अनुचित कार्यको अन्तर्य

अनुचित कार्यको अन्तर्य

नयाँ संविधानमा अनुचित कार्यसम्बन्धी क्षेत्राधिकार अख्तियारबाट हटाइएकाले अहिले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको गलत क्रियाकलाप बढेको छ।


नेपालमा करिब पाँच लाख ५० हजार वेतनधारी सरकारी कर्मचारीलगायत पदाधिकारी छन्। यस्ता सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिलाई सेवाअवधिभर राज्यको स्रोत वरिपरि घुम्ने अवसर प्राप्त भइरहन्छ। उनीहरूलाई कानुनको पालना गर्ने, गराउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ। राज्यको कानुन लागू गर्ने र सार्वजनिक स्रोत परिचालन तथा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूमा हुने भएकाले यस्ता व्यक्तिहरू कुनै पनि क्षण भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्यमा संलग्न हुनुका साथै सदाचारिताको आदर्शबाट च्युत हुने प्रचुर सम्भावना रहन्छ।

उदाहरणका लागि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको अढाइ वर्षमै २६ वर्षीय शाखा अधिकृत रविचन्द्र ढकालले सात करोड भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियारले केही महिनाअघि मुद्दा चलायो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारका प्राविधिक सुब्बा श्यामकृष्ण च्वामु श्रेष्ठ १४ करोड अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन्। १९ हजार एक सय ३४ कर्मचारीले तोकिएको समयभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएकाले अहिले कारबाहीको दायरामा परेका छन्। साथै तत्कालीन मन्त्रीद्वय बद्रीप्रसाद न्यौपाने र टेकबहादुर गुरुङलगायत समाजकल्याण परिषद्का १४ पदाधिकारीविरुद्ध अख्तियारले ३१ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। यी केही भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यका पछिल्ला प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्रै हुन्।

लोकसेवा आयोगले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा छनोट गरी व्यावसायिक तालिम दिएर सरकारी सेवाको मूल्य, मान्यता र आदर्श घोकाएर पठाइएका कर्मचारी सेवा प्रवेशको अढाइ वर्षमै कसरी सात करोड भ्रष्टाचार गर्न उद्यत् हुनु आश्चर्यको विषय हो। भ्रष्टाचारको जोखिम उठाउन सक्ने, कानुन बुझेका, अवसर छोप्न पल्केका भ्रष्ट मनोविज्ञान भएका कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत आकर्षित गरेर भ्रष्टाचार गरेको पाइन्छ।

आफ्नो इर्दगिर्द उपलब्ध हुने स्रोत र अवसरबाट सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरू चञ्चल हुनुका साथै अधैर्य भएर त्यस्तो अवसरको दुरुपयोग गर्न जोखिम उठाउन उद्यत् हुन सक्छन्। त्यसैले नियमित रूपमा अनुगमन र खबरदारी गर्न नेपालमा १९ वटा निकाय भए तापनि अख्तियारलाई सार्वजनिक पदाधिकारीबाट हुने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने, अनुशासनहीन काम गरेको पाइएमा अनुचित कार्यअन्तर्गत विभागीय कारबाहीको सिफारिस गर्ने र सचेत गराउनेसम्मको अधिकार अन्तरिम संविधानमा दिइएको थियो।

सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले जानाजान सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने, दिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, आर्थिक रूपमा अपव्यय गर्ने, अनुशासनहीन काममा संलग्न हुने, पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न असक्षम कार्य अनुचित कार्यअन्तर्गत पर्दछ। साथै सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले कानुनअनुसार गर्नु हुने काम नगर्ने तर गर्न नहुने काम गर्नेलाई अनुचित कार्यका रूपमा हेरिन्छ।

सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले मात्रै अनुचित कार्य गर्न सक्छ। यो कानुन र प्रक्रियासँग सम्बन्धित भएकाले अधिकारमा बसेको व्यक्ति एक्लैले पनि अनुचित कार्य गर्न सक्छ। अनुचित कार्यलाई भ्रष्टाचार जस्तो फौजदारी अपराधका रूपमा हेरिन्न। तर अधिकारमा बसेको व्यक्तिको नियत, कमजोरी र अनुशासनहीनता हाबी हुने सम्भावना सदैव रहन्छ।

अनुचित कार्यमा भ्रष्टाचारमा जस्तो पैसाको लेनदेन नै नभए तापनि अनुचित कार्यमा नातावाद, कृपावाद र मोलाहिजा हुने प्रचुर सम्भावना हुन्छ। यदि खबरदारी गर्ने निकाय सक्षम र प्रभावकारी भएन भने तजबिजी अधिकारको जथाभावी दुरुपयोग हुन सक्छ। साथै, अरूको जिम्मेवारीमा दबाब दिने, उत्तरदायित्व पन्छाउने, पदीय मर्यादाको पालना नगर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ। र, मातहतका कर्मचारीलाई अनुचित दबाब तथा प्रलोभनमा पारेर आप्mनो अनुकूल काम गराउने हुन्छ। हेर्दा सार्वजनिक सुविधाको दुरुपयोग जस्तो सामान्य लाग्ने तर यसले संस्थाको आन्तरिक सुशासनको मर्ममा दूरगामी प्रभाव पार्दछ।

त्यसैले अख्तियारको नियमावलीमा अनुचित कार्य भएको पाइएमा असुल उपर गर्ने, दुई वर्षसम्म जवाफदेही पदमा नियुक्ति नगर्ने, पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने, आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी नदिने, वृत्ति विकासमा रोक लगाउनेलगायत महत्त्वपूर्ण काममा नलगाउने जस्ता नसिहत दिने व्यवस्था गरिएको छ।

साथै अख्तियारको दण्डात्मक कार्यअन्तर्गत भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी सुन्ने, अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने, विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको थियो। अनुचित कार्यअन्तर्गत विभागीय कारबाही, ध्यानाकर्षण गर्ने, सचेत गराउने, असुलउपर गर्ने, दुष्परिणाम सच्याउने र सुझाव दिनेलगायत सतर्क गराउनेसम्मको कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो। अनि, निरीक्षण, अनुगमन, अनुसन्धान, अभियोजन गर्नुका साथै सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने, नियन्त्रणात्मक भूमिका रहेका सरकारी निकायहरूलाई सजग गराउनेसमेत व्यवस्था थियो।

तर, नयाँ संविधानमा अनुचित कार्यसम्बन्धी क्षेत्राधिकार अख्तियारबाट हटाइएकाले अहिले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको गलत क्रियाकलाप बढ्दै गएको छ। आफूले गर्नुपर्ने निर्णय पन्छाउने, आफ्ना मातहतका कर्मचारीप्रति अनुशासनको कारबाही गर्न हिच्किचाउने तथा कार्यालयको ‘चेन अफ कमान्ड’ सम्हाल्न नसक्नाले कर्मचारीमा नेतृत्वदायी क्षमतामा ह्रास आएको देखिन्छ। त्यसो हुनुमा कर्मचारी संगठनभित्र हाबी हुँदै आएको ट्रेड युनियन अराजकताले पनि काम गरेको छ।

उदाहरणका लागि एक हजार आठ सयभन्दा बढी विकास आयोजना सम्पन्न गर्न लापरबाही भएको पाइएको छ। यीमध्ये एक हजार ३२ ठेक्काको म्याद थप नहुँदा ती अलपत्र छन्। यसबाट राज्यको एक खर्ब १८ अर्ब राजस्व जोखिममा परेको तथ्यांक हालै सार्वजनिक भएको छ। यति मात्रै होइन, आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा २३ अर्ब सरकारी बजेट मोबिलाइजेसनका नाउँमा ठेकेदारले चलाइरहेका छन्। पप्पु कन्स्ट्रक्सन र कालिका कन्स्ट्रक्सनले पाएका ठेक्काहरू देशभर अलपत्र रहेका उदाहरण पनि बग्रेल्ती सार्वजनिक भएका छन्।

विगतमा जस्तै यो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको अवधिमा विकास बजेट १९ प्रतिशत मात्रै खर्च हुनुलाई निजामती प्रशासनभित्र मौलाएको ढिलासुस्ती नै प्रमुख कारण हो। यसो हुनुमा अख्तियारमा रहेको अनुचित कार्यको क्षेत्राधिकार कटौतीले गर्दा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिमा डर नरहेकाले हो।

अनुचित कार्यमा संलग्न कर्मचारी र भ्रष्टाचारीहरूको सञ्जाल कतिसम्म संगठित र रणनीतिक छ भने वर्तमान संघीय संविधानमा अख्तियारको अधिकार कटौती गरी उसको दायरालाई संकुचन गर्न सफल भएका छन्। विगतमा अख्तियारले अवलम्बन गर्दै आएको भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यको जिम्मेवारीमध्ये अहिले भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने जिम्मेवारी मात्रै दिइएको छ। विगतमा यसले पाएको अनुचित कार्य हेर्ने जिम्मेवारीबाट अख्तियारलाई विमुख गराइएको छ।

विगतमा लाइन मिलाएर भ्रष्टाचार गरिन्थ्यो। अहिले सेटिङमा हुने गरेको छ। लाइन मिलाउँदा कर्मचारीले तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म मिलाएर भ्रष्टाचार गरिन्थ्यो। तर अहिले जोखिम न्यूनीकरणका लागि राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई समेत संलग्न गराएर सेटिङमा भ्रष्टाचार हुन थालेको छ। यसरी भ्रष्टाचार गर्दा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुनुका साथै नीतिगत भ्रष्टाचार लुकाउन र प्रतिरक्षा गर्न पनि सजिलो भएको छ।

लाइन मिलाएर गरिएको भ्रष्टाचारमा पक्राउ पर्ने सम्भावना हुन्छ। सेटिङमा गरिएको भ्रष्टाचार सार्वजनिक हुने सम्भावना न्यून हुन्छ। किनभने सेटिङमा भएको भ्रष्टाचारमा प्रमुख शक्ति केन्द्रहरू लाभग्राही हुन्छन् र कोही बोल्दैनन्। कसैले सुइँको पाइहाले पनि त्यस्ता लाभग्राहीहरू अरिंगाल बनेर प्रतिरक्षामा उत्रन्छन्। यसरी भ्रष्टाचारको मुद्दा विस्तारै ओझेलमा पर्दै जान्छ। अहिलेसम्मको नियति यस्तै छ।

नेपालको वार्षिक बजेटको करिब ४० प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब आठ अर्बको बेरुजु छ। पूर्वमहालेखापरीक्षक भानु आचार्यले महालेखाले औंल्याएका बेरुजुमध्ये ४० प्रतिशत रकम भ्रष्टाचार भएको पाइएको जानकारी सार्वजनिक गरेका थिए। यसरी हेर्दा विद्यमान बेरुजुमध्ये करिब दुई खर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। साथै ट्रान्सपरेन्सीले हालै सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार सूचकांकमा पनि नेपाल गत वर्षभन्दा दुई स्थान खस्किएर १२४औं स्थानमा परेको छ। ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा लगाउने वर्तमान सरकारलाई यस्ता निराशाजनक तथ्यांकले गिज्याइरहेको हुनुपर्छ।

लाइन मिलाएर गरिएको भ्रष्टाचारमा पक्राउ पर्ने सम्भावना हुन्छ। सेटिङमा गरिएको भ्रष्टाचार सार्वजनिक हुने सम्भावना न्यून हुन्छ। किनभने सेटिङमा भएको भ्रष्टाचारमा प्रमुख शक्ति केन्द्रहरू लाभग्राही हुन्छन् र कोही बोल्दैनन्।

विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रालयका सचिव, कर्मचारीलगायत विकास आयोजना प्रमुखलाई अनुचित कार्यको आडमा दुःख दिएको भन्दै सरकारी कर्मचारी र ठेकेदारहरूले ठूलै विरोध गरेका थिए। अख्तियारले कामै गर्न नदिएको भन्दै उनीहरू अख्तियारविरुद्ध यतिसम्म लागिपरे तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत प्रभावमा पारेर अख्तियारमा रहेको भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यको कार्यक्षेत्रमध्ये वर्तमान संविधानबाट अनुचित कार्यको प्रावधान सर्लक्कै हटाएर अख्तियारलाई कमजोर बनाइएको छ।

उक्त अभियानमा विशेषगरी २०५९ मा तत्कालीन नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्रीकका वरिष्ठ मन्त्रीहरू खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाश गुप्तालगायत पार्टी निकट वरिष्ठ कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार तथा अनुचित कार्यको आरोपमा कारबाही गरेपछि सो पार्टी सम्बद्ध सांसदहरू अख्तियारको तेजोबध गर्न सुनियोजित रूपमा लाग्दै आएका थिए। यसकै तुसस्वरूप वर्तमान संविधान निर्माणका क्रममा केही कांग्रेसी सांसदहरू खुलेरै लागे र तत्कालीन एमाले र माओवादी सांसदलाई समेत भ्रममा पारेर अख्तियारको क्षेत्राधिकारमध्ये अनुचित कार्य वर्तमान संविधानबाट हटाउन उनीहरू सफल भए। उनीहरूले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई निस्तेज पार्न गरेको यो जघन्य अपराध हो। साथै अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट अनुचित कार्य त हटाइयो। तर त्यस्तो जिम्मेवारी कसको हुने भन्ने व्यवस्था नभएकाले अहिले नेपालको निजामती प्रशासन अनुशासनहीनता झनै बढेर नियन्त्रण गर्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ।

उदाहरणका लागि अख्तियारले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी एक अध्ययनले भ्रष्टाचार तथा अनुशासनहीनता बढ्नुमा २५ प्रतिशत राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्तालाई दोषी देखाएको छ भने ३१ प्रतिशत उच्चपदस्थ कर्मचारी, मध्यस्तकर्ता, निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार ठह¥याएको छ। यो भयावह नतिजा आउनुमा अख्तियारबाट अनुचित कार्य हटाइएको परिणाम हो। किनभने संवैधानिक निकाय अख्तियारले समयसमयमा अनुचित कार्यअन्तर्गत गलत काम गर्नेलाई सचेत गराउने र हुन लागेको गलत कामलाई समयमै सच्याउने गरेको थियो।

वर्तमान संविधानमा अख्तियारको जिम्मेवारीबाट अनुचित कार्य हटाइएको पनि तीन वर्ष भइसक्यो। तर विकास आयोजना सम्पन्न गर्न र सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन। सचेत गराउने अख्तियार जस्तो निकाय कमजोर भएपछि अहिले त कर्मचारीहरू बेलगाम भएका छन्। अख्तियारले अनुचित कार्यअन्तर्गत सम्बन्धित सचिव, विभागीय प्रमुखलगायत योजना प्रमुखहरूलाई समयमा कमजोरी सच्याउन, तजबिजी अधिकारको दुरुपयोग हुन नदिन सचेत गराउनुका साथै गल्नी गर्ने कर्मचारीका विरुद्ध विभागीय कारवाहीको सिफारिस गरेर संवैधानिक आयोगको हैसियतले कम्तीमा डर पैदा गराएर ठूला अपराध हुनबाट समयमै होसियार गराउन सकेको थियो।

भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य एकआपसमा जोडिएका विषय हुन्। सबै अनुचित कार्यमा भ्रष्टाचारकै रूपमा पैसाको लेनदेन नभएको हुन सक्छ। तर अधिकांश अनुचित कार्य भ्रष्टाचारको प्रारम्भ बिन्दु हो भन्ने कुरा हरेक भ्रष्टाचारका फाइलबाट बुझ्न सकिन्छ। भ्रष्टाचारको मुद्दा हेर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियारबाट अनुचित कार्यको क्षेत्राधिकार कटौती गर्नु कुनै मानेमा पनि सही मान्न सकिन्न। त्यसैले पुनः अख्तियारलाई भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यको क्षेत्राधिकार तोकेर विगतमा संविधान निर्माण गर्दा गरिएको गल्ती सुधार गर्नुको विकल्प छैन।

(खड्का गोगो फाउन्डेसनसँग सम्बद्ध छन्)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.