कालोपत्रे हुँदै राँके–भेडेटार सडक

कालोपत्रे हुँदै राँके–भेडेटार सडक

फिदिम : पाँचथर र इलामको सीमावर्ती क्षेत्र रवि बजारसम्म २०४६ मा सडक पुगेको थियो। यही सडक झापा दमक र धनकुटाको भेडेटारसम्म विस्तार भएको छ। सहायक सडक पनि थुप्रै खनिएका छन्। तर, दु्रत गतिमा स्तरोन्नति नहुँदा ग्रामीण बजारहरूको विकास स्थानीयले सोचेअनुरूप हुन सकेन।

सडक विस्तार भएको ३० वर्षपछि कालोपत्रेको काम अघि बढेपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। ‘सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकाले यो सडकको स्तरोन्नति हुन सकेको थिएन’, रविका जयकुमार ढकालले भने, ‘बल्ल सरकारको नजर पर्‍यो। अब यो क्षेत्रको विकासले गति लिनेमा हामी आशावादी छौं।’

यो सडकले पहाडी जिल्लाहरू पाँचथर, इलाम र धनकुटालाई समृद्ध बनाउने मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमर माखिमले बताए। पाँचथर र इलामका एक दर्जन सीमावर्ती बजारलाई सडकले छोएको छ। राँके, सप्तमी, घुर्बिसे पञ्चमी, मिक्लाजुङ गाउँपालिका केन्द्र रवि बजार, चिसापानी पञ्चमी भएर सडक विस्तार भएको छ। यस्तै पाँचथरका कन्याटार, लेकगाउँ कम्फुटार पनि बाटोकै बजार हुन्।

भारत सरकारको ऋण लगानीमा कालोपत्रेको कामलाई अघि बढाइएको हो। भेडेटारबाट इलाम–पाँचथर सीमावर्ती राँके बजारसम्म १ सय किलोमिटर सडक तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम थालिएको छ। भारतको एक्जिम बैंकले ऋण लगानी गरेको छ। नोभेम्बर १९ मा कालोपत्रेका लागि ठेक्का सम्झौता भएको हो।

भारतीय निर्माण कम्पनी एपीसीओ इन्फ्राटिचले कामको जिम्मा पाएको सडक सुधार तथा विकास योजना निर्देशनालय प्रमुख शिरिरबाबु ढकालले बताए। ‘कालोपत्रेको प्रक्रिया अघि बढेको छ’, उनले भने, ‘समयमै काम सम्पन्न हुनेमा हामी ढुक्क छौं।’

३ करोड २६ लाख १८ हजार ५ सय ४१ अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। लागतको १३ प्रतिशत नेपाल सरकारले बेहोर्ने भएको छ। निर्माण कम्पनीले सडक सर्भे गरिरहेको छ। ‘राँके र भेडेटार दुवै तर्फबाट सर्भेको काम भइरहेको छ’, भेडेटार–रवि–राँके सडक योजना प्रमुख राजेन्द्र शाहले भने।

निर्माण कम्पनीले राँके र भेडेटारमा कार्यालय खोलेको छ। सडकलाई नौ मिटर चौडा बनाएर सात मिटर कालोपत्रे गर्न लागिएको छ। ‘क्लास थ्री फिडर रोड निर्माण गर्न लागिएको हो’, उनले भने। यो सडक कालोपत्रे भएपछि पाँचथर र इलामबाट तराईसम्म पुग्न सहज हुनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.