कुनै हैसियतबिनै सरकारी ढुकुटी अपचलन गर्दै अनेक सुविधामा ढलीमली गर्न पाउनेहरूको प्रतिक्रिया यस लेखविरुद्ध के हुन्छ, त्यो हेर्ने ठूलो चाहना छ।
मधुपर्क मासिकमा प्रकाशित लेखको पारिश्रमिक लिन जाँदा सम्बन्धित कर्मचारीले भित्तामा टाँसिएको एउटा सूचना देखाउँदै ‘म कुनै सार्वजनिक संस्थामा संलग्न छैन’ भन्ने बेहोरामा सही गरेपछि मात्र पारिश्रमिक दिन मिल्ने जानकारी दिए। पछि बुझ्दै जाँदा वैशाख २६ गते अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन’को दफा ३५ मा ‘सार्वजनिक पदमा बहाल व्यक्तिले सरकारी निकाय, नेपाल सरकारको पूरा वा आंंशिक स्वामित्व भएको संस्था, समिति, बोर्ड, परिषद्, प्राधिकरणको बजेट वा सरकारी कोष खर्च गरी प्रकाशन हुने पत्रिका, जर्नल, म्यागजिन आदिमा लेख–रचना प्रकाशित गरेबापत पारिश्रमिक भुक्तानी नगर्ने’ भन्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको रहेछ। यो थाहा पाएपछि लेखक–कलाकार भनेका राष्ट्रका गहना हुन् भन्ने आदर्शवादी वाक्य सम्झेर मलाई केही सोच्न बाध्य बनायो।
‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता’ कायम गर्न व्यवस्था गरिएको अहिले जारी गरिएको नीतिनियम लेखकले नमान्ने कुरै आउँदैन र मान्छन् पनि। अझ नेपालमा त कुनै लेखकले राज्यबाट कुनै सुविधा पाएको देखिएको छैन। नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान नामको संस्थामा लेखकको अपमानै हुने गरी कस्तालाई भर्ती गरिन्छ भन्ने तथ्य यहाँ उल्लेख गरिरहनु पर्दैन। पीडितले कुनै प्रमाणै दिन नसक्ने ‘मी टु’ अभियानले समेत यति व्यापकता पाएर विश्वमै हलचल मच्चाएको हामी सबैले देखिरहेका छौं। यस्तो सन्दर्भलाई नैतिकताका आधारमा स्वीकार्दै कतिपय ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरू सार्वजनिक जीवनबाट अहिले ओझेल परिरहेको अवस्था पनि छ। स्पष्ट व्याख्या गर्न नसकिने यस्ता अमूर्त सन्दर्भका लागि समेत अहिलेको विश्व परिवेशमा नैतिक चेत यति स्पष्ट भएका बेला नेपालमा चाहिँ सरकारले अधिकांश साहित्यकारको अपमान गर्दै अर्काको सिर्जनामाथि हमला गरेर लेखक हुन रहर गर्नेहरूको भिडै जम्मा गरेको छ, अहिले नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान नामक संस्थामा।
यो कुरा सरकारलाई जानकारी नहुन सक्छ भनेर कसैले सोच्छ भने त्योभन्दा ठूलो भूल अरू केही पनि हुँदैन। किनकि अर्काको सिर्जनामाथि र्याल चुहाउने महामहिमहरूको गौरवपूर्ण क्रियाकलापको खुलासा अमूर्त ढंगले एकपटक मात्र नभई सप्रमाण धेरैपटक सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक भइसकेका हुन्। यस्ता सन्दर्भलाई नेतृत्ववर्गले सिर्जना र सर्जकप्रति देखाएको अपमानको पराकाष्ठाका रूपमा लिन सकिन्छ। अझ सरकारी क्षेत्रबाट दिइने पुरस्कार एवं सुविधा पनि आस्थावान् एवं नैतिकवान् साहित्यकारको आस्थामाथि प्रहार गर्दै अर्काको सिर्जनालाई आफ्नो बनाउन रहर गर्ने एवं अनुसन्धान एवं अध्ययनका नाममा नेपाली साहित्यलाई नै प्रदूषित पार्ने व्यक्तिलाई प्रदान गरिएको कुरा सर्वविदितै छ।
विश्वमै लेखकलाई चेतनशील, संवेदनशील एवं विवेकशील मानिन्छ। आपूm बाँचिरहेको राष्ट्र र समाजप्रति उसले दायित्वबोध गरेको हुन्छ। कसैको व्यक्तिगत स्वभावका कारण यस आदर्शमा तलमाथि हुन सक्ला, त्यो बेग्लै कुरा हो। हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ लेखक–कलाकारलाई अनुत्पादक वर्गमा राख्ने मानसिकताबाट हाम्रा सत्तासीनहरू कहिल्यै मुक्त हुन सकेनन्; अझ भनौं चाहेनन्। उनीहरूका दृष्टिमा लेखक–कलाकार भनेका अन्टसन्ट कुरा गर्ने बेरोजगार मात्र हुन्।
यहाँ दोहोरो सरकारी सुविधासम्बन्धी प्रश्न उठ्न सक्छ। राज्यले लागू गरेका यस्ता नीतिनियम एउटा लेखकले नमान्ने कुरै हुँदैन। हाम्रा लेखकहरूले पनि मान्छन्, तर यस खाले नीति देशका सबै क्षेत्रमा लागू गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यस सन्दर्भमा हाम्रो प्रशासनिक क्षेत्रमा व्याप्त प्रचलन नै प्रशस्त छैनन् र ? प्रशासनिक क्षेत्रमा कार्यालय समयबाहेक अन्य समयमा बसेको बैठक भत्ता लिने चलनबारे कोही पनि अनभिज्ञ छैन। अझ कार्यालय समयमै बैठक बसेर माइन्युटमा कार्यालय समयभन्दा बाहिरको समय उल्लेख गर्ने चलन पनि ओपन सेक्रेट नै हो। कार्यालय समयमै एक घण्टा जति बसेर ६–७ वटा मिटिङको भत्तामा सही गर्ने प्रचलन पनि हाम्रामा व्यापक रहेको कुरा सबैलाई जानकारी भएकै हो। अर्काेतिर विदेशमा पढिरहेका छोराछोरीको दीक्षान्त समारोह, तिनका बिहेबारी अनि नातिनातिनाका पास्नीमा यो वा त्यो बहानामा सरकारी ढुकुटीकै दोहन गर्दै विदेश सयर गर्ने प्रचलन पनि हाम्रो प्रशासनिक क्षेत्रका लागि नौला होइनन्।
अझ राजनीतिका क्षेत्रमा त आफैं आफ्नो सुविधा निर्धारण गर्न सक्ने सुविधा पनि प्राप्त भएपछि बाँकी के नै रहन्छ र ? वर्तमानमा विशिष्ट व्यक्तिलाई दिइने सेवासुविधाका सम्बन्धमा सर्वसाधारणको आक्रोश चुलिएर गइरहेको छ। अर्काेतिर विशिष्ट व्यक्तिलाई मात्र नभएर उनीहरूका आसेपासेले समेत राज्यबाट अनेक प्रकारका सुविधा उपभोग गरिरहेको पनि सर्वविदितै छ।
सरकारले लेखकको पारिश्रमिकमाथि लगाएको अंकुशका विरुद्ध आक्रोश पोख्नु यस लेखको अभीष्ट होइन, प्रश्न राज्यका सञ्चालक भनिनेहरूको मनोमानीपूर्ण क्रियाकलाप र साहित्य र साहित्यकारलाई हेर्ने संकीर्ण दृष्टिकोण र दरिद्री मानसिकताप्रति हो। एउटा लेखकलाई दिने पारि श्रमिक कति न्यून हुन्छ भन्ने कुरा यस क्षेत्रसँग सम्बद्ध सबैलाई जानकारी छ। त्यसमा पनि नेपालमा पारिश्रमिक दिनै नसक्ने कतिपय पत्रिकाहरू छन्, त्यस्ता पत्रिकाहरूलाई पनि लेखकहरूले सहर्ष लेख दिएर पत्रिकालाई निरन्तर बनाउन सहयोग गरिरहेकै छन्। यस्ता तथ्य बुझेर पनि बुझ पचाउन खोज्नुले यस सन्दर्भमा एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ मितव्ययिताका नाममा सरकारले एउटा लेखकको परिश्रम र चेतनामाथि अंकुश लगाउन खोजेकै हो त ? हैन भने लेखकस्व भुक्तानी पाउनुअघि ‘मैले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको छैन’ भन्ने बेहोरामा सहीछाप गर्न लगाएर एउटा लेखकको मानसिकता गिराउन खोजेको स्पष्टै देखिन्छ। नभए कहीँ नभएको जात्राका रूपमा लागू गरिएको यस कदमलाई मितव्ययिताको कस्तो परिभाषाभित्र व्याख्या गर्न सकिन्छ?
एउटा लेखकले वृद्धावस्थाका मातापिता एवं कलिला अबोध सन्तानको समय चोर्दै आफ्नो निद्रासमेत माया मारेर लेखेको लेखको पारिश्रमिक लिनु र त्यही कामको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रसेवकले आफ्नो जिम्मेवारीभित्रकै कामका लागि एउटा लेखकले पाउने पारिश्रमिकभन्दा धेरै गुना बढी अतिरिक्त पारिश्रमिक लिनुमध्ये कुनचाहिँ बढी नैतिकताकाविरुद्ध व्याख्या गर्न सकिन्छ ?
मितव्ययिताकै लागि सरकारले यो कदम चालेको हो भने लेखकहरूले कुनै सर्तबिना सरकारलाई सहयोग गर्नेछन् तर यसभन्दा अगि सरकारले अहिले बहालवाला तथा पूर्व विशिष्टहरूलाई दिँदै आएको सुरक्षाकर्मीको जन्तीबाट एकजना मात्रै भए पनि घटाओस्, अनि उनीहरूले प्रयोग गरेका गाडीको लस्करबाट एउटै मात्र भए पनि कम गरोस्। आफ्नै घरमा बसेर सांसदहरूले लिएको घरभाडा फिर्ता गराओस् र जनतालाई जानकारी देओस्। यो वा त्यो अनेक बहानामा सत्तासीनका आसेपासेलाई राज्यको ढुकुटीबाट मन्छने काम बन्द गरोस्। अझ आफ्नै जिम्मेवारीभित्र पर्ने कामका लागि अतिरिक्त बैठकका निहुँमा भत्ता लिनेदिने प्रचलन अन्त्य गरोस्। यो चुनौती सरकारलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताका तर्पmबाट हो। होइन भने अब सबै सर्जक एक भएर पशुपतिजीलाई साथ दिँदै भन्न बाध्य हुनेछन्— ‘लुट, लुट सक्नेजति लुट।’
राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रमा देखा परेका आर्थिक अपचलन मानिने अनगिन्ती अनैतिक क्रियाकलापप्रति आँखा चिम्लने सरकारले अनेक बहाना गरेर एउटा लेखकको पसिनामाथि र्याल चुहाएर ठूलै प्रगति गरेको ठान्छ भने यस प्रगतिका लागि यस सरकारलाई बधाई छ। यस्ता अनेक विसंगतिलाई काखी च्यापेर हिँड्ने सरकारले एउटा लेखकको मानसिकतामाथि डोजर चलाएर उसको पसिनामाथि यसरी धावा बोल्छ भन्ने थाहा पाएको भए लेखकहरू ज्यानको बाजी लगाएर आन्दोलनमा होमिने थिएनन् सायद ! अन्त्यमा, कुनै हैसियतबिना नै सरकारी ढुकुटी अपचलन गर्दै अनेक सुविधामा ढलीमली गर्न पाउनेहरूको प्रतिक्रिया यस लेखविरुद्ध के हुन्छ, त्यो पनि हेर्ने ठूलो चाहना छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
