शक्तिराष्ट्रहरू यता आए भनेर भाग्ने होइन, आफ्नो सर्तमा कसरी समानान्तर सम्बन्ध राख्ने, त्यो सिक्नुको विकल्प छैन ।
अमेरिका र चीनबीच विश्वव्यापी रूपमा चलिरहेको नयाँ ‘शीतयुद्ध’ को बाछिटा काठमाडौंमा पनि महसुस हुन थालेको छ। नेपालमा चिनियाँ लगानीप्रति एक अमेरिकी अधिकारीले गरेको संशयपूर्ण टिप्पणी र त्यसप्रति चिनियाँ राजदूतको प्रति–टिप्पणी यसको पछिल्लो उदाहरण हो। अमेरिकी उपसहायक रक्षामन्त्री जोसेफ फेल्टरले गत सोमबार नेपाली पत्रकारमाझ बोल्दै ‘चिनियाँ लगानी नेपालको हितमा हुनुपर्ने, पारदर्शी देखिनुपर्ने, नेपाल ऋण–पासोमा फस्न सक्ने’ टिप्पणी गरेका थिए। प्रत्युत्तरमा चिनियाँ राजदूत होउ याङीले ‘अमेरिकाले गलत र गैरजिम्मेवार प्रचारबाजी गरेको’ भन्दै भोलिपल्ट त्यसको प्रतिवाद गरिन्।
नेपाल र चीनबीच साझेदारी बढेकोमा पश्चिमा कूटनीतिज्ञहरूले कानेखुसी गर्ने गरे पनि यसरी यस्तो औपचारिक अभिव्यक्ति दिएको पहिले सुनिएको थिएन। चीनलक्षित ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ लाई भर्खरै कानुनी रूप दिएपछि चाहिँ अमेरिकी अधिकारीहरूले खुलेर आफ्नो मनको कुरा गर्न थालेका छन्।
अमेरिकाले नेपाललाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत उपलब्ध गराएको ५० करोड डलरबराबरको सहयोगसमेत इन्डो–प्यासिफिककै हिस्सा भएको पहिलोपटक फेल्टरबाटै सुन्न पाइयो। नेपाली सेनाले अमेरिकी सेनाको इन्डो–प्यासिफिक कमान्डसँग ‘ब्यालेन्स नेल’ नामको संयुक्त अभ्यास गर्न थालेको पनि निकै भइसकेको छ। यसले के देखाउँछ भने हामीले इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीलाई जसरी अथ्र्याए पनि अमेरिकाले चाहिँ नेपाललाई यही रणनीतिमातहत हेर्न, राख्न र व्यवहार गर्न थालेको छ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गत पुसमा गरेको अमेरिका भ्रमण र १७ वर्षपछि त्यहाँ भएको विदेशमन्त्रीस्तरीय द्विपक्षीय वार्तामा पनि यस्तो अमेरिकी आशय झल्केको थियो। वार्तापश्चात अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध इन्डो–प्यासिफिकमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका’ लाई लिएर छलफल भएको अमूर्त संकेत गरिएको थियो। त्यसबाट विवाद उब्जेपछि नेपाली पक्षले आफू इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग नबनेको प्रष्टीकरण दिनुपरेको थियो।
इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिले ‘नाटो’ जस्तो सैन्य गठबन्धन वा ‘सार्क’ जस्तो क्षेत्रीय मञ्चको आकार ग्रहण गरिसकेको छैन। त्यसैले के–कति सहकार्य गर्दा यसमा सामेल भएको मानिने, कति टाढा बस्दाचाहिँ निरपेक्ष रहेको ठानिने भन्ने निश्चित छैन। वास्तवमा इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी अलि चलाखीपूर्ण ढंगले अगाडि सारिएको दूरगामी महत्त्वको प्रस्तावझैं लाग्छ, जसमा सीधै सामेल भएको घोषणा गरिरहनु पर्दैन। तर अमेरिकाले अब आफूसँग गरिने प्रायः सबै साझेदारीलाई यसैअन्तर्गत राख्ने जस्तो देखिन्छ।
जसरी चीनले सबैखाले साझेदारीलाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) को एकद्वार प्रणालीमा हाल्न थालेको छ, अमेरिकाले पनि इन्डो–प्यासिफिकलाई त्यस्तै छाता अवधारणा बनाउन खोजेको छ। तर फरक के छ भने चीनले बीआरआईलाई आकारसमेत दिन थालेको छ। यसको अंग बन्न सदस्य राष्ट्रहरूले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। बीआरआई समिटमा सहभागी हुनुपर्छ। जस्तो कि, यही अप्रिलमा हुने दोस्रो बीआरआई समिटमा भाग लिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बेइजिङ जाँदैछिन्। अमेरिकाले चाहिँ इन्डो–प्यासिफिकलाई सांगठनिक आकार दिइसकेको छैन। तर विश्वमाथि कसको वर्चस्व रहने भन्ने एक्काइसांै शताब्दीकै जुन पेचिलो प्रतिस्पर्धा यी दुई महाशक्तिबीच चल्दैछ, त्यसैको आवरणीय अस्त्रका रूपमा बीआरआई र इन्डो–प्यासिफिकलाई अगाडि सारिएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले वासिङ्टन डिसीमा समकक्षी माइकल पम्पेओसँग वार्ता गर्दैगर्दा अमेरिकी सिनेटले हाम्रा निम्ति पनि अर्थ राख्ने एउटा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिँदै थियो। ज्ञवाली फर्केको केही समयपछि, सन् २०१८ को अन्तिम दिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त्यसमा हस्ताक्षर गरेर ऐनको रूप दिए। त्यो एसिया रिअसुरेन्स इनिसिएटिभ एक्ट (आरिया) नै पछिल्लो कानुन हो, जसले अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीलाई निर्देशित गर्छ। अब यो अमेरिकी विदेश नीतिको आधारपत्रसमेत बनेको छ।
यो कानुनले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रलाई यसरी परिभाषित गरेको छ, ‘यो विश्वको आधा जनसंख्या समेट्ने, सबभन्दा गतिशील अर्थतन्त्र भएको र अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिमाथि चुनौती प्रकट हुन थालेको क्षेत्र हो।’ यसले हिन्द र प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रका बीचमा पर्ने दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसिया, चीन, जापान, अस्टे«लियालगायत आधा विश्वलाई समेट्छ। यस क्षेत्रका चीन, उत्तर कोरिया र आईएसआईएससहित ‘आतंकवादी’ संगठनहरूले अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्थालाई विभिन्न क्षेत्रबाट चुनौती दिइरहेको पनि त्यसमा उल्लेख छ। यो सबैलाई चिरेर आफ्नो विश्व–वर्चस्व कायमै राख्नु अमेरिकी लक्ष्य हो।
‘आरिया’ को उद्देश्य अमेरिकी सुरक्षा, आर्थिक स्वार्थ, मूल्य–मान्यता आदि बढाउने भनिए पनि यसको केन्द्रीय चासोमा उदाउँदो चीन छ। त्यसैले चीनसँग सीमा जोडिएको र चीनको सबभन्दा कमजोर तन्तुका रूपमा रहेको तिब्बती मामिलामा प्रत्यक्ष गाँसिएको नेपालतर्फ नजर बढ्नु स्वाभाविक हो।
हिजोसम्म हामीलाई भारतमात्र बुझ्दा पर्याप्त हुन्थ्यो। अब चीन र अमेरिकाको भूराजनीतिक सक्रियता पनि बढेको छ। कूटनीति सञ्चालनमा आएको यो नयाँ आयाम बुझ्न सकेमा अवसर हो, चुकेमा संकट।
‘आरिया’ मा नेपालबारे दुई ठाउँमा उल्लेख रहेछ। त्यसको दोस्रो भागमा ‘अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थलाई प्रबर्द्धन गर्ने’ बुँदामा नेपालसहित बंगलादेश र श्रीलंकालाई दक्षिण एसियाका ‘लोकतान्त्रिक साझेदार’ भन्दै उनीहरूसँग सहकार्य बढाउने बताइएको छ (भारतलाई ‘रक्षा साझेदार’ भन्दै छुट्टै महत्त्व दिइएको छ)। तर कस्तो किसिमको साझेदारी भन्ने खुलाइएको छैन। चीनले नेपालमा सडक, रेल, जलविद्युत्लगायत पूर्वाधार निर्माणमा हात बढाएपछि अमेरिकाले पनि एमसीसीमार्फत पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार र विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा तत्परता देखाएको छ। प्रतिस्पर्धा नै सही, दाताहरू कोठे–कार्यक्रमबाट निस्केर पूर्वाधार विकासमा लाग्न थाल्नु हाम्रा निम्ति राम्रै कुरा हो।
‘आरिया’ मा उल्लिखित ‘इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा लोकतन्त्रको प्रबर्द्धन’ शीर्षकको अर्को बुँदामा पनि नेपाल तानिएको छ। त्यसमा ‘चीनमा लोकतन्त्र ल्याउन’ र ‘तिब्बती परम्परा, संस्कृति, वातावरण आदि जोगाउन’ सन् २०१९ देखि २०२३ सम्म वार्षिक २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका दरले आर्थिक सहयोग दिने जनाइएको छ। यो रकम तिब्बतका ‘तिब्बती समुदाय’ तथा नेपाल र भारतका ‘अन्य तिब्बती समुदाय’ मा कार्यरत एनजीओहरूमाथि लगानी गर्ने भनिएको छ। तिब्बती ‘शरणार्थी’ नभनी ‘समुदाय’ उल्लेख गरिएकाले यो फरक परिभाषाले कस–कसलाई समेट्छ र नेपालमा त्यसको कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ भन्ने आफैंमा जिज्ञासाको विषय हो। यसप्रति चिनियाँ प्रतिक्रियाको व्यवस्थापन टाउको दुखाइको अर्को कारण बन्न सक्छ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिले गत पुस ४ गते तिब्बतसम्बन्धी एउटा छुट्टै कानुन (रेसिप्रोकल एक्सेस् टु टिबेट एक्ट) मा पनि हस्ताक्षर गरेका थिए, जसमा आफ्ना नागरिकलाई तिब्बतको प्रवेशाज्ञा नदिने चिनियाँ अधिकारीहरूलाई अमेरिकी भिसा नदिने प्रावधान छ। सबै घट्नाक्रम हेर्दा अमेरिकाले तिब्बती मामिलालाई नयाँ शिराबाट ब्युँताउन चाहेजस्तो देखिन्छ। त्यसो भएमा तिब्बतसँग साँध जोडिएको नेपालमा त्यसको असर कस्तो पर्ला ? नेपाललाई चीनतर्फ चियाउने ‘लिसनिङ पोष्ट’ कै रूपमा राखिन्छ या ‘लञ्चिङ प्याड’ बनाइन्छ ?
राष्ट्रपति ट्रम्पले डिसेम्बर २०१७ मै ‘राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति’ सार्वजनिक गरेका थिए, जसमा चीनलाई ‘सामरिक प्रतिस्पर्धी’ भन्दै उसको आर्थिक आक्रामकतालाई प्रतिवाद गर्नुपर्ने उपाय सुझाइएका छन्। त्यसैलाई कानुनी वैधता दिने गरी अहिले ‘आरिया’ कानुन बनाइएको हो।
अमेरिका र चीनको ‘शीतयुद्ध’ मा नेपालजस्ता मुलुकले खेल्न सक्ने भूमिका खासै छैन, सामान्यतया रमितेमात्र बन्ने हो। यो प्रतिस्पर्धामा तेस्रो पात्र भारतका पनि आफ्नै आकांक्षा छन्। नेपालले यी तीनवटै शक्तिराष्ट्रसँग सहकार्य गर्नु छ, तर उनीहरूका सामरिक अभीष्टहरूबाट बच्नु पनि छ। हिजोसम्म हामीलाई भारतमात्र बुझ्दा पर्याप्त हुन्थ्यो। अब चीन र अमेरिकाको भूराजनीतिक सक्रियता पनि बढेको छ। कूटनीति सञ्चालनमा आएको यो नयाँ आयाम बुझ्न सकेमा अवसर हो, चुकेमा संकट।
हामी छिमेकी भारतका धेरै कुराबाट प्रभावित हुने गरेका छौं। वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनमा उसले अमेरिका, चीन, रुस, जापानलगायत सबैसँग छुट्टाछुट्टै ढंगबाट सम्बन्ध राख्ने, तर कसैको गठबन्धनको सक्रिय सदस्य नबन्ने जुन नीति लिएको छ, जसलाई उसले सामरिक स्वायत्तता (स्ट्राटेजिक अटोनोमी) भन्ने गरेको छ, त्यो हाम्रा निम्ति पनि अनुकरणीय हुनसक्छ।
प्राध्यापक श्रीधर खत्रीले हालै यसै पत्रिकासँगको अन्तर्वार्तामा उल्लेख गरेझैं अब नेपालले विश्वशक्तिहरूसँग कसरी ‘डिल’ गर्ने, त्यो सिक्नुपर्छ। किनभने हामी न भारतबाट भाग्न सक्छौं न त चीन र अमेरिकाको आगमनलाई रोक्न सक्छौं। नेपाल आफैंलाई पनि भारतसँगको सम्बन्ध नयाँ शिराबाट परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि सन् १९५० को सन्धि प्रतिस्थापन गर्ने कसरत जारी छ। दक्षिणतर्फको एकतर्फी निर्भरताबाट निस्केर चीनतर्फ सडक, रेललगायत आपूर्तिका वैकल्पिक च्यानलहरू खोल्नुपर्ने खाँचो छ। खासगरी बारम्बारका भारतीय नाकाबन्दीले हामीलाई यो बाध्यतातर्फ धकेलेको हो। अनि, भारत–चीनमा मात्र केन्द्रित हुँदाका जोखिमबाट बच्न पर–परका मित्रराष्ट्रहरूसँग पनि जीवन्त सम्पर्क राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
यहींनेर अमेरिकासँगको सम्बन्धको औचित्य देखापर्छ। खासमा अमेरिका २००४ सालमै नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध राख्ने बेलायतपछिको दोस्रो मुलुक हो। उससँग सम्बन्ध गाँसेयता नै बाँकी संसारमा फैलन नेपाललाई सहज भएको थियो। अब पनि हाम्रो वैदेशिक सम्बन्ध खुम्चिने होइन, अझ विविधताको बाटो समातेर फैलने किसिमको हुनुपर्छ। त्यसैले शक्तिराष्ट्रहरू यता आए भनेर भाग्ने होइन, आफ्नो सर्तमा कसरी समानान्तर सम्बन्ध राख्ने, त्यो सिक्नुको विकल्प छैन।
विशेषगरी बीआरआई र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग त अब हामी अभ्यस्त हुनैपर्छ, ताकि शक्तिराष्ट्रहरूको रुचीकै बीचबाट पनि आफ्नो राष्ट्रिय हित प्रबर्द्धन गर्न सकियोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
