अब बाढीअघि नै सूचना

अब बाढीअघि नै सूचना

काठमाडौं : वाग्मतीको बाढीबाट जोगिन पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्न थालिको छ। वाग्मती आसपासका क्षेत्रमा बाढीले हुने क्षतिबाट बचाउन सरकारले बाढी पूर्वानुमान गर्ने र समयमै सूचना प्रवाह गर्ने भएको हो।

वाग्मती सुधार आयोजनाअन्तर्गतको जल तथा ऊर्जा आयोगले पूर्वसूचना प्रणाली जडान थालेको हो। आयोगले प्रणाली जडान गर्न जापान वाटर एजेन्सी इन एसोसिएसन विद टोटल म्यानेजमेन्ट सर्भिसलाई जिम्मा दिइसकेको आयोजना प्रमुख आशिष घिमिरेले बताए। वाग्मतीका सहायक नदी बल्खु, विष्णुमती, टुकुचा, धोबीखोला, मनहरा, हनुमन्ते, नख्खु, कोड्कुबाट आउने बाढीको समेत पूर्वसूचना पाउने गरी प्रणाली जडान गरिने आयोजनाले जनायो।

पछिल्लो समय वाग्मती र उसका सहायक नदीमा अतिक्रमण भएको र त्यहाँ फालिने फोहोरले थुनिने गरेकाले बाढी बस्तीमा पसेको आयोजनाको ठहर छ। वाग्मती वरपरका क्षेत्रमा स्थानीयको अगुवाइमा सामाजिक परिचालनमार्फत सरोकारवालालाई नदी संरक्षणमा सहभागी गराउने, फोहरमैला व्यवस्थापनको नमुना कार्यक्रम अघि बढाएर व्यवस्थित बनाइँदै आएको छ। हिउँदमा टालिने र वर्षामा बाढी आउने क्रममा पानी बस्तीसम्म पुग्दा सर्वसाधारणले दुःख पाउने गरेका छन्।

स्थानीयकै सहभागितामा नदी प्रणाली सफा मात्र नभएर सुख्खा याममा पनि निश्चित बहाव कायम गर्न सकिने लक्ष्य आयोजनाको छ। यसबाट बाढी आए पनि नदीबाटै बगेर जाने भएकाले सूचना प्रणाली प्रभावकारी हुने उनले बताए। सरकारले वाग्मती सुधारका लागि ३ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ।

आयोजनाले एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन अघि बढाएको छ। वाग्मती र उसका सहायक नदीले काठमाडौं उपत्यकाको संस्कृति, सभ्यता, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले संरक्षणमा सघाउन सरोकारवालाले आग्रह गरेका छन्। वाग्मती सुधारसँगै नदी प्रणाली सफा, व्यवस्थित र आकर्षक बनाउन सरकारले पहल थालेको र उपत्यकावासीको उपस्थिति महत्त्वपूर्ण रहेको छ।

शिवपुरीको सुन्दरीजलदेखि चोभारसम्म वाग्मतीको लम्बाइ करिब ३५ किलोमिटर छ। मुहानदेखि चोभारसम्मको जलाधार क्षेत्र ५ सय ८५ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। उपत्यकाको बढ्दो जनसंख्या र सहरीकरण, फोहरमैला र ढलका कारण वाग्मती प्रदूषणको सिकार बनेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.