‘प्रेमिका’ सँगको यौन सम्बन्धले जेल

ललितपुर : जिल्ला अदालत ललितपुरले सहमतिमा नै प्रेमिकासँग शारीरिक सम्बन्ध राखे पनि उमेर नपुगेको आधारमा एक युवकलाई ८ वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको छ। किशोरीको उमेर १४ वर्षभन्दा मुनि छ।

युवक र किशोरी दुवैले अदालतमा एकअर्कालाई मन पराएर प्रेमसम्बन्ध सुरुभएको र सहमतिमा नै शारीरिक सम्बन्ध राखेको बयान दिएका छन्। अदालतले पनि उनीहरू यससम्बन्धी कानुनबारे जानकार नभएको अनुमान गरेको छ। दक्षिण ललितपुरको वागमती गाउँपालिका–४ स्याउलेका दिपेन्द्र लोलाई अदालतले ८ वर्ष जेल तोकेको हो। दुर्गम ठाउँ, अशिक्षित एवं पिछडिएको पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आएकाले कानुनी अज्ञानतावश त्यस्तो भएको हुनसक्ने निष्कर्षमा अदालत पुगेको छ।

फौजदारी न्यायमा कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्ने सिद्धान्त रहेको अदालतका अधिकारीहरू बताउँछन्। ललितपुरका जिल्ला न्यायाधीश डा.रमेशप्रसाद रिजालको इजलासले १४ वर्षमुनिका किशोरीसँग सहमतिमा नै यौन सम्पर्क भए पनि कानुनले त्यसलाई बलात्कार मानेको ठहर गरेको छ। लोविरुद्ध ०७५ जेठ ११ गते प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो। जिल्ला अदालत पाटनका स्रेस्तेदार चन्द्रप्रकाश तिवारीले उनलाई मुलुकी ऐन जबर्जस्ती करणी महलको ३ नम्बर को देहाय (२) बमोजिम ८ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला भएको जानकारी दिए।

उनी ०७५ जेठ ११ देखि नै थुनामा थिए। स्रेस्तेदार तिवारीले भने, ‘१८ वर्षभन्दा कम उमेरकाले सहमतिमा सम्बन्ध बनाए पनि बलात्कार मानिने विधायिकी कानुनमा व्यवस्था छ।’ मुद्दाको न्यायिक टिप्पणीमा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले सामान्य व्यक्तिलाई कानुन बुझ्न असहज हुने भएकाले सो सिद्धान्त कडाइपूर्वक नलिने तथा मनसायपूर्वक कानुन उल्लंघन गरे मात्र सजाय गराइने सन्दर्भ उल्लेख छ। बेलायतको सर्वोच्च अदालतले पनि विधायिकाले बनाएको कानुन एवं कमन ल को ज्ञान सबैमा हुन असम्भव मानेको उल्लेख गरिएको छ। भारतको सुप्रिम कोर्टले पनि सबैले कानुन जानेका हुन्छन् भन्ने सत्य नभएको टिप्पणीमा उल्लेख छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास फरक रहे पनि नेपालको कानुनले अपराधजन्य कार्य मानेका आधारमा लोलाई ८ वर्ष कैद तोकिएको हो। फैसलाले सर्वसाधारणमा कानुनी ज्ञान तथा शिक्षा प्रभावकारी बनाउन ग्रामीण क्षेत्रसम्म पहुँच पुर्‍याउन, कानुन बनाउँदा जनताले थाहा पाउने गरी प्रचारप्रसार गर्न, प्रभावकारी रूपमा कानुनी पुस्तिका र पर्चालगायत सामग्री प्रचारप्रसार, प्रकाशन र वितरण गर्नसमेत प्रदेश सरकार, प्रदेश संसद् तथा स्थानीय तहका सरकारलाई आदेश दिएको छ।