राजधानीमै दैनिकजसो सवारीको ठक्करबाट मान्छे नमरेको दिन हुँदैन। समाचारको विषय बन्छ, तर मान्छे मार्ने क्रम रोक्ने विषय कहींकतै बहसमा आउँदैन। एउटा पार्टीको कार्यकर्ता मर्दा संसद्मा बहसको विषय बन्छ। उसलाई सहिदको दर्जा दिलाउन संसद् लामो समय अवरुद्ध पारिन्छ। तर एउटा सर्वसाधारण नागरिकको सवारी ठक्करबाट मृत्यु भयो भने त्यो घटना त्यसै सेलाएर जान्छ।
शक्तिवाल मान्छे मर्यो भने त्यसको सुनुवाइ हुन्छ। प्रहरी पनि आफैं चासो दिएर घटनाप्रति संवेदनशील बन्छ। किनकि कानुनी शासन नभएको देशमा शक्तिको बोलावाला हुन्छ, प्रहरी पनि त्यसैको पछि लाग्न बाध्य हुन्छ। शक्तिका अगाडि जाबो कानुन फिक्का सावित भइदिन्छ। तर सर्वसाधारणको हकमा भने प्रहरी नै कानुनको ठेली देखाएर शक्तिको उन्माद देखाउँछ। शक्तिले राज्यका संस्थाहरूलाई नै पीडकमैत्री बनाइदिँदो रहेछ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि नेपालमा यो संस्कृति झनै फस्टाएको छ।
गएको शनिबार बिहान सामाखुसी चोकमा बा ४ ख ८४०७ नम्बरको सार्वजनिक यातायात प्रालिको बसले ठक्कर दिँदा बा ५५ प २९९ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार भाइ प्रदीप न्यौपानेको मृत्यु भयो। दुइटा बस ओभरटेक गर्दै आएको उक्त बसले आफ्नै दिशामा सुस्त गतिमा हिँडिरहेका प्रदीपलाई एकाबिहानै मारिदियो। तर चालक रामेछापका मेखबहादुर कार्कीलाई कर्म क्षेत्रमा हिँडिरहेको एउटा जेहेनदार युवा मारेकोमा कुनै पछुतो भएन। प्रहरीकै अनुसार चौकीमा गएर मान्छे मारेको बयान दिँदा कार्कीमा संवेदनशीलता पटक्कै देखिँदैनथ्यो।
देख्दा एउटा व्यक्ति मरेको छ, त्यसको पछाडिका व्यथाप्रति कोही संवेदनशील बन्दैन। मान्छे मारिदियो। सकेको बार्गेनिङमा कम क्षतिपूर्ति दियो। घटना सेलायो। एउटा होनाहार युवाको जीवनलाई पैसासँग साट्न सकिन्न। चालक मान्छे मारेकोमा कर्तव्य ज्यानमुद्दामा पर्यो/परेन भन्ने न पीडितलाई थाहा हुन्छ न त प्रहरीले जानकारी नै दिन्छ। घटना दबाएर हुन्छ कि पेलेर सामसुम पार्न अग्रसर हुन्छ प्रहरी पनि। किनकि भोलिपल्ट त्यस्तै खालका अर्को घटनाका पीडित चौकीमा पुगिसकेका हुन्छन्।
न्याय दिनुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति नै पीडित पक्षलाई आक्रोशित हुन बाध्य पार्छ भने त्योभन्दा ठूलो अन्याय के हुन्छ ?
शान्तिसुरक्षाको जिम्मा लिएको प्रहरी प्रशासन सधैं शंकाको घेरामा देखिन्छ। एउटा बसले कुनै व्यक्तिलाई मारिदियो भने बस र चालकलाई नियन्त्रणमा लिइन्छ। चालकका सबै कागजात बोकेर व्यवसायी प्रहरीमा पुग्छन्। कागजात मालिकसँग हुने भएपछि चालकमा जिम्मेवारीबोध हुँदैन। त्यसबीचमा चालक र बससम्बद्ध यातायात व्यवसायीसँग प्रहरीले वार्ता गर्छ। पछि मात्र पीडितलाई सहभागी गराइन्छ। प्रहरी पीडित पक्षसँग मध्यस्थकर्ता बन्न खोज्छ तर पीडकप्रति बढी लचक। मध्यस्थकर्ता पीडितमैत्री हुनुपर्ने होइन र ? प्रदीप न्यौपानेको मृत्युपछि भएको वार्तामा यस्तै हर्कत देखियो। बिहान दस बजेदेखि साँझ आठ बजेसम्म भएका हरेक गतिविधिमा प्रहरी पीडितमैत्री बन्नै चाहेन। के प्रहरीलाई पीडितमैत्री बन्न आदेश चाहिन्छ ? नत्र केले रोकेको थियो ? त्यसैले त प्रहरीको नियतमा शंका गर्नेको संख्या दिनहुँजसो बढिरहेको छ। नत्र दिनभर पीडितको पक्षमा अनुदार देखिएको प्रहरी पीडित पक्ष उग्र भएपछि मात्र किन लचिलो भएझैं देखियो ? दुवै पक्षलाई सँगसँगै राखेर दिउँसो नै विवाद मिलाउन किन आवश्यक ठानेन प्रहरीले ?
होनहार युवाको दुःखद् अन्त्य, त्यसबाट सिर्जित समस्या, अठारमहिने शिशु र छोरीको भविष्यबारे अभिभावकको चासो स्वाभाविक हुन्छ। मातापितालाई एउटै छोरो पनि गुमाउनुपर्दा उनीहरूको हृदय कति रोएको होला ? प्रदीपको जिम्मेवारी पत्नी र छोराछोरीप्रति मात्र थिएन, छोरा भनेपछि हुरुक्क हुने मातापितालाई एउटै छहारीमा राख्नुपर्ने दायित्व पनि थियो। त्यो दायित्वबाट सधैंका लागि वञ्चित गराउने चालकलाई सख्त कारबाही, बालबालिकालाई एक लेभलको शिक्षा दिन आवश्यक क्षतिपूर्ति र अब कम्तीमा राजधानीमा कसैले पनि दुर्घटनाबाट अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन दिइने छैन भन्ने वचनबद्धता प्रहरीले पीडित पक्षलाई दिन सक्नुपथ्र्यो। तर साँझसम्म पीडकमैत्री हर्कत देखिएपछि पीडित पक्ष आक्रोशित हुनु अस्वाभाविक थिएन। पीडितलाई न्याय दिलाउन दिनभरि उभिएको पीडित पक्षलाई साँझ ‘दुई लाख लिएर जा नत्र कानुनबमोजिम भन्दै प्रहरी लगाएर शान्तिपूर्ण धर्नामा बस्ने आफन्तलाई लखेट्ने काम गरे महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जका इन्चार्ज नायब प्रहरी उपरीक्षक फणीन्द्र प्रसाईले। न्याय दिनुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति नै पीडित पक्षलाई आक्रोशित हुन बाध्य पार्छ भने त्योभन्दा ठूलो अन्याय के हुन्छ ?
पीडित पक्ष समझदार बनिरह्यो, सहमतिमा काम हुन्छ भने किन अनुदार हुने ? वार्ताका लागि गएको टोली कुरा मिलेन भन्दै बाहिर आउँछ। सामान्य नाराजुलुस चल्छ, फेरि प्रहरी पीडित पक्षलाई वार्तामा बोलाउँछ। तर अन्त्यमा पीडित पक्षको दबाब समूहको सामनाले टसको मस नदेखिएको पीडित पक्ष एक्कासि प्रहरीकै अग्रसरतामा सहमतिमा आउन किन बाध्य हुन्छ ? मृतककी पत्नी र उनको अठारमहिने शिशुको मुहार हेर्न प्रहरीले आवश्यक ठानेन। आफैंले गर्न सक्ने काम दिउँसै नगरेर किन राति गरियो ? आखिर प्रहरीकै मध्यस्थतामा वार्ता निष्कर्षमा पुग्यो। पीडित पक्षलाई सक्दो पेल्ने, अनाहकमा दुःख दिने र थोरै रकममा सहमति गराउने प्रयासमा प्रहरी किन लागिरह्यो ? उसको के जान्थ्यो र ? राति भएपछि किन सहमतिमा काम भयो ? यहाँनेर प्रहरी र यातायात व्यवसायीबीच साँठगाँठ हुँदोरहेछ भन्ने सन्देश उनीहरूकै क्रियाकलापले पुष्टि गरेको छ।
पीडित पक्ष प्रहरीबाट यस्तो हर्कत हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त थिएन। यी र यस्ता घटना दैनिकजसो हुने गरेका छन्। थोरै भए पनि चौकीमा मान्छे बटुल्न नसक्नेले न्याय पाउँदो रहेनछ भन्ने यो घटनाले पुष्टि गरेको छ। यस्ता घटनामा प्रहरीको नियतमाथि शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नदिइयोस्।
हो, राजधानीमा मात्र होइन देशभर यातायात व्यवसायीकै दादागिरी चल्छ। नेकपाको दुईतिहाइको सरकार छ तर नागरिकमा महसुस छैन। सिन्डिकेट तोड्ने आफ्नै निर्णयमा पनि सरकार अड्न सकेन। यातायात माफियाको जालोले सरकारलाई ढपक्कै ढाकिदियो। त्यो निर्णयमा सरकार पछि हटेपछि यातायात व्यवसायीमा आफूहरूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यताको विकास भयो। जनतालाई शान्तिसुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने सरकार यातायात व्यवसायीको आडमा हुने बसचालकको अनाहकमा मान्छे मार्ने दादागिरीलाई रोक्न सक्दैन भने सरकार हुनुको के अर्थ ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
