मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षाको दायित्व स्थानीय तहको जिम्मामा पुगेको छ। आधारभूत तह (कक्षा ८) सम्मको शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य हुने र माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। क्षेत्रगत रूपमा राज्यको सबैभन्दा धेरै लगानी रहेको सार्वजनिक शिक्षाप्रति अभिभावकको विश्वास घटिरहनु र स्तरीय शिक्षा दिएको दाबी गर्दै आएका निजी विद्यालयलाई पनि संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका नाममा क्रमशः नाफामुखी बनाउने सरकारी रणनीतिका कारण समग्र विद्यालय शिक्षाको मार्ग नै अलमलमा परेको आरोप सरोकारवालाबाट लाग्ने गरेको छ। विद्यालय शिक्षामा देखिएका यस्ता नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्याको समाधान र भविष्यमा चाल्नुपर्ने कदमबारे अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकले आयोजना गरेको राउन्ड टेबुल कार्यक्रमका सहभागीले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश :
संघीय शिक्षा ऐनले प्रस्ट पार्नुपर्छ
राजेन्द्र बानियाँ, महासचिव, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)
मुलुक अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐन निर्माणको काम सुरु गरेको छ। २०२८ सालमा आएको ऐन विस्थापनको क्रममा छ। संघीय ऐनले शिक्षाका अधिकार बाँडफाँटका विषयमा संविधानमा लेखिएका विषयलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ। कुन तहको सरकारको भूमिका कति हो भन्ने विषय यही ऐनले स्पष्ट पार्नुपर्छ। यसमा हामी सबैले नजर लगाउन पनि जरुरी छ। किनकि सबैभन्दा महत्वपूर्ण (उच्च) ऐन भएका कारण यो कार्यान्वयनमा आइसकेपछि सुधार गर्न कठिन हुन्छ।
समग्र शिक्षाकै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बेला भएको छ। शिक्षाको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कति हुने भन्ने बहस भइरहेको छ। शिक्षाका समसामयिक मुद्दामा गम्भीर बहस चलाएर सञ्चारकर्मीले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ। विशेषगरी सरकारी र निजी स्कुलबीच उत्पन्न खाडल, सरकारी स्कुल सुध्रन नसकेको तथा निजी स्कुलले मनपरी शुल्क उठाएको लगायत चर्चामा रहने विषयबारे यथार्थपरक समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण हुनुपर्छ। किनकि सञ्चारमाध्यमले उठाएका मुद्दाले समाजमा हलचल पैदा गर्दो रहेछ। हामीले जति बोले पनि व्यवसायीहरूले आफ्नो पक्षमा मात्र बोले भन्ने आरोप लाग्दो रहेछ। सही कुरा बोले पनि हाम्रो आवाज व्यवसायीका पक्षमा मात्र हुन्छ भन्ने आम बुझाइ छ। यस्ता भ्रम सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमले चिर्नुपर्छ।
हामी चाहन्छौं– हाम्रा सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षका बारेमा समाचार आओस्। उदाहरणका लागि केही समयअघि सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभाव हामीमाथि पर्यो, तर यसमा हाम्रो आवाज सर्वसाधारणकहाँ पुर्याउने कोही भएन। शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्वभित्र पर्नुपर्ने विषयमा पनि ठूलै बहस भएको छ। तर स्पष्टसँग कसैले पनि बुझ्न सकेको छैन। यसमा छलफल हुन जरुरत छ।
निजी र सार्वजनिक विद्यालयको खाडल पुरौं
आरबी कटवाल, सचिव प्याब्सन
हाम्रो शिक्षा पद्धतिमा निजी र सरकारीबीच खाडल छ, यसको मुख्य दोषी सरकार हो। निजी विद्यालयमाथि नकारात्मक टिप्पणी मात्र हुने गरेको छ। हामी राज्यले बनाएको नीतिनियमअनुसार चलेका छौं। व्यवसाय गरेवापत कर तिरेका छौं, विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति पनि दिएका छौं तर नीतिनिर्माणका क्रममा हामीलाई सहभागी गराइँदैन। भर्खरै घोषणा भएको सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी कार्यक्रमले हामीलाई ठूलो मर्का परेको छ। यसमा हाम्रो सहभागिता छैन। यसको कार्यान्वयनको पक्ष जटिल छ। हामीले यस्ता विषयमा आफ्नो भनाइ राख्ने फोरम पनि पाएनौं।
अर्को कुरा, भर्खरै उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तयार गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको छ। प्रतिवेदन निर्माणका क्रममा पनि हाम्रो भूमिकालाई स्थान दिइएन। सरसर्ति हेर्दा प्रतिवेदन हचुवाका घरमा बनेको छ भन्दा फरक पर्दैन। यसमा हाम्रो आपत्ति छ। तथ्यांकमा १५ लाख विद्यार्थी निजी विद्यालयमा पढेको देखिए पनि व्यवहारमा बीस लाखभन्दा बढी छन्। हामीले थोरै शुल्कमा विद्यार्थीलाई स्तरीय शिक्षा दिइरहेका छौं। सार्वजनिक विद्यालयका एक विद्यार्थीलाई राज्यले खर्चेभन्दा निकै थोरै लगानीमा हामीले विद्यार्थी पढाइरहेका छौं। तैपनि हामीमाथि नै प्रहार भइरहन्छ बारम्बार। यसको सुधारका लागि हामी सबै एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको छ। निजी विद्यालय सञ्चालक र सरकारबीच सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। यसमा सञ्चारमाध्यमको पनि विशेष भूमिका हुन्छ।
निजीका सकारात्मक पाटो केलाऔं
देवीप्रसाद घिमिरे, एम्बिसन कलेज
अहिले निजी विद्यालय सञ्चालक राज्य, अभिभावक र विद्यार्थी तीनै पक्षबाट पीडित छौं। अझ सञ्चारमाध्यमबाट पनि पीडितजस्तै भएका छौं। किनकि उनीहरूले लेख्ने समाचार हामीप्रति नै बढी लक्षित हुन्छ, त्यो पनि नकारात्मक पाटो मात्र केलाएर। तसर्थ सञ्चारकर्ममा लागेका साथीहरूले हाम्रा नकारात्मक पक्ष मात्र होइन, राम्रा पक्षमा पनि खोजबिन गरेर समाचार लेखिदिनुभयो भने आभारी हुने थियौं। मुलुकको शिक्षा सुधार गर्न हामी सबै पक्षको दायित्व छ। सरकारी र निजी स्कुलका नाममा विभेद ल्याउनु हुँदैन। दुवै प्रकारका विद्यालयलाई उत्तिकै स्थान दिनुपर्छ। यसमा हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्छ। सञ्चारमाध्यमले विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक तीनै पक्षलाई विशेष महत्वका साथ स्थान दिन सक्नुपर्छ। किनकि सबैको अपनत्व अनुभव गराउन सकियो भने पत्रिका लोकप्रिय पनि हुन्छ।
सार्वजनिक विद्यालय सुधारौं
लोकबहादुर भण्डारी, महासचिव हिसान
विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्रको स्थान १९ प्रतिशत छ। यो ठूलो स्थान त होइन, तर सधैं चर्चा यसको विषयमा मात्र धेरै हुन्छ। हामी सेवामूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायी हौं। चुस्त व्यवस्थापनका कारण हामी उत्कृष्ट शिक्षा दिन सफल भएका छौं। विद्यार्थी र अभिभावकमाझ लोकिप्रय पनि भएका छौं। हामी प्रत्येक दिन आफ्नो व्यवसाय कसरी राम्रो बनाउने भन्ने मात्र सोच्छौं। तैपनि कहिले पाँच प्रतिशत त कहिले एक प्रतिशत करको नाममा हामीमाथि आक्रमण गरिन्छ। नेताहरू ताली खानकै लागि क्रान्तिकारी भाषण गर्छन्, तर व्यवहारमा के हुन्छ भन्ने जान्दैनन्। यस्ता विषयमा यथार्थ समाचार सम्प्रेषण गरिदिनुपर्छ।
सार्वजनिक विद्यालय राम्रो भयो भने हामी आफैं खुम्चिन्छौं। तर सार्वजनिक विद्यालयमा हाम्रोजस्तो चुस्त व्यवस्थापन छैन। यस विषयमा न सञ्चारकर्मीले अध्ययन गरे, न त राज्यको उच्च ओहोदामा बस्नेले सोच्न सके। जसरी हुन्छ हामीलाई नकारात्मक पक्षबाट मात्र प्रस्तुत गर्ने गरियो। सार्वजनिक विद्यालयले पनि विनाबिल विद्यार्थीबाट मनलाग्दी शुल्क उठाइरहेका छन्, तर यस विषयमा कोही बोल्दैनन्। उनीहरूले मनलाग्दी शुल्क लिन पाउँछन् ? शिक्षामा राष्ट्रिय बहस चलाउनुपर्ने अर्को विषय पाठ्यक्रम हो, यो अलपत्र छ। जीवनोपयोगी शिक्षाको रटान दिइएको छ, तर यस विषयमा शिक्षामन्त्री नै अलमल्लमा छन्। शिक्षालाई अघि बढाउने दूरदृष्टि सरकारी निकायसँग नै छैन। संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको दायित्व स्थानीय तहलाई दिएको छ, तर कुन तहको अधिकार कति भन्ने कसैले व्याख्या गर्न सकेको छैन।
ग्लोबल ट्रेन्डलाई ध्यान दिऔं
सरोज महर्जन, प्राचार्य, जेसिस इन्टरनेसनल स्कुल
अहिले ‘ग्लोबल एजुकेसन टे«न्ड’ बढेको छ। विद्यार्थीमा सिकाइ समस्या छ। उनीहरूको सिकाइलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने चिन्ता बढेको छ। उनीहरू एकैपटक स्वदेश र विदेशका सामग्रीहरू हेर्न चाहन्छन्। सूचना प्रविधिले विश्वलाई सानो गाउँमा परिणत गरिदिएको छ। यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन्। सकारात्मक र नकारात्मक पक्षलाई केलाउने विषयमा सञ्चारमाध्यमले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। किनकि राज्यको चौथो अंग मानिएको सञ्चारमाध्यम समाजको ऐना पनि हो। शिक्षक र विद्यार्थीको सहभागितालाई सञ्चारमाध्यमले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ। अन्नपूर्ण पोस्ट् र यसका सहप्रकाशनले यस्ता जल्दाबल्दा विषय सामग्री प्रकाशन गरिदिएमा प्रभावकारी हुने थियो।
सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाऔं
नातिकाजी महर्जन, प्रधानाध्यापक, ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय, वाफल
निजी र सामुदायिक स्कुलका नाममा भेदभावको भावना ल्याउनु हुँदैन। निजी विद्यालय सञ्चालकले हामी मात्र राम्रो हौं भन्नु हुँदैन र सामुदायिक विद्यालय पनि राम्रा छन् भन्ने उहाँहरूले बिर्सनु हुँदैन। साँघुरो ठाउँमा च्याउसरि खुलेका निजी विद्यालयका पनि आफ्नै समस्या छन्। शिक्षा सुधार्ने भनेको निजी र सामुदायिक दुवै विद्यालय मिलेर नै हो। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको स्तरको कुरा गर्दा प्रारम्भिक बाल शिक्षा (ईसीडी) बाटै सुरु गर्दा राम्रो होला। ईसीडी भनेको संवेदनशील कक्षा हो। तर यही कक्षामा पढाउने शिक्षक पर्याप्त छैन। उनीहरूको सेवासुविधा पनि न्यून छ। म त भन्छु– ईसीडीमा पढाउने शिक्षकहरू माध्यमिक तहमा पढाउनेभन्दा पनि बढी योग्यता र क्षमता भएको हुनुपर्छ। सामुदायिक विद्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति छैन। एउटा प्रधानाध्यापक प्रशासक बन्ने कि शिक्षक ? हामी प्रशासनकै काममा अल्मलिनुपर्ने अवस्था छ। जसले पठनपाठन हेर्न कठिन छ। एउटा प्रधानाध्यापकलाई विद्यालय चलाउन निकै कठिन छ। उसले व्यवस्थापन समिति बैठकमा सहभागी हुने कि शिक्षक अभिभावक एसोसिएसन (पीटीए) को बैठकमा भाग लिने ? कहिलेकाहीं हुने पूर्वविद्यार्थी भेलामा जाने कि कक्षामा पढाउने ? यस्ता समस्याले सामुदायिक विद्यालय समस्यामा परेका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग पनि न्यून छ। यसको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ। अबको शिक्षा आईसीटीसँग जोडेर मात्र अघि बढाउन सकिन्छ।
संवैधानिक शिक्षा आयोग बनाउनुपर्छ
हेरम्बराज कडेल, प्राचार्य विश्व निकेतन, माध्यमिक विद्यालय, त्रिपुरेश्वर
विद्यालय शिक्षा सुधार्ने हो भने छुट्टै शिक्षा आयोग गठन हुनुपर्छ। संविधानमै लेखिनुपर्छ। थुपै्र आयोग गठन गरेर शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको उपेक्षित गरिएको छ। बजेट अभाव छ। न्यूनतम बीस प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्ट्याउनुपर्छ। सामुदायिक विद्यालयमा १८ थरी शिक्षक छन्। उनीहरूको व्यवस्थापन जटिल छ। शिक्षकको मर्यादाक्रम छैन। शिक्षाको दायित्व बोकेका निकाय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा फरकफरक छन्। यसले पनि समस्या पारेको छ। विद्यालय शिक्षा सुधारका नाममा स्थानीय तहले पहिला नियमावली बनायो, तर यो नियमावलीलाई निर्देशित गर्ने कानुन केन्द्रमा अझै बनेको छैन, जसले विद्यालय शिक्षालाई भद्रगोल बनाएको छ। मेरो बुझाइमा स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिइएको छ। विद्यालयमा प्रशासन हेर्ने कर्मचारी छैनन्। यसले शिक्षक कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या पारेको छ। विद्यालयमा एउटा शिक्षक कर्मचारीको पद रिक्त रह्यो भने यसको व्यवस्थापन गर्न झन्झटिलो प्रक्रिया छ। शिक्षालाई पूर्ण निःशुल्क बनाउन हुँदैन भन्ने पक्षमा छु। शिक्षकको दरबन्दी मिलान पनि भएको छैन, जसले शिक्षकको दरबन्दी वितरणमा मनपरी भएको छ।
निजी र सामुदायिकबीच विभेद नगरौं
कला राई, निर्देशक, गोल्डेन पिक हाईस्कुल चाबहिल
मुलुक विकासको मुख्य आधार शिक्षा हो। शिक्षालाई सही मार्गमा डोर्याउन सक्यौं भने मात्र मुलुकले समृद्धि हाँसिल गर्न सक्छ। मुलुकलाई समृद्धितर्फ डोर्याउने राज्यको अभियानमा हामी पनि सँगै छौं। यसमा सञ्चारमाध्यमले पनि साथ दिनुपर्छ। बालबालिकाकेन्द्रित सामग्री धेरै प्रकाशन गर्नुपर्छ। सामुदायिक र संस्थागतबीचको विभेद हटाउनुपर्छ। संस्थागत विद्यालयको भूमिकालाई कम स्थान दिनु हुँदैन। राज्यले पनि मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा निजीको स्थान महत्वपूर्ण छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन।
संस्कारयुक्त शिक्षामा जोड दिनुपर्छ
दीपिका रिमाल थापा, उपाध्यक्ष प्याब्सन
हामी सबैको चाहना नतिजामुखी शिक्षा रहेको छ, यो गलत हो। किनकि शिक्षा नतिजामुखीभन्दा पनि संस्कारमा आधारित हुनुपर्छ। नतिजामुखी शिक्षाको मात्र वकालत नगरौं। विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र भनिएको छ, तर यो व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन। विद्यार्थीमा स्वास्थ्य, शिक्षा र संस्कारको विषयमा जोड दिनुपर्छ। गुरुकुलदेखि हालसम्मको शिक्षालाई राम्रोसँग समीक्षा गरौं। स्वावलम्बी, सुरक्षित र नेतृत्व विकासबारेमा पनि बालबालिकालाई सिकाइनुपर्छ। परीक्षाका नाममा विद्यार्थीलाई हाउगुजी थप्ने गरिएको छ। यसले विद्यार्थीमा एक प्रकारको तनाव थपिदिएको छ। विद्यार्थीले उच्च अंक ल्याउन योग्य बनाउने कि समाज र राष्ट्र प्रेमको भावना जागृत गराउने शिक्षा दिने भन्ने बहसको विषय बन्नुपर्छ। सार्वजनिक र निजी विद्यालयको बारेमा पनि बहस भइरहेको छ। यी विद्यालयको इतिहास र सञ्चालन प्रक्रियाका विषयमा पनि अध्ययन गरिनुपर्छ।
नीति बनाउँदा निजीलाई बाइपास नगरौं
डिके ढुंगाना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्याब्सन।
विद्यालय शिक्षाको कुरा गर्दा सार्वजनिक र निजीका विषयमा नीतिगत विभेद छ, जुन अन्त्य गर्नुपर्यो। संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको दायित्व हुनेछ भनेकै आधारमा निजी विद्यालय सञ्चालकमाथि व्यापक अवरोध ल्याउन खोजियो। एकातिर शिक्षा राज्यको दायित्व भनेको नाममा निजीलाई रोक्ने अनि अर्कोतर्फ विद्यार्थीलाई विदेशतिर जान इन्करेज गर्ने नीति लिनु भएन।
नेपालमा निजी विद्यालयले स्तरीय शिक्षाका लागि पुर्याएको योगदानको कदर हुन सकेन। जसरी पनि हामीलाई माइनस गर्न खोजियो। एक तथ्यांकअनुसार भारतमा कक्षा ६ देखि १२ सम्म मात्रै २१ हजार नेपाली विद्यार्थी पढ्छन्। उनीहरूबाट वार्षिक करोडौं रुपैयाँ विद्यालय शिक्षाकै नाममा भारत गएको छ। तैपनि हामीलाई कहिले दस वर्षभित्रमा पूर्णरूपमा बन्द गर्ने भनेर तर्साइन्छ, कहिले १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भनेर कानुन बनाइन्छ। फेरि हाम्रो आवाज पनि कसैले सुन्दैन। हामी केही जायज कुरा गर्छौं भन्दा पनि कसैले सुन्दैन। शिक्षा गरिखाने हुनुपर्छ। यसले जीवन जिउने कला दिनुपर्छ। एकीकृत शिक्षा ऐन आउने तयारीमा छ। यो ऐनले यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। यस विषयमा लामो समयदेखि बहस गर्दै आएका छौं। शिक्षा कुनै बेला आदर्श नागरिकका लागि मात्र थियो, आज जागिर खानका लागि भएको छ र भोलि स्वरोजगारका लागि हुन सक्छ। यी कुरा नीतिमा समेटिनुपर्छ। यी सबै काममा हामी लागिरहेका छौं। राज्यले साथ दिनुपर्यो। सामुदायिक स्कुलमा जनताको विश्वास कम छ। ठूलो संख्या त्यहाँ छ, तर विश्वास कम छ। तर जहाँ विश्वास छ, ऊ अपहेलित भएको छ। यसलाई जोडेर पुलको काम गर्ने विकासवादी अभियान सञ्चारमाध्यमबाट सञ्चालन गरिनुपर्छ। हामीले राज्यसँग थुपै्र गुनासा राखेका छौं, पोख्दै आएका छौं।
सरकारको योजना स्पष्ट भएन
विजय सम्बाहाम्फे, अध्यक्ष प्याब्सन
मुलुकको शिक्षा क्षेत्र अलमलमा छ। शिक्षामन्त्रीले कार्ययोजना बनाएर एक वर्ष बिताइसके। उनी एउटै कुरामा अलमलिइरहेका छन्। शिक्षा सुधारमा राज्यले गर्नुपर्ने र गरिरहेका कामको समीक्षा गरौं। चीनको एक सहर भ्रमण गर्दा देखेको सानो उदाहरण भन्छु। म २००७ मा त्यहाँ गएको थिएँ। त्यहाँ सन् २०१० देखि विद्यालयमा अंग्रेजी विषय पढाउने निर्णय गरिएको रहेछ। यसका लागि सन् २००५ देखि नै शिक्षकलाई तालिम दिएर योग्य बनाउन सुरु गरिएको थियो। हामीकहाँ यसको विपरीत स्थिति छ। अहिलेकै घटना हेरौं न, भर्खरै सरकारले विद्यालय स«ोत व्यक्ति (आरपी) हटाउने निर्णय गर्यो। हटाउने नै हो भने पहिला किन राखेको ? वर्षौंसम्म स्रोतव्यक्ति भएर बसेका व्यक्ति फेरि स्कुल गएर पढाउलान् त ? यी सबै घटनाक्रम हेर्दा के देखिन्छ भने हामीकहाँ योजना छैन। के गर्ने के नगर्ने भन्नेमा हामी ‘कन्फ्युज’ मा छौं। विज्ञ भन्ने मानिस भएनन्।
जुन सरकार आयो, विज्ञ पनि उसले देखेको मान्छे मात्र हुने। उसले देखेबाहेकका मानिस विज्ञ हुनै नसक्ने। प्याब्सनअन्तर्गत अहिले ६ हजार तीन सय विद्यालय आबद्ध छ। तर हामीलाई राज्यले जहिल्यै बाइपास मात्र गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ। हाम्रा थुपै्र अप्ठ्यारा छन्। तैपनि हामीलाई साथ नलिई राज्यले मात्र केही गर्नै सक्दैन। राज्यले गरिरहेको कामको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ। यसमा कसको भूमिका कति हुन्छ भन्नेबारेमा पनि समीक्षा हुनुपर्छ। सकारात्मक काममा विशेष ध्यान दिऔं। यसबाटै सकारात्मक नतिजा आउँछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
