्लिन’ व्यक्ति विशेष अदालतमा ल्याइयो भने विवाद उठ्ने ठाउँ पनि रहँदैन। सबै खराब हुँदैनन्। छानेर ‘मिनिमाइज’ गर्ने हो, सबै विकृति निर्मूलै हुन त कहाँ सम्भव छ र ?
जेहोस् एउटा राम्रो ऐन आयो। तर कामकारबाही कसरी गर्ने भन्ने कुरा त अख्तियारमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको चरित्रमा भरपर्ने कुरा हो। व्यक्ति पूर्वाग्रही वा गलत भयो भने कानुन र संस्थाको दोष होइन। भ्रष्टाचार मुद्दा अख्तियारले चलाउने भएकाले छानबिन पनि उसैले गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्रष्टाचारमा जो संलग्न छ, त्यही व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउनुपर्छ। निर्दोष उपर मुद्दा चलाउने, देखादेखी दोषी उपर नचलाउने भयो भने त संस्थामा रहने व्यक्तिकै दोष हुन्छ। कानुन त बनाइदिने कुरा हो। कालो अक्षरले गर्दा सबै हुन्छ भन्ने कुरा होइन।
कतै पूर्वाग्रह देखियो भन्ने पनि सुन्नमा आए। त्यसरी मुद्दा चलेका पनि छन्। तर पूर्वाग्रहको पछाडि पनि केही त होला नि। यदि पूर्वाग्रह राखिन्छ भने त व्यक्तिकै चरित्रमा भर पर्ने सवाल हो। यस्तो काम हुन्छ भने दुर्भाग्यपूर्ण हो। अर्को ऐन आए पनि कुनै कमी कमजोरी नै छैनन्, पूर्ण छ भन्न मिल्दैन।
कमी कमजोरी छन् भने अध्ययन अनुसन्धान गरेर संशोधन गर्न सकिन्छ। कानुन बने पनि व्यावहारिक रूपमा कहाँ असर परेको छ, राम्रो र खराब पक्ष के हो ? भनेर काम गर्न कानुन सुधार आयोग छ। यद्यपि कानुनको ‘रिसर्च’ मा आयोगको जुन प्रभावकारिता हुनुपर्ने हो त्यो देखिएको छैन। जे भए ता पनि यो ऐनका आधारमा सार्वजनिक पदाधिकारी मात्र होइन, एनजीओ, आईएनजीओ सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सकिन्छ।
तर कुनै व्यक्तिले ठगी, तस्करी, कालोबजारी, किर्ते नाजायज धन्दा जे गरेर भए पनि कमाएको रहेछ भने त अर्को निकायले हेर्नुपर्ने हुन्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको भरमा देशै चलाउने कुरा आउँँदैन। फेरि भ्रष्टाचार नियन्त्रण कानुन राम्रो बनाएर मात्र पनि हुँदैन। मुख्य कुरा त स्वच्छ र निष्पक्षता कायम गर्नका लागि अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त चयनमा निकै ध्यान पुर्याउनुपर्छ। प्रश्न छ, ध्यान कसरी पुर्याउने ? अनि ध्यान पुर्याउनुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति कस्तो छ ? मानौं, अख्तियारका आयुक्त या न्यायाधीश राजनीतिक आधारमा आउँछन् भने हामीले कति नै आशा गर्न सक्छौं र ?
अन्य मुलुकमा त सरकारबाट राजनीतिक रूपमा आए पनि संस्थामा पुगेपछि लिडर भूमिका निर्वाह गरेको देखिएको छ। त्यहाँ जसले नियुक्त गरेको हो त्यहीको अनुसरण गर्छु भन्ने हुँदैन। त्यहाँ पुग्नलाई पनि एउटा माध्यम छ। तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा कति सम्भव होला ? मेरो मान्छे हो भनेर लगिन्छ भने त स्वच्छता कहाँ रहन्छ ? हुन त, सबै राजनीतिक प्राणी हुन्। तर सिफारिस गर्ने बेलै यो व्यक्तिले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ला भरेर विचार पुर्याउनुपर्छ। जसलाई नियुक्ति गरिने हो उस्को पूर्व रेकर्ड, दृष्टिकोण, सामाजिक छवि, कतिसम्म आग्रह पूर्वाग्रहबाट ग्रसित छ, या पूर्वाग्रही नै छ भने पनि समग्रमा कस्तो छ भनेर हेर्ने सबै जिम्मेवारी छनोट गर्ने संवैधानिक परिषद्कै हुन्छ। होइन, मेरो व्यक्ति चाहिन्छ भनियो भने त राम्रो ‘फङ्सन’ नै गर्न सकिँदैन।
अख्तियारलाई राम्रो बनाउने हो र राम्रा मान्छे लैजाने हो भने ६५ वर्षे उमेरहद राख्नै हुँदैन। उमेर हद नतोक्ने हो भने भोलि अख्तियारमा सर्वोच्च वा उच्च अदालतका राम्रा न्यायाधीश पनि जान पाउनेछन्। अख्तियार मात्र होइन, हरेक संवैधानिक अंगमा यस्तो प्रावधान राखिनुपर्छ। यसो गर्न संविधानमै संशोधन आवश्यक छ। नत्र उमेर हद तोकिदिँदा भोलि अख्तियारजस्ता संवैधानिक अंग अवकाश प्राप्त कर्मचारीले मात्रै भरिने अवस्था आउनेछ।
(तत्कालीन भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव समितिका संयोजकसमेत रहेका पूर्वसभासद् वरिष्ठ अधिवक्ता यादवसँग यम विरहीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
