न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष बनाउन चाहेर पनि कठिन हुँदो रहेछ। न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि चौतर्फी वातावरण पनि सकारात्मक हुनुपर्छ। नेपालमा मुठ्ठीभरिका कानुन व्यवसायीहरू, बिचौलिया, दलाल, माफियाहरू छन्, जसको वक्रदृष्टि जहिल्यै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र आत्मनिर्भरताविरूद्ध छ। जब एउटा न्यायिक नेतृत्व भ्रष्टाचाररहित हुन्छ, त्यति बेला तिनले न्यायपालिकाविरूद्ध भ्रष्टाचार छ भनी अलापेको देखिन्छ। जब भ्रष्टहरूको नेतृत्व हुन्छ, त्यस बखत त्यही नेतृत्वसँग उनीहरूको साँठगाँठ घनीभूत हुन्छ। तिनीहरू भ्रष्टाचारमा रमाएका हुन्छन्।
कानुन व्यवसायीको पैसा आर्जन गर्ने पेसा हो। तर, न्यायाधीशले तलबमा बाँच्नुपर्छ भन्ने केही कानुन व्यवसायीको धारणा छ। कानुन व्यवसायीको पेसा करमुक्त र मनपरीतन्त्रमा आधारित भने छैन। कानुन व्यवसायीलाई सामाजिक अभियन्ता भनिन्छ। तर थोरै कानुन व्यवसायीको यस्तो समूह छ, जसले गैरकानुनी वा अवैध ढंगबाट जति कमाए पनि सन्तुष्टि प्राप्त गरेको देखिँदैन। त्यो सानो समूहले आफूले कुन बाटोबाट पैसा कमाएको हो भनी देखाउनु नपर्ने तर न्यायाधीश भने जति चोखो भए पनि तिनै तत्त्वबाट भ्रष्टचारीको आरोप खेप्नुपर्ने अवस्था छ।
राजनीति र कानुन व्यवसायी
एकथरी कानुन व्यवसायीको व्यापार र व्यवहार राजनीतिक दलहरूसँग छ। राजनीतिक दलसँग निकट भएकै कारण उनीहरू राजनीति र न्यायालयबीच पुलका रूपमा काम गर्छन्। स्वतन्त्र एवं इमानदार न्यायाधीश भएको नरूचाउने त्यो वर्गले न्यायालयभित्र भए÷नभएका कुरा राजनीतिक व्यक्तिसमक्ष सम्पे्रषण गरी उकास्छन्। न्यायपालिकाविरूद्ध उक्साउँछन्। न्यायालयले अवहेलना र जेल हाल्न थाल्यो वा सरकारको आदेशलाई अवज्ञा ग¥यो भन्दै उकास्ने काम गर्छन्। यसरी राजनीतिज्ञको मनमा ढ्यांग्रो ठटाउने काम यिनैको हुन्छ।
राजनीतिक सहवासका आधारमा न्यायालयमाथि दबाब र प्रभाव पार्ने काम यिनको हुन्छ। हिजो एकथरी कानुन व्यवसायी निष्ठावान् थिए, शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, कृष्णप्रसाद भण्डारी, कृष्णप्रसाद पन्त, कुसुम श्रेष्ठ, सर्वज्ञरत्न तुलाधर जस्ता कैयौं कानुन व्यवसायी राजनीतिज्ञका सल्लाहकार थिए। तर, तिनले राजनीतिज्ञबाट फाइदा लिने प्रयास गरेनन्। तर अब बार र बेन्चसँगको भेटघाटको नाममा प्रधानन्यायाधीशको मुटु हल्लाउने प्रयास गरिन्छ। कुन काम गर्न हुने वा कुन काम गर्न नहुने उनीहरू सीमामा बस्न चाहँदैनन्।
न्यायालयमाथि अनुचित दबाब र गैरकानुनी प्रभाव पार्नुभन्दा आफूले संगत गरेका नेता र तिनका कार्यकर्तालाई शक्ति सन्तुलन र न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिकाबीच हुनुपर्ने सम्बन्धबारे शिक्षादीक्षा दिए उपयुक्त हुन्थ्यो। मेरो अनुभवमा, जो न्यायाधीश आन्तरिक रूपमा पदोन्नति हुँदै आएका हुन्छन्, तिनमा केही हदसम्म त्रास भएको पाइयो। यद्यपि हामीकहाँ न्यायाधीशहरूमा पनि न्यायिक स्वतन्त्रताको सवालमा अडान लिने क्षमता विकसित भइसकेको छैन। त्यस्तो बेला कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना बढी रहन्छ। तथापि केही कानुन व्यवसायी दबाब र प्रभावका आधारमा आफ्ना मुद्दा जिताउने प्रवृत्ति राख्छन्। कतिपयको फर्ममा मुद्दाको संख्या नगण्य हुन्छ। तर आयआर्जन भने सीमारहित देखिन्छ। त्यो आर्जनको स्रोत देखाउनुपर्दैन।
यदि न्यायपालिकाको वर्तमान नेतृत्वले चाहेमा त्यस्ता वर्गका कानुन व्यवसायीका गैरधन्दालाई केही हदसम्म निस्तेज गर्न सक्छ। एकातिर न्यायाधीश इमानदार, भ्रष्टाचाररहित बन्नुपर्छ भने अर्कातर्फ कानुन व्यवसायीले पनि व्यवसायिक निष्ठा र आचरणलाई कायम गर्न सक्नुपर्छ। वकिल भएकै काण भ्रष्टाचारमा सहभागी हुने अकुत कमाउन कानुन र नियमले छुट दिँदैन।
न्यायपालिकाविरूद्ध राजनीतिक प्रभाव
हाम्रा राजनीतिक नेताहरूमा अध्ययनको पृष्ठभूमि छ। तर पनि न्यायापालिकाविरूद्ध नियोजित ढंगले हस्तक्षेप गर्न उद्यत देखिन्छन्। स्थानीय क्षेत्रहरूमा कार्यरत न्यायाधीशलाई राजनीतिक हस्तक्षेप झेल्न कठिन पर्छ। सबै काम नेताले गरिदिनुपर्ने, स्वास्थ्य सेवादेखि मुद्दामामिलामा पनि भनसुन गरिदिनुपर्ने धारणा जनतामा व्याप्त हुँदै आएको छ।
कार्यकर्ताका मुद्दा लिएर न्यायपालिकामा भनसुन गर्ने परम्परा छ। न्यायालय स्वतन्त्र निकाय हो, भनसुन गर्नुहुँदैन भन्ने ज्ञान राख्दैनन्। यहाँसम्म कि बाहिरी पक्षलाई राखेर न्यायाधीशलाई भेट गरी भनिदिएको छु भनी झुक्याउने प्रवृत्ति पनि राजनीतिक व्यक्तिहरूमा पाइन्छ।
संसदीय सुनुवाईमा तेजोवध
संसदीय सुनुवाइमा न्यायाधीशबारे सुनुवाइ गरी नियुक्तिको निमित्त उपयुक्त हो/होइन परख गरिन्छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीजीलाई संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो। परिषद्मा प्रधानमन्त्रीदेखि विपक्षी दलका नेता हुन्छन्। तर, प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइमा शैक्षिक प्रमाणपत्रका सवाल उठाएर पुष्टि नगरी किर्ते ठहर गरियो। जोशीलाई अयोग्य बनाइयो। तर उनको किर्ते हो भन्ने ठहर केबाट भयो भन्ने सवाल कानुनी रूपमा प्रमाणित नगर्दा भोलि अदालतमा आउने कुनै पनि व्यक्तिमाथि यस्तै हचुवा प्रवृत्ति दोहोरिने सम्भावना हुन्छ। यो प्रवृत्तिले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई निस्तेज गराउँदै लैजान्छ। न्यायालयको साख गिराउँछ।
प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइमा दीपकराज जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रका सवाल उठाएर पुष्टि नगरी किर्ते ठहर गरियो। उनलाई अयोग्य बनाइयो। तर उनको किर्ते हो भन्ने ठहर केबाट भयो भन्ने सवाल कानुनी रूपमा प्रमाणित नगर्दा भोलि अदालतमा आउने कुनै पनि व्यक्तिमाथि यस्तै हचुवा प्रवृत्ति दोहोरिने सम्भावना हुन्छ।
यसका अतिरिक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई संसदीय सुनुवाइ समाप्त भएपछि तपाईंले राम्रो काम नगरे महाअभियोग लाग्छ भनी जुन धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरियो। त्यसको गम्भीर विश्लेषण हुनुपर्छ। न्यायाधीश सम्मानित पद हो। यसलाई राजनीति गर्ने व्यक्तिले जानीजानी बुझ पचाएको देखिन्छ। सुनुवाइका क्रममा उपस्थित न्यायाधीशलाई असान्दर्भिक, जथाभावी मनपरि प्रश्न सोधी मानमर्दन गर्ने, कलेजमा भर्ना हुने नयाँ विद्यार्थीहरूलाई पुराना विद्यार्थीले ¥यागिङ गरे जस्तो मानमर्दन गरेको देखिन्छ। यस्तो कार्यले गर्दा न्यायाधीशहरू अपमानको महसुस गरेका हुन्छन्।
न्यायापालिकाभित्रको गुटबन्दी
नेपालको न्यायपालिकामा तीन किसिमका न्यायाधीश भएको महसुस हुन्छ। एकथरीको अवधारणा के छ भने न्यायाधीशले घुस नखाए के खान्छ भन्ने पनि छन्। तिनको संख्या थोरै छ। एकथरी शुद्ध र इमानदार छन्। यिनको संख्या ठूलै छ। एकथरी जस्तो समय आयो, त्यस्तै गर्ने खालका ढुलमुले छन्। अर्थात् नेतृत्व जतातिर लाग्छ, त्यतैतिर लाग्छन्।
जब नेतृत्व तहमा भ्रष्टाचार हुन्छ, अनि भ्रष्टाचारी नेतृत्वको समर्थनमा तिनको फेसबुक पढ्नु जरूरी छ। ती भ्रष्ट नेतृत्वमा हु“दा हरेक विषयलाई हजुर त शतप्रतिशत ठीक, हवस्, हजुर, हामी छौं हजुरका निम्ति भन्ने जस्ता विचार अघिपछिको फेसबुकमा पढेमा त्यस्ता न्यायाधीशबारे यकिन हुन सकिन्छ।
भ्रष्ट न्यायाधीशलाई दलीय संरक्षण
न्यायपरिषद्मा उजुरीहरू त पर्छन्। तर ती उजुरीहरूमध्ये कुनै सत्य हुन सक्छ भने कुनै असत्य। मुद्दा हारेकै कारण पनि हार्ने पक्षले उजुरी गर्छन्। तर, कुनैकुनै न्यायाधीशको हकमा बारम्बार उजुरी परेको पनि देखिन्छ। त्यस्तो छानबिन गर्नैपर्ने हुन्छ। छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकार वा राजनीतिक दल बाधा भएर आउने गरेको देखिन्छ। कतिपय न्यायाधीशमा कस्तो भ्रम छ भने प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वलाई महŒव दिनुभन्दा पनि कानुनमन्त्रीको चाकरीमा रुचि राख्छन्। मोफसलमा भएका प्रायः सबै न्यायाधीश मन्त्रीजीको क्वार्टरमा दर्शनभेटमा पुग्ने गरेको पाइन्छ।
दलीय नेतालाई उनीहरूप्रतिको बफादारी भए पुग्छ। सत्तालाई बफादारी चाहिन्छ, न्यायाधीशलाई नेताको आशीर्वाद। यदि भ्रष्ट प्रमाणित हुने न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले कारबाही गर्न लागेमा तिनै नेतृत्वबाट अवरोध र दबाब आउँछ। दलहरूलाई जिल्ला न्यायाधीशको ठूलो महŒव हुन्छ,। जब आम निर्वाचन आउँछ, त्यतिखेर न्यायाधीश र न्यायालयका कर्मचारी निर्वाचन अधिकृत वा मतदान अधिकृत नियुक्त हुन्छन्। त्यस बखत माटोलाई ढुंगाको भर र ढुंगालाई माटोको भर हुने नै भयो। यदाकदा घुस खाएर दललाई चन्दा दिई निर्वाचनमा गुन लगाए सबै पाप माफ हुने नै भयो।
इमानदार न्यायाधीशको भुमिका
नेपालमा इमानदार न्यायाधीश हुँदै नभएको भने होइन। इमानदार र स्वच्छ छविका न्यायाधीश धेरै छन्। तिनले आफ्नो भूमिका इमानदारीपुर्वक निर्वाह गरेका छन्। प्रश्न यत्ति हो, कहिलेकाहीँ दबाब र प्रभाव झेल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता बेला सकस पनि हुन्छ। सरकार र सत्ताधारी दलले महाअभियोगको धम्की त दिएकै हुन्छन्। तापनि धम्कीको सामना गरेर पनि काम गरेको पनि देखिन्छ। तिनको निष्ठा न्यायपालिकाप्रति कायम हुन्छ। न्यायालयको स्वतन्त्रताका निम्ति लागिपरेको नै देखिन्छ।
न्यायपालिकामा परिवर्तनको अभाव
न्यायपालिकामा पुरानै शैली कायम छ। यद्यपि बाँसको कलम र मसी राख्ने दाउदको चलन हटे पनि वैचारिक रूपमा अधिकांशमा पुरानो पाना अझै बाँकी छ। चाकरी गरेर सेवामा कायम रहन चाहने व्यक्तिहरूको कमी छैन। आफ्नो योग्यता बढाउन लेख्ने, पढ्ने क्षमतामा विकास गर्ने प्रवृत्तिको अभाव छ। न्यायपालिकामा आधुनिकीकरण ल्याउने चिन्तनको पनि अभाव छ। आधुनिकीकरण र परिवर्तन ल्याउन अर्थको अभाव पनि छ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रभावकारी ढंगले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। प्रतिशोधको भावनाबाट माथि रहेर अख्तियारका पदाधिकारी विधिसम्मत रूपले चल्नुपर्छ। नातागोताका मुद्दा छन् भने गुपचुप राख्ने वा जोगाउने तर रिस उठेका व्यक्ति छन् भने मुद्दा लगाउने जस्तो कार्य गर्नुहुँदैन।
न्यायपालिकालाई कागजको प्रयोगरहित बनाउने सपना र सबै काम नेटबाट चलाउने विषयमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल भएको छैन। न्यायालयमा पनि केही रूपमा कमिसनतन्त्र हाबी हुनु विडम्बना हो। हरेक निर्माण र खरिद प्रक्रियामा कसरी कमसल सामान किन्ने र कमिसन प्राप्ति गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ। भौतिक निर्माणहरूमा पनि कमजोरी छ। ठाउँठाउँका न्यायालयमा भवनको अभाव देखिन्छ। कमिसनको खेलले गर्दा पूर्वाधारको अवस्था कमजोर छ। न्यायाधीशका सुविधामा हुने आवास र सवारीमा पनि पारदर्शिताको समस्या छ। कसैकसैबाट सुविधाको दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति छ।
अख्तियारप्रतिको अपेक्षा
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रभावकारी ढंगले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। प्रतिशोधको भावनाबाट माथि रहेर अख्तियारका पदाधिकारी विधिसम्मत रूपले चल्नुपर्छ। नातागोताका मुद्दा छन् भने गुपचुप राख्ने वा जोगाउने तर रिस उठेका व्यक्ति छन् भने मुद्दा लगाउने जस्तो कार्य गर्नुहुँदैन।
प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको कार्यकालमा अख्तियारप्रति जनविश्वास बढेको थियो। त्यति बेला अख्तियारका कामकारबाहीले उचाइ पनि लिएका थिए। अख्तियारले निष्ठावान् भएर काम भएको चर्चा पनि भएको थियो। त्यसपछि अख्तियारको कामकारबाहीहरूमा प्रश्नहरू उब्जिए। अख्तियारले रोजीरोजी र खोजीखोजी प्रतिशोध साँध्ने काम भएको जनताको मनमस्तिष्कमा अझै छ। आफन्तलाई जोगाउने र इबी हुनेसँग बदलाभाव राखेर तह लगाउनेसम्मका काम भए।
यतिखेर नयाँ नेतृत्वले पुनः गुमेको अख्तियारको साख फर्काउनेतिर लागेको संकेत पाइएको छ। यो शुभसंकेत हो। तल्लो तहमा रहेको भ्रष्टाचारलाई नामेट गर्ने हिसाबले सुब्बा, खरिदार तहमा कामकारबाही बढेको देखिन्छ। ठूला मुद्दामा पनि हात हाल्ने शुभसंकेत पनि देखिएको छ। अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा प्रमाणसहित मुद्दा पेस भएको अवस्थामा अदालतलाई फैसला गर्न सहज हुन्छ।
राष्ट्रिय सहमतिमा हुने भ्रष्टाचारमा अख्तियारले गम्भीर ढंगले अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ। अख्तियारलाई निष्पक्ष र निर्बाध ढंगले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न कतैबाट पनि दबाब र प्रभाव पार्ने चेष्टा गरिनुहुँदैन।
(पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग दिनेश गौतले गरेको कुराकानीमा आधारित )
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
